प्रदेश २ मा सातै प्रदेशभन्दा भिन्न पृष्ठभूमि भएकाहरूको सरकार छ। मधेसवादी दल, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको गठबन्धनमा सरकार चलेको छ। अवसर र चुनौती अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न छन्।
संघीय सरकारविरुद्ध बेलाबेला असन्तुष्टि पोख्दै आएको प्रदेश २ सरकारले दुईबर्से कार्यकालमा राम्रो गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ। कहिले भ्रष्टाचार त कहिले मन्त्रीहरूको तिखो वक्तव्यबाजीका कारण बेलाबेला आलोचनाको पात्र बनिरहन्छन् प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत। कसरी चल्दै छ त प्रदेश २ मा सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग अन्नपूर्णकर्मी मनिका झाले गरेको कुराकानी :
प्रदेश सरकार के गर्दै छ ?
पहिलो र दोस्रो वर्ष हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने केही आधार खडा गर्यौं। पहिलो वर्षमा हामीले आवश्यक पर्ने ऐन–कानुन निर्माण गर्यौं। संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्यौं। सुरुमा दुइटा पक्षलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यौं। सर्वसाधारणको बुझाइ के छ भने सडक, पुल, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारका संरचना मात्रै विकास हो। मेरो बुझाइ फरक छ।
समग्र विकासको अर्थ यी विषयभन्दा पनि समाजमा व्याप्त रुढिवादी चिन्तन, पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई हेरिने दृष्टिकोण, दलित र मुस्लिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्ने तरिकाको रूपान्तरण हो। सामाजिक रूपान्तरणविना समृद्धि र विकास पूर्णरूपमा सफल हुँदैन। त्यसैले हामीले एकातर्फ विकास निर्माणका कामलाई अघि बढायौं भने अर्कातर्फ सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा काम गर्यौं। सरकारले केही यस्ता काम गर्यौं, जहाँ केन्द्रीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको थिएन। थुप्रै यस्ता ठाउँ थिए, जहाँ ससाना बजेट पुर्याएर परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दियौं।
सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हामीले आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यौं। यसलाई सहयोग पुर्याउन हामीले ल्याएको प्रहरी ऐन, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्यौं। त्यसकै एउटा पाटोका रूपमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान रहेका छन्। यसमा छोरी शिक्षा बिमालगायतका योजना लोकप्रिय भएका छन्। यसले उत्पीडनमा परेका समुदाय चाहे ती महिला, दलित, मुस्लिम जोसुकै हुन्, तिनलाई मूलधारमा ल्याउन सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारले विकास र सामाजिक रूपान्तरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ।
भ्रष्टाचार प्रदेशमा निकै बढ्यो भनिन्छ त ?
यसमा दुइटा कुरा छन्। पहिलो– प्रदेशलाई जम्मा दुई प्रतिशत बजेट दिइएको छ। त्यसमा पनि धेरै रकम खर्च हुन सकेको छैन। सीमित स्रोतसाधनमा हामी काम गरिरहेका छौं।
दोस्रो– स्थानीय तह संघीय सरकारमातहत नै छ। त्यसलाई नियन्त्रित र नियमन गर्ने काम संघले नै गर्दै छ। त्यहाँ सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पनि संघकै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि संघीय सरकारकै मातहत छ। स्थानीय तहमा बजेट पनि सोझै संघबाटै आउँछ। यी सबै कुरा हेर्ने हो भने प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तह प्रदेशको नियन्त्रणमा छैनन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार हामी छैनौं, हुँदैनौं।
