फेरि पनि भागबण्डामै उपकुलपति : दुईमा नियुक्त, चार प्रक्रियामा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेका छन्। उनले सोमबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक डा. यादवप्रसाद कोइराला र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रसायन शास्त्रका प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंहलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई जनालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको बताए। विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन्। विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सर्च कमिटीले उपकुलपतिका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो।
उपकुलपतिमा नियुक्त दुवै पूर्वएमाले निकटका हुन्। यी दुवै विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि उपकुलपति रिक्त थिए। मुलुकका ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ६ वटामा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी रिक्त थिए। अन्यमा पनि उपकुलपति नियुक्तिका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको भए पनि नियुक्त भने भएका छैनन्।
स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी तथा कांग्रेसबीच भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलो भएको हो। उपकुलपति रिक्त रहेको सुदुरपश्चिमाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेपाली कांग्रेस निकटलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ। जस अनुसार सुदुरपश्चिमाञ्चलमा त्रिविका अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक डा. अमरराज जोशी र नेपाल संस्कृतमा त्रिविकै शिक्षा संकायका प्राध्यापक प्रेमनारायण आर्याललाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ। तर उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र भने दिइएको छैन।
उनीहरूलाई सोमबारदेखि नै सामाजिक सञ्जालबाट उपकुलपतिमा नियुक्त भएको भन्दै बधाइ दिएका छन्। उनीहरूलाई कांग्रेस निकटका प्राध्यापकले समेत समर्थन जनाएको नेपाल प्राध्यापक संघका एक अधिकारीले बताए।
उपकुलपति रिक्त रहेको पोखरा र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा भने नेकपाको भागमा परे पनि कसलाई पठाउने भन्नेमा सहमति हुन बाँकी छ।
यी सबै विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि उपकुलपति रिक्त थिए। त्यतिखेरै उपकुलपति रिक्त रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने चार महिनाअघि प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ओलीले नियुक्त गरेका थिए।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका थुपै्र उदाहरण छन्। त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘पदाधिकारी जुन पार्टीको भए पनि केही फरक पर्दैन तर विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा पुगेपछि राजनीतिक आस्थालाई प्रवेशद्धारमै छोड्नुपर्छ। तर यस्तो अभ्यास देखिँदैन।’