विराटनगर : पूर्वाअञ्चल विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमै राख्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले गरेका छन्। कम्युनिस्ट सरकारले दुई तिहाईको दम्भले विराटनगरको इतिहास समाप्त गर्न खोजेको भन्दै दुवै पार्टीका विराटनगर महानगर कमिटीले विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नुपर्ने माग गरेको हो।
विराटनगरमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पुर्वीको विधानमा समेत केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा रहने उल्लेख भएकाले सार्ने निर्णय तत्काल खारेज नभए जुनसुकै बलिदानी दिने चेतावनी दिए।
केन्द्रीय कार्यालय विराटनगर–१ पोखरियाबाट मोरङको सुन्दर हरैचा सार्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि दुवै पार्टी छुट्टा छुट्टै प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएका थिए। तर दुबै पार्टीले एक सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको विराटनगर र महानगर हुनका लागि महत्वपूर्ण गहनाको रुपमा रहेको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सार्ने निर्णय स्वीकार नहुने बताए।
राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा रहने उल्लेख छ।
विराटनगर शैक्षिक हवको रुपमा विकसित भइरहेको बेला प्रदेशको राजधानीलाई छायामा पार्ने गरी सार्ने निर्णय स्वीकार हुने समाजवादी पार्टीका महानगर कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष मो नसरुलले बताए। उनले केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा सार्ने निर्णय तत्काल खारिज नभए चरण बद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेससँग सहकार्य गरेको जानकारी दिए।
सो अवसरमा कांग्रेसका महानगर कार्यसमितिका कार्यवाहक सभापति अरुण न्यौपानेले ऐनमा नै विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नुपर्ने भएकोले विधान र ऐन विपरित काम गरेर चुप लागेर नबस्ने बताए। उनले केन्द्रीय कार्यालय सार्ने नियत विराटनगरबाट प्रदेशको राजधानी र अन्य महत्वपूर्ण संरचना हटाउने प्रयास भएकाले स्वीकार नहुने बताए। केन्द्रीय कार्यालय सारे प्रदेश–१ को राजधानी र विराटनगर महानगरपालिका औचित्य नै समाप्त हुने उनले बताए।
यस अघि पनि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरस्थित साल्टटे«डिगबाट विराटनगर स्थित पोखरियामा सार्न खोज्दा तत्कालिन उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेश जनअधिकार फोरम नेपालले आन्दोलन गरेको थियो। राष्टिसभाबाट पहिले पारित भई प्रतिनिधिसभा आएको र प्रतिनिधिसभामा पारित भएर एक पटक पसनह राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि केन्द्रीय कार्यालय सार्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