प्रदेश २ को सरकारलाई भ्रष्टाचार कहिल्यै पनि सह्य छैन। यो दुई नम्बर पहिलो प्रदेश होला, जहाँको मुख्यमन्त्रीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसँग सोझै गई यहाँका विभिन्न निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका क्रियाकलापमा कसरी रोक लगाउने भनेर छलफल गरेको छ। प्रमुख आयुक्तलाई प्रदेशमा सुशासन कायम गराउन तपाईंको सहयोग चाहिन्छ भनेर आग्रह गरेको छु। आयुक्त पनि चकित भएका थिए। उहाँकै सुझावमाथि टेकेर हामीले सुशासनसम्बन्धी विधेयक पनि ल्याएका छौं, जुन सदनमा छ। मेरो प्रयास छ– प्रदेशमा सुशासनसम्बन्धी आयोग नै बनाऊँ। यहाँ अनियमितता छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो। आश्चर्य केमा लाग्छ भने त्यत्रो काठमाडौंमा काण्डैकाण्ड हुँदा अख्तियारले नदेख्ने र २ नम्बरजस्तो गरिब प्रदेशमा के छ भनेर आँखा लगाउने ? त्यसैले अख्यितारभित्र नै आग्रह–पूर्वाग्रह छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। कुनै व्यक्ति अनियमिततामा फसेको छ, नियम मिचेर काम गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। यहाँ कर्मचारी पठाउँदा बजेट खर्चै गर्न नमान्ने खालका पठाइन्छ। एक त थोरै बजेट, त्यो पनि खर्च गर्दा विभिन्न अड्चन खडा गर्ने र उल्टै प्रदेश २ लाई नै बद्नाम गर्ने यो षड्यन्त्र नै हो। संघीय सरकारका काण्ड यति ठूला छन् कि एउटा काण्डबराबर प्रदेशको पूरा बजेट पनि हुँदैन। तर हेर्ने निकाय ती काण्डलाई हेर्दैन।
कर्मचारीले हामीले भनेअनुसार काम गरेनन् भने त्यस्तालाई संघमा फिर्ता पठाई करारमै भए पनि सविच, उपसचिव नियुक्त गरेर प्रदेशको कामकाज चलाउँछौं।
हाम्रो संस्कार र स्वभाव के छ भने एकजनाले कुनै नयाँ काम गर्यो भने चारजना त्यसको पछि पर्ने। अरू केही नभए अख्तियारमा उजुरी हाल्ने। उजुरीकै आधारमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्नु न्यायोचित होइन। प्रदेश सरकार कुन भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार छ त्यो भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो बजेट कति छ त्यो हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्यो। स्थानीय तहलाई हेरेर प्रदेश २ लाई बद्नाम गर्न मिल्दैन। शदीयौंदेखि संघीयताका विरोधीले गरेको यो षड्यन्त्र हो, जसले प्रदेश सरकारलाई सफल हुन दिइरहेको छैन।
संघीयता भनेको विविधताभित्रको एकता हो। यसले आफ्नो ठाउँको आफैं विकास गर्ने अवसर जुटाएको छ। स्थानीय तह वा प्रदेशमै भ्रष्टाचार छ भने पनि नियमन गर्ने निकाय किन हात बाँधेर बसेको छ ? तपाईंसँग सबैथोक छ दोषीलाई कारबाही गर्नुस्। सक्नु हुन्न भने भन्नुस्– यो संघीय सरकारको भ्रष्टाचार हो, प्रदेश २ को होइन।
गत वर्ष काम भएका साढे आठ सय जति फाइलको विविध कारणले समयमा भुक्तानी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पेमेन्ट नहुँदै उल्टै फाइल तानेर अख्तियारले लगेको छ। संघीयताविरोधी कर्मचारी यहाँ पठाएर कामकाज सञ्चालनमै समस्या ल्याउने र हाम्रो प्रदेशलाई बद्नाम गर्ने काम गर्नु भएन। यहाँ खटिएका दुईजना सचिव ललिता निवास जग्गा प्रकरण, जुन संघको हो, त्यसमा निलम्बनमा पर्छन्। संघीयताविरोधी मानसिकता बोकेका के भन्छन् भने प्रदेश २ का दुई सचिव निलम्बनमा परे। यो दासत्व मानसिकताको उपज होइन ? हाम्रै मधेसका केही मिडिया सञ्चालक जो काठमाडौंमा संघीयताविरोधीको दलाली गरेर बस्छन्, उनीहरूले नै प्रदेशलाई बढी बद्नाम गर्न खोजेका हुन्।
म भन्छु– प्रदेश २ मा जेजति बजेट हालसम्म खर्च भएको छ, त्यसलाई सार्वजनिक सुनवाइ गरेर सार्वजनीकरण गर्न सरकार तयार छ। एकएक परियोजना र एकएक योजनामा हामी जिम्मेवार छौं। तर गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचार प्रदेश २ को होइन’ सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टाचार हो, त्यहाँको नीति र मानसिकताको भ्रष्टाचार हो।
प्रदेशमा सदनले गति लिन नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार होइन ?
