हामी सक्छौं, तर गर्दैनौं

स्वदेशमै उपचार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय त्यो सकारात्मकताको फड्को हो, जसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिन सकोस्

केही वर्षअघि कतारको मजरामा पाल्पाली दाइसँग लामो कुरा भयो। मजरा खासमा व्यक्तिविशेषको घर–कम्पाउन्ड हो। जहाँ अपराध घटनाका नालिस नपरेको अवस्थामा सरकारी सुरक्षाकर्मी छिर्न पाउँदैनन्। कतारमा यस्ता मजरा धेरै छन्, जुन कम्पाउन्डभित्र खेती गरिन्छ। र, ती खेतीका कृषक प्रायः गैरकानुनी आप्रवासी हुन्छन्। तिनमा ठूलै संख्या नेपालीको छ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार अधिकांश पीडादायी छ। काम, तलब–सुविधा सबै ढाँटेर धेरैजसो उडाइन्छन्। रोजगारदाताले नेपालमै अग्रिम पठाइदिने श्रम करार दुई थरी हुन्छन्। एउटा– उड्दा हाम्रो अध्यागमनलाई देखाउने। अर्को– झोलामा लुकाएर लैजानुपर्ने, उता पुगेपछि देखाउनुपर्ने। पछिल्लो सक्कली हुन्छ, जसमा वास्तविक काम र दाम लेखिएको हुन्छ।

एक त वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपालीमा भाषागत समस्या हुन्छ। अंग्रेजीका अप्ठ्यारा कानुनी शब्दावली तिनले खुट्याउन सक्दैनन्। दोस्रो– वास्तविक करार नखोल्न सचेत गराइएको हुन्छ। रोजगारीको भोकले हड्बडिएका बेरोजगार युवा/युवती जसो भन्यो, तसो मान्न तयार हुन्छन्।

उदाहरणका लागि, नेपालमा भनिन्छ– कोठाभित्र एसीमा बहुत् सजिलो काम गर्नुपर्छ। उता पर्छ– ४८ डिग्रीसम्मको तातोमा बाहिर भारी बोक्नुपर्ने काम। यता तलब सुनाइन्छ– ३ हजार रियाल। उता हुन्छ– ८ सय रियाल। यता लिइन्छ– १ लाख ५० हजार रुपैयाँ। खासमा त्यो कोटा हुन्छ– निःशुल्क (फ्रि भिसा फ्रि टिकट)। सबैमा ठगिइन्छन् उनीहरू।

गाउँबाट काठमाडौं हुँदै गन्तव्य मुलुकको गन्तव्यसम्म पुग्दा ती नेपालीले मीठो सपना सजाएका हुन्छन्। साहुबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण काड्दा म्यानपावरले भनेको हिसाब निकाल्छन्। सोच्छन्– ३–४ महिनामा पूरै तिर्न सक्छु। त्यसपछिको कमाइले एक बिदामा आउँदा घडेरी जोड्छु। गतिलो ठाउँमा बालबच्चा पढाउँछु आदि। त्यो सपना ०७२ सालको भूकम्पले धरहरा ढालेझैं तब ढल्छ, जब सबै चिज उल्टो पर्छ। अर्थात्, ऊ फस्छ।

पाल्पाली दाइको भोगाइ पनि त्यस्तै रह्यो। उनको प्रतिष्ठाका लागि यहाँ नाम खुलाउन असमर्थ छु। तर, यो व्यक्तिगतभन्दा प्रवृत्तिगत विषय हो, जसले सिंगो वैदेशिक रोजगारको व्यथा बोक्छ। यस्ता हरेक पीडितलाई आफ्नै कथाको अनुभूति दिलाउँछ।

जब कुनै व्यक्ति मानव तस्करीको जालमा फस्छ, सोच्नुस्– जीवन कति कष्टकर हुन्छ ? अत्यन्त कम तलब–सुविधा। ऋण तिर्नै वर्षौं लाग्ने। अति जोखिमपूर्ण र कठिन काम। जिन्दगी बचाएर बाकसमा होइन, जहाजको सिटमा फर्काउनै हम्मे पर्ने देख्छ उसले। जब यस्ता वास्तविकता प्रस्ट हुन्छन्, बाध्य भएर काम छाड्छ। सबैभन्दा राम्रो विकल्पै त्यही हुन्छ।

काम छाड्न सजिलो कहाँ छ र ? पासपोर्ट र अन्य कागजपत्र रोजगारदातासँग हुन्छन्। श्रम इजाजत उसैले दिलाएको हुन्छ। अर्काको देशमा काम छोड्नुको अर्थ गैरकानुनी हुनु हो तर पनि ऊ अडिन सक्दैन। यस्तै पीडित (कम्पनीबाट भागेका) साथीसंगीले आफू भए ठाउँ आउने सल्लाह दिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले यहीं उपचार गर्छु भन्दा हुने रहेछ त ? नेताहरू ताती लागेर किन विदेश जान्छन् ? उपचार नेपालमै हुन्छ, तर हामी गर्दैनौं।...हो, हामी सक्छौं, तर गर्दैनौं। यो वास्तविकता अब बदल्नुपर्छ।

ती ठाउँमध्ये प्रमुख हो मजरा। मजरामा सुरक्षाकर्मी पस्न नपाउने भएकाले कागजात भए/नभएको खोजीनीति हुँदैन। गैरकानुनी भए पनि बस्न सुरक्षाका दृष्टिले सहज हुन्छ। खेतीमा बोट–विरुवा हुन्छन्, तुलनात्मक सयलमा काम गर्न पाइन्छ। खाना र तिहुन–तरकारीको दुःख हुँदैन। त्यसैले पीडितका संरक्षणस्थल हुन् मजरा।

ती दाइको पाल्पामा पुग्दो जग्गा–जमिन थियो। खेती–किसानी गरेर खान, लाउन, बालबच्चा पढाउन र केही बचत गर्न खाँचो थिएन। उनी पहिला परम्परागत किसानी गर्थे। कतारको मरुभूमिका गिटीमा विदेशबाट मालिकले किनेर ट्रकमा ल्याउने माटो छरछार पारेर उनी र उनीजस्ता पौरखीले लहलह बाली फलाउँछन्। त्यो भोगाइ उनको ठूलो अनुभव हो। आफ्नो जमिनको उब्जनशील माटो पाउनु हो भने कयौं गुणा फलाउने खुबी भएको छ उनीमा।

‘यस्तो ठाउँमा गैरकानुनी भएर फस्नु पर्‍यो’, उनले भने, ‘नेपाल फर्किने मौका पाएँ भने अब आफ्नै बारीमा सुन फलाउनेछु।’ हो, हामी आफ्नै बारीमा सुन फलाउन सक्छौं। तर, फलाउँदैनौं। विदेश गएर पसिना बगाउँछौं। जीवन उतै ढल्काएर थकाइ मार्न नेपाल आउँछौं। कृषि प्रधान देशमा सरकारको नीति पनि किसानमैत्री छैन। कृषिका अनुदान किसानलाई होइन, ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्नेलाई दिइन्छ। मल, बीउदेखि चल्ला–पाठासम्ममा कमिसन चल्छ। किसानले बेलामा मल पाउँदैन। सिँचाइको उचित प्रबन्ध छैन। आकाशको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।

जब नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो– दुइटा वस्तुको निकै डर भयो। एउटा– पेट्रोलियम पदार्थ। अर्को– खाद्यान्न। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने कसैको नाकाबन्दीले गल्दैनौं। हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, तर हुँदैनौं। न राज्यको त्यो नीति छ, न अहिलेको पुस्ता स्वदेशको माटोमा रमाउनै इच्छुक छ।..वैदेशिक रोजगारको उत्तम प्रतिस्थापन स्वदेशमै रोजगारी निर्माण हो। उजाडिएका गाउँ–ठाउँलाई पुनः हरियाली बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नु हो। उद्यमशीलता अभिवृद्धि हो।

धेरैजसो गाउँमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र हुने क्रम बढ्दो छ। मर्दा–पर्दा साथ दिनेसम्म कोही छैन। जग्गा–जमिन बाँझिएका छन्। बसेकाले कठिन र उराठलाग्दो जिन्दगी जिइरहेका छन्। पैसा कमाउने विकल्पहीन गन्तव्य विदेश बनिदिँदा देश बनाउने शक्ति रित्तिँदै गएको छ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा बनाएको छ। यो दुवै आकांक्षा तब पूरा हुनेछन्, जब नेपाली विदेसिने धुइरो रोकिनेछ। तिनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकिनेछ। तिनका ज्ञान, सीप र ऊर्जालाई सिर्जनशीलतामा खपत गर्न पाइनेछ। त्यो भनेको आधुनिक कृषिको व्यापकीकरण र तीव्र औद्योगीकरण हो।

भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द हुने क्रममा छन्। नयाँ खासै खुलेका छैनन्। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनेक प्रशासनिक झन्झटले रोक्ने गरेका छन्। ठूलो लगानी लिएर आएको अफ्रिकाको ड्यांगोटेजस्ता कम्पनी हाम्रा झमेला बेहोर्न नसकेर फर्किएका छन्। राज्यको नीति कडा तर लचिलो हुनुपर्छ। सुशासन र अनुशासनका लागि कडा, सेवा प्रवाहमा लचिलो।

राज्यले ठाउँ दिए युवा स्वदेश फर्किन तयार छन्। नगएकाहरू यतै रोकिन इच्छुक देखिन्छन्। त्यसका सम्भावना नभएका होइनन्, तर काम भएका छैनन्। अर्थात्, सक्ने काम पनि हामीले गरेका छैनौं।

हामी सक्छौं, तर गरेका छैनौं।...हो, हामी सक्छौं, तर गर्दैनौं। नगरेरै हुन्छ भने किन टाउको दुखाउने ? हामीमा यो मनोवृत्ति व्याप्त छ। राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। बजेट छुट्याइन्छ, खर्च हुँदैन। फाइल यता–उता पल्टाउँदै र कमिसनको बार्गेनिङ गर्दैमा असार आउँछ। असारमा ठूलो खर्चको खोलो बगाइन्छ। बेहिसाब। अलि–अलि भएको विकास बाढीले बगाउँछ। भदौमा जस्ताको तस्तै।

असारे विकासलाई साउनबाट वर्षैभरि किन गर्न सक्दैनौं ? अख्तियारले कसैलाई समाउँछ, घुस केही दिन रोकिन्छ। यस्ता पात्र थेत्तरा न हुन्, फेरि घुस माग्न सुरु गरिहाल्छन्।

हामी सेवाग्राही पनि घुस माग्नेविरुद्ध अख्तियारमा खबर गर्दैनौं। उल्टै दिन्छौं। प्रविधिले घुस लिन–दिन निकै जोखिमपूर्ण बनाइसक्यो। तर, त्यसको उपयोग हामी गर्दैनौं। घुस खुवाउनुमै आनन्द मान्छौं। अर्थात्, चाहनु हो भने घुस रोक्न सक्छौं, तर रोक्दैनौं। सुशासन ल्याउन सक्छौं, तर ल्याउँदैनौं।...हाम्रै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने भयो। स्वदेशकै अस्पताल सक्षम रहेछन्। यहींका डाक्टरले पार लगाउने भए। नेपालकै चिकित्सक विज्ञ रहेछन्। सक्दैनन् वा सक्दिनँ भन्यो भने सधैं पछि परिन्छ। जब हिम्मत गरिन्छ, तब सफल होइन्छ।

प्रधानमन्त्रीले यहीं उपचार गर्छु भन्दा हुने रहेछ त ? नेताहरू ताती लागेर किन विदेश जान्छन् ? उपचार नेपालमै हुन्छ, तर हामी गर्दैनौं।...हो, हामी सक्छौं, तर गर्दैनौं। यो वास्तविकता अब बदल्नुपर्छ। भन्नुपर्छ– हामी सक्छौं र गर्छौं पनि। स्वदेशमै उपचार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय त्यो सकारात्मकताको फड्को हो, जसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिन सकोस्। स्वदेशी स्रोत, साधन, सीप र जनशक्तिबाट देश समृद्ध बन्न सकोस्। आऔं, मिलेर देश बनाऔं।