६९ वर्षपछि नेपाली सेना मेलुङमा

६९ वर्षपछि नेपाली सेना मेलुङमा

चरिकोट : २००७ सालमा प्रजातन्त्र उदयपछि विभिन्न कारणले छोडेर हिँडेको नेपाली सेना ६९ वर्षपछि दोलखाको मेलुङमा पुर्नस्थापित भएको छ। नेपाली सेनाको चरिकोटस्थित तारादल गणको एउटा टुकडी आइतबारबाट मेलुङ गाउँपालिकाको मेलुङमा पुर्नस्थापित भएको हो ।

मेलुङ गाउँपालिका-६, मेलुङस्थित टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको तारादल गणको एउटा टुकडी पुर्नस्थापित भएको मेलुङ गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष राजुकुसुम लामाले जानकारी दिए । 

नेपाली सेनाको तारादल गणको टुकडी मेलुङमा तैनाथी पुर्नस्थापित भएको बारे जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मालाई भने लिखित जानकारी नभएको बताए ।

तत्कालीन सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा जिल्लाको अड्डा रहेको मेलुङमा प्रजातन्त्रको उदय विभिन्न कारणले सेना विस्थापित भएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । ६९ वर्षअघि सेनाले छोडेको मेलुङ टुडिखेल आसपासका कतिपय भूमि अतिक्रमण समेत भइसकेको मेलुङ गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । 

वडाध्यक्ष लामाको अनुसार नेपाली सेनाले ट्रेनिङ सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने गरी मेजरको कमाण्डिङमा करिब ८४ जनाको समूह रहनेछन् । नेपाली सेनाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको मेलुङ टुडिखेल आसपासको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती, बजार र विद्यालय निर्माण भएको वडाध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।

हाललाई अस्थायी रुपमा क्याम्प स्थापना गरिने तारादल गण चरिकोटका कर्मचारीले बताए । २०७४ सालमा नेपाली सेनाको रणभीम गणले मेलुङको जग्गा र चरिकोटस्थित वनको जग्गाको भोगचलन सट्टापट्टाका लागि लेखापढी गरिएको भए पनि तारादल गणले सट्टापट्टा नगरी मेलुङमा नै अस्थायी क्याम्प पुर्नस्थापित गरेको हो ।

२०१२ सालदेखि मेलुङ गाउँपालिका ६ (साविक मेलुङ गाविस ८) मा कित्ता नं. ७१८, ७१९, ७२० र ७२१ तथा सोही वडा (साविक डाँडाखर्क गाविस १) को कित्ता नं. १४४ गरी कूल ३५३३० बर्गमिटर जग्गा नेपाली सेनाको नाममा दर्ता कायम रहेको मालपोत कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्क रहेको  छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.