काठमाडौं : गाडी बिक्री गर्दा पाउने कमिसन रिबेट नखुलाएपछि सरकार र गाडी विक्रेताबीच विवाद सुरु भएको छ। जिओ अटोमोबाइल्सलगायत २५ अटोमेबाइल विक्रेता कम्पनीले कमिसन खुलाउन नमानेपछि सरकारले गाडी विक्रेताको नवीकरण रोकेको छ। कानुनबमोजिम नवीकरण गर्दा विक्रेताले कमिसन खुलाउनुपर्ने भन्दै वाणिज्य विभागले ती विक्रेताको नवीकरण रोकेको हो।
मंगलबार नवीकरणका लागि कमिसन खुलाउनुपर्ने भएपछि गाडी विक्रेताको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएनका प्रतिनिधिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दवाव दिएका छन्। निराकार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिले राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई भेटी दबाब दिएका हुन्।
हालसम्म कमिसन खुलाउनु नपरेका भन्दै उनीहरूले विक्रेताको नवीकरणमा बाधा पुगेको गुनासो गरेका थिए। सोहीअनुसार तत्काल राज्यमन्त्री दुगडको संयोजकत्वमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, निवर्तमान महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, मन्त्रालयका अधिकारी बोलाएर छलफल गरे।
छलफलका क्रममा वाणिज्य विभागका अधिकारीले ‘एजेन्सी ऐन’ मै कमिसन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रमाण उल्लेख गरे। एजेन्सी ऐन २०१४ अन्तर्गत जारी भएको नियमको अनुसूची १ मा एजेन्ट हुन चाहने व्यक्तिले दर्ताका लागि निवदेन दिँदा कमिसन खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जिओ अटोमोबाइल्स प्रालिलगायत केही गाडी विक्रेताले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा कमिसनको विवरण नखुलाएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले एक वर्षदेखि गाडीका आधिकारिक विक्रेताको नवीकरण रोकिएको बताए। उनका अनुसार नाडासँग आबद्ध २५÷२६ वटा आधिकारिक विक्रेता छन्। सरकारले भनेजस्तो विक्रेताले कमिसन लिने नगरेको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘२०१४ को कानुन समय सान्दर्भिक देखिँदैन। अहिले कमिसन लिने भन्ने छैन। गाडी विक्रेताले गाडी बिक्री गरेबापत नाफा मात्रै लिने गरेका छन्।’
उनले विभागमा एजेन्सी दर्ता सम्बन्धमा पुराना ऐनका कारण एजेन्सी नवीकरणमा समस्या आइपरेको हुँदा सवारी साधन पैठारी गर्दा अप्ठेरो परेको गुनासो पनि गरे। कानुनी छिद्र टेकेर अन्य एजेन्सीले गाडीको आयातका लागि अनुमति लिने गरेको नाडाका अध्यक्ष दुलालले बताए। उनले भने, ‘पुरानो एजेन्सी ऐनमा कमिसन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राखेपछि आधिकारिक विक्रेता मारमा छन्।’
आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र नलिएका एजेन्सीले गाडीको आयात गरेपछि गाडी विक्रेता समस्यामा परेको दुलालले बताए। उनले भने, ‘पुरानो एजेन्सी ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
विगतमा पहुँचका आधारमा विभिन्न गाडी विक्रेताले दर्ता, नवीकरण गर्दै आएको वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दाबी गरे। उनले भने, ‘मैले कार्यकाल सम्हालेयता कमिसन नखुलाई गाडीको विक्रेता नवीकरण गरेको छैन। त्यसैले कि त कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ, नत्र कमिसनको अंक नखुलाई एजेन्सी नवीकरण गर्नु हुँदैन।’
पछिल्लो समय केही कम्पनीले बैंकबाट एलसी खोलेर वाणिज्य विभागले अनुमति लिएर भारतबाट गाडी भिœयाउन खोजिरहेका छन्। आउडी, टेस्लालगायत गाडी भन्सार नाकाबाट भिœयाउन खोजिएका त्यस्ता गाडीलाई भन्सार कार्यालयले आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र नभएपछि रोकिरहेको अवस्था छ। तर, आधिकारिक विक्रेताको प्रमाणपत्र नलिएका एजेन्सीलाई गाडीलाई अनुमति दिने वाणिज्य विभागको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
आधिकारिक विक्रेताको सहमतिमा अन्य फर्मले पनि सवारीसाधन आयात गर्न पाउँछन् तर नेपालमा आधिकारिक विक्रेता नै नियुक्त नभएकाले समस्या परेको हो। यसअघि व्यवसायीले धेरै उत्पादक कम्पनीका भारतीय विक्रेताबाट नेपालले तेस्रो मुलुकको सामान खरिद गर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार भारतबाट तेस्रो मुलुकका वस्तु आयात गर्न पाइँदैन र यसरी ल्याएको खण्डमा भन्सारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ।
साउन २८ मा प्रिन्सा अटोमोटिभ प्रालिले १२ वटा आउडी सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार जाँचपास गरी भिœयाएको थियो। यद्यपि, आधिकारिक विक्रेताको अनुमति नलिई आयात गरेको पाइएपछि प्रिन्साको थप तीनवटा आउडीका गाडी रोकिएको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