गत वर्ष सरकारका योजनामा काम गरेका उपभोक्ता विभिन्न कारणले भुक्तानी पाउन सकेनन्। म तपाईंलाई उदाहरण दिन्छु– गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न काम हुँदा भुक्तानी हुन नसकेको संघीय सरकारको बजेटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भुक्तानी हुँदै छ। तर यहाँ नयाँ सफ्टवेयरसहित विभिन्न प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन सकेन। पहिला एकात्मक व्यवस्था हुँदा आठ जिल्लामै पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र कृषि कार्यालय थिए। संघीयतामा जाँदा सेवा ढोकामा हुुनुपर्ने बेलामा दुई–दुई जिल्लामा एउटा पूर्वाधार कार्यालय राखिएका छन्। ओएनएम गर्दा यिनीहरूलाई पूर्वाधार प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। यस्तो अवस्थामा कर्मचारी थोरै र पूर्वाधार अभावले काम हुन अप्ठेरो छ। यहाँ पठाइएका कर्मचारी कामै नलाग्ने छन्। खरिदार, मुखियाबाट जागिर सुरु गरेकाहरू पाँचौं÷छटौं तहमा यस प्रदेशमा पठाइएका छन्। वीरगन्जजस्तो अत्यधिक चाप भएको पूर्वाधार कार्यालयमा पाँचौं तहका कर्मचारी खटाइएका छन् जो कि आफू एउटा टिप्पणी उठाउन पनि जान्दैनन्। आखिर के बनाउन खोज्दैछन् त मानसिकता के छ भनेपछि संघीयताविरोधीको यो षड्यन्त्र हो।
थोरै कार्यालय हुँदा बजेट ढिला गयो र कर्मचारी नहुँदा समयमा काम भएन। नेताहरूले त निर्णय गर्ने हो, काम त कर्मचारीले नै गर्छन्। गत वर्ष यस्तै अवस्थाका कारण माननीयको जिम्मामा काम गराइयो र भुक्तानी समयमा हुन सकेन। उपभोक्ताका पीडा धेरै छन्। हाम्रो सदनले एकमतले भुक्तानीको निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले भोलिपल्ट निर्णय गरी कर्मचारीलाई आदेश दियो तर कार्यान्वयन भएन। कर्मचारीको बद्मासीले भुक्तानी भएन। संघीय सरकारले निर्देशन दिन्छ— पेमेन्ट नगर, तिमीहरू फस्छौ। माननीयले विरोध गर्ने थलो सदन हो। उहाँहरू त्यहाँबाट विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तोमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले चेक काटेर भुक्तानी दिन सक्दैन। यी सबै विवशतालाई हेर्दै निकट भविष्यमै म आफैं कर्मचारी र असहयोगी संघीय सरकारको विरोधमा धर्नामा बस्ने मानसिकता बनाउँदै छु।
संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले असहयोग गरे, भुक्तानी भएन, सदन चलेन यस्तोमा म के गरूँ ? म नैतिक रूपमा कुर्सीमा कसरी बसिरहुँ ? त्यसैले धर्नामा बस्छु र आफ्नो भनाइ राख्छु। संघीयता समाप्त पार्न संघीय सरकार र सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीहरू लागेका छन् र उनीहरूको षड्यन्त्रको सिकार हामी भएका छौं। उनीहरू नै चाहन्छन्– सदन नचलोस्, प्रदेशमा कानुन नबनोस् र प्रदेश असफल होस्।
प्रदेश २ कै विरुद्धमा षड्यन्त्र किन भयो त ?
अन्य प्रदेशमा उहाँहरूकै दाजुभाइ बसेका छन्। यहाँ हामी विपरीत छौं। मधेस आन्दोलनकै बलमा मुलुकले संघीयता पाएको हो। हाम्रो आन्दोलनको बलमा मुलुकमा समानुपातिक समावेशिता आयो। आज पहिचानवादी शक्ति मुलुकमा जुर्मुराएका छन्। यो सबै हाम्रो आन्दोलनको बलमा भएको छ। यो मुलुकमा बस्ने मधेसी, मुस्लिम, थारूलाई अहिले पनि यहाँको नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नेको मानसिकताको उपज हुन् यी षड्यन्त्र। जसले हामीलाई बाहिरिया ठान्छ, तिनीहरू आफ्ना भाइभारदारमार्फत हामीलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेका छन्।
यो अवस्थामा प्रदेश कसरी चल्छ ?
प्रदेश अहिलेसम्म चलेकै छ। आगामी दिनमा यस्ता नश्लीय मानसिकता बोकेकाहरूको विरोधमा पर्दाफास गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं। हामीले लोकसेवा गठन गरिसकेका छौं र निकट भविष्यमै हामी आफ्ना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। संघबाट प्रहरी समायोजन भइसकेपछि प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौं। कर्मचारीले हामीले भनेअनुसार काम गरेनन् भने त्यस्तालाई संघमा फिर्ता पठाई करारमै भए पनि सचिव, उपसचिव नियुक्त गरेर प्रदेशको कामकाज चलाउँछौं।
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो किन लाग्न सकेन ?
छिटै टुंगो लाग्छ। यसमा धेरै कुरा मिलिसकेको छ। राजधानीका सन्दर्भमा जनकपुरका विषयमा एक प्रकारको धारणा बनिसकेको छ। नामका हकमा विभिन्न किसिमका पार्टी राजनीतिको आफ्ना पृष्ठभूमि छन्। सोहीअनुसार नाम अगाडि ल्याइएको छ। हाम्रो मान्यता छ— मधेसले मुलुकलाई संघीयता दिएको हो। उत्पीडनमा रहेका समुदायलाई विश्वसामु चिनाएको छ। तसर्थ, मधेस प्रदेशबाहेक अन्य नाम उपयुक्त हुन सक्दैन। सबैका आंकाक्षा र भावनालाई समेट्दै यसमा सहमतिको प्रयास गर्दै छौं। मलाई विश्वास छ– आन्दोलनबाट आएका, परिवर्तनका पक्षमा उभिएका र मुलुकलाई स्थायी निकास दिने माननीय प्रदेशसभा सदस्यले यी विषयमा सोचेर जनमत तयार गर्नु हुनेछ। आगामी १० दिनभित्रै नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने छ।
पाँच वर्षमा प्रदेश कस्तो होला त ?
जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ, त्यो पूरा हुने विश्वास छ। गलत चिन्तन बोