अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति : आर्थिक वृद्धिमा बाह्य चुनौती

अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति : आर्थिक वृद्धिमा बाह्य चुनौती

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य चुनौती रहेको स्वीकार गरेकाका छन्। आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिको (८.५ प्रतिशत) लक्ष्यलाई लिएर मन्त्री अडिग देखिन्थे।

राष्ट्रिसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्तिसँगै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मंगलबार राजीनामा दिएका खतिवडाले बुधबार पुनः नियुक्ति पाएका छन्। पुनः मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले मन्त्रालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई बाह्य चुनौती थपिएको स्वीकारेका हुन्।

‘अहिले हामी स्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा रहँदारहँदै, हाम्रा परिसूचक सकारात्मक हुँदा हुँदै केही बाह्य चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘त्यो हामी सामना गर्न सक्छौं।’

गत मंसिरमा विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गर्‍यो। विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापारको गिरावट र घट्दो लगानीलाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपण नेपालको हकमा सान्दर्भिक नहुने तर्कसमेत गरेका थिए। तर, बुधबारको प्रस्तुतिमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बाह्य चुनौती रहेको स्वीकारेका छन्।

समीक्षामा गर्दासम्म पनि उनले भनेका थिए, ‘पुँजीगत राजस्व संकलन कम भएको छैन, धानको उत्पादनमा पनि कुनै गिरावट छैन। सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक वृद्धि संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन।’ फागुनमा अर्थ समितिको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने आँकलन गरेका थिए।

‘कमान्डरले नभनेसम्म फर्किन्नँ’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफू ‘विकासे योद्धा’ भएको बताउँदै कमान्डर (प्रधानमन्त्री)ले नभनेसम्म अर्थमन्त्रीमा रहिरहने बताएका छन्। मंगलबारको राजीनामादेखि बुधबारको शपथ ग्रहण अवधिलाई उनले ‘क्वारेन्टाइन अवधि’सँग तुलना गरे। उनले भने, ‘२४ घण्टा क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्किएको छु। मलाई पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो- कहिलेसम्म हो? मैले जवाफ दिए, यो मुलुकको गरिबी, अभाव, अशिक्षा, असमानताको विरुद्धमा लडिरहेका विकासे योद्धाः ती समस्या हल नभएसम्म निरन्तर लडिरहन्छ। या कमान्डरले ‘तिम्रो भूमिका सकियो, तिमी फर्क’ नभनेसम्म लडिरहन्छ। जबसम्म मुलुकले चाहेको विकास, सामाजिक न्याय र समानताका एजेन्डा पूरा हुँदैन, योद्धाको रूपमा म लडिरहन्छु। त्यो हाम्रो साझा लडाइँ हो। यी सबै गरिबी अभाव हाम्रा साझा शत्रु हुन्। यसको विरुद्धमा लड्नका लागि हामीले साझा प्रयास गर्नुपर्छ।’

दुई वर्षमा संरचनात्मक सुधार गरेको दाबी
मन्त्री खतिवडाले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गरेको दाबी गरेका छन्। दुई वर्षअघि आफूले श्वेतपत्रमा औंल्याएको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यालाई सुल्झाउने काम गरेको उनले बताए। ‘श्वेतपत्रमा भनिएका कुरामा के पुगे, के पुगेनन्? केमा सुधार हुँदैछ, केमा सुधार भएको छैन ? त्यसको लेखाजोखा पनि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘मैले भनेको थिए, अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार हुनुपर्नेछ। त्यो संरचनात्मक सुधार भनेको के हो? उत्पादनको संरचना, आयातको संरचनाले राजस्वको संरचना, विप्रेषणले बाह्य सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको संरचना, आयातित वस्तुको उपभोगले र त्यसको मूल्यले पार्ने संरचनात्मक प्रभावमा कसरी सुधार गर्न सक्छौं भनेर प्रयास गरिएको हो, दुई वर्षमा।’ अब दुई वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनामा उथलपुथल ल्याउन सक्छ भनेर कसैले सोचेको थियो भने त्यो कोराकल्पना मात्रै हो। त्यसतर्फ हामी गएका छौं की छैनौं।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारितमा परिणत हुने बाटोमा पुगेको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘हाम्रो वैदेशिक व्यापार निर्यातमुखी भइरहेको छ। थोरै भए पनि व्यापारघाटामा कमी आइरहेको छ। चालु खाता घाटा घट्दैछ। शाधानान्तरस्थिति बचतमा छ।’

मूल्यवृद्धिका विषयमा दशमलवमा हुने वृद्धिलाई लिएर बहस गर्न उचित नभएको उनको तर्क छ। ‘साथीहरू ०.४ प्रतिशत भयो भनेर बहुत ठूलो स्वरले कराएको पनि सुनिन्छ। यो अंक ६ मा ४ थपिएको होइन। ६ दशमलव ४ हो। दशमलवमा धेरै चिन्ता गरिएको देखिन्छ। यसलाई अझ ६ भन्दा कम गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर छिमेकी मुलुकमा के छ मूल्यको अवस्था भनेर बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। र, अब क्रमशः हामी आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो बनाउने रणनीति लिइरहँदा हिजोका परम्परागत व्यवसायलाई केही फरकपन आउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.