काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको संघ र प्रदेशमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ। समायोजन समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशमा प्रहरीको दरबन्दी तोकेपछि मात्र समायोजन पूर्ण हुने निर्णय गरेको छ।
समायोजन गर्दा केन्द्रीय र प्रदेशका प्रहरीबीच फाटो आउने देखिएको छ। समायोजन विधेयकले डीएसपीसम्म प्रदेशले नै सरुवा गर्न पाउने र समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ। अहिले केही डीएसपी भएको ८ वर्ष पुगिसकेको छ। केही भने डीएसपीमा बढुवा भएको दुई वर्ष मात्र भएको छ। कनिष्ठ डीएसपी प्रदेशमा समायोजन भएपछि उनीहरू एसपी नहुन्जेल सम्बन्धित प्रदेशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बढुवा नहुन्जेल उनीहरू समायोजित प्रदेशमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
केन्द्रीय प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध, नागरिकता तथा राहदानी, अध्यागमन, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराध, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने अपराध, सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेका अपराधको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ ले गरेको छ। तोकिएबाहेक अन्य अपराधको अनुसन्धान प्रदेश आफैंले गर्न पाउँछ। जबरजस्ती करणी, हत्या, अपहरण, लुटपाट, चोरीलगायतको अनुसन्धान प्रदेश आफैंले गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा संघ र प्रदेश प्रहरी बाझिने गरि गरिएको छ। अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई राय दिनेमध्येका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हामीले केन्द्रीय प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेका थियौं तर अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा भोलि संघ र प्रदेश प्रहरीमा फाटो आउने निश्चित छ।’ प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै अपराध केन्द्रको अनुसन्धान प्रभावकारी हुने देखिए प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरे केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ। ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई बढी स्वायत्तता दिएको बुझाइ प्रहरी मुख्यालयको छ।
चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा प्रदेश प्रहरीलाई बढी स्वायत्तता दिँदा अपराध अनुसन्धान र कार्य सञ्चालनसमेत पारदर्शी नहुने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको मुख्यालयका एक अधिकृतले बताए। उनले भने, ‘घटनाका पीडित प्रदेश २ मा, घटना प्रदेश ३ मा र प्रमाण प्रदेश ५ मा फेलापरेको अवस्थामा मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालय फरक पर्छ। यसले पीडितले न्याय ढिलो पाउन सक्छन्।’
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले हचुवाका भरमा प्रहरी समायोजनमा नजाने प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘समायोजन कसरी गर्ने भनेर मुख्यालय पनि छुट्टै समिति बनाएर आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। समायोजनमा गइसकेपछि कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यो किटान गरेरै अगाडि बढ्छौं।’ गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रदेशका दरबन्दीको विवरण पेस गर्न प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। स्रोतका अनुसार उनले समायोजन समितिको अब बस्ने बैठकमा दरबन्दी किटान भएपछि मात्र समायोजनमा जाने प्रहरीको निवेदन मागिने बताए।
समायोजनकै लागि सोमबार काज सरुवा रोकिएको छ। काजमा सरुवा भएकालाई दरबन्दीमै फर्किन र काज रोक्न मुख्यालयले सर्कुलरसमेत जारी गरेको छ। समायोजनमा गइसकेपछि प्रहरी दरबन्दी बढ्ने देखिन्छ। प्रहरीमा अहिले झन्डै ११ हजार दरबन्दी खाली छन्। केन्द्रमा रहेका साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र लागुऔषध ब्युरोको कार्यालयसमेत प्रत्येक जिल्लामा खोल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउँछ। यसले पनि दरबन्दी बढ्ने निश्चित छ। ‘विशेष ब्युरोबाहेक अन्य ब्युरो प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डीआईजी क्षेत्रीले भने, ‘यसका लागि दरबन्दी किटानदेखि कार्यालय स्थापनासम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
