काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन सरकार उदासीन देखिएको छ। सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि समस्या यथावत छन्।
गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्। तीमध्ये सरकारले १२ वटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि ती सहकारीका पीडितलाई न्याय दिन ठोस कदम चालिएको छैन। झण्डै दुई वर्षअघि घोषणा भएको ओरेन्टल सहकारी संस्थाको समस्या अझै उस्तै छ। ओरेन्टलसँग जोडिएका नौवटा सहकारीसहित लुनिमा र सोसाइटल सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको हो।
लामो समयदेखि ठोस काम गर्न नसक्दा समिति आलोचित बनेको छ। पीडित आक्रोसित छन्। सर्वोच्च अदालतले ओरेयन्टल को–अपरेटिभलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको भन्दै बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति आफैं व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने फैसला गरेपछि झनै अन्योलता बढेको छ। कार्की आयोगले २०७० मा समस्याग्रस्त सहकारीको ११ अर्ब जोखिम रहेको औंल्याएको थियो। अहिले ओरेन्टलको मात्रै दायित्व १६ अर्ब पुगसिकेको छ। सहकारीबाट नौ हजारभन्दा बढी पीडित छन्।
आयोगले तात्कालीन समयमा भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उसको सुझावअनुसार काम अघि बढ्न सकेन। बस्नेतले मनोमानी ढंगले बचतकर्ता र बुकिङकर्ताबाट पैसा उठाउन थालेपछि समितिले काम रोकेको थियो। बस्नेतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिन नससकेपछि समिति भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलामी गर्ने निर्णयमा पुग्यो। त्यसका विरुद्ध बस्नेत अदालत गएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका छन्। यसले नौ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्भावना झनै टर्दै गएको छ।
आयोगका पूर्वपदाधिकारीले सर्वोच्चका कारण काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ। समितिका सदस्य सचिव धुव्र कोइरालाका अनुसार पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्न अझै बाँकी रहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्न नसकिएको बताए। ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म र पदाधिकारीले जिम्मेवारी नसम्हाल्दासम्म के गर्ने भन्न सकिने अवसस्था छैन’, उनले भने।
समितिका पूर्वअध्यक्ष एवम् आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले सुझाव अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेकाले समस्या आएको बताए। आयोगले त्रिपक्षीय सम्झौता गराएर भेगाससिटी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावअनुसार काम हुन नसकेपछि समितिले लिलामी गरी दामासाहीका आधारमा न्याय दिन समिति अघि बढेको थियो। ‘भेगाससिटी थोरै मूल्यमा बेचेर नाफा खाने समितिको दाउमा तुषरापात भएको छ’, कार्कीले भने,‘समस्या समाधान गर्न सरकाले भेगाससिटी बनाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ।’ कार्कीका अनुसार भेगाससिटी बनाउन दिएर दुई बैंक र सञ्चयकोषको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने वातावरण मिलाउनस सके पीडितले न्याय पाउँछन्। तत्कालीन समयमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए।
समितिमा दुईजना नेतृत्व फेरिँदा पनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन। सरकारले हालैमात्र कुमारप्रसाद पोखरेल अध्यक्षसहितको समिति बनाएको छ। कार्की आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले २०७१ मा गौरीबहादुर कार्कीलाई नै समितिको अध्यक्ष बनायो। तर सरकारले नियमविपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै ससरकारले कार्कीसहित सबै पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरिदियो। अन्य पदाधिकारी सर्वोच्चमा उजुरी गरेर पुनर्वहाली गरेपनि कार्की अदालत गएनन्। त्यसपछि रिक्त रहेको पदमा सरकारले युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाए पनि उनले पनि ठोस काम गर्न सकेनन्। उनलाई सरकारले बेपत्ता आयोगमा सिफारिस गरेपछि राजीनामा दिए। एक महिना अघिदेखि नेतृत्वविहीन भएको आयोगले नेतृत्व पाएसँगै पीडितले न्याय पाउने आशा गर्न थालेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सर्वोच्च अदालतका कारण सहकारीपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताइन्। समितिको कामलाई सर्वोच्चले अवरोध गरेका कारण पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले अवरोध सिर्जना गरे पनि निकास निकाल्न समितिले ठोस कदम चाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘विगतमा के भयो भन्ने नहेरौं’, उनले भनिन्, ‘अबको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिन्छ।’ समितिले ओरेन्टल र तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतलगायत सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर समस्या सल्टाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अन्योलता बढेको छ। सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउने अन्तिम चरणमा आएर अदालतले रोकेका कारण पीडितका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ओरेन्टलको जग्गा आफैं किनेर पीडितलाई दामासाहीले रकम बाँड्ने तयारी गरेको थियो।
सरकार र समिति प्रक्रिया पुर्याउन क्रियाशील रहे पनि अदालतले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन रोकेकाले पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य कोही नहुँदा दैनिक काम प्रभावित भएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधानअनुसार सरकारले पोखरेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
समितिको सदस्यमा टीका बुढाथोकी (राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको प्रतिनिधि), ममतादेवी शर्मा उपाध्याय (सहकारी क्षेत्रका विज्ञ), सरस्वतीदेवी भट्टराई (सहकारी क्षेत्रको विज्ञ) नियुक्ति गरेको छ। पूर्वकर्मचारीका तर्फबाट र सीएतर्फ सदस्य अझै नियुक्त हुन सकेका छैनन्। समिति सदस्य टीका बुढाथोकीले समस्या समाधान गर्न समितिले कुनै कस बाँकी नराख्ने बताइन्। ‘अवरोध चिर्दै हामी अघि बढ्ने छौं’, उनले भनिन्। बुढाथोकी यसअघि पनि समितिको सदस्य थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
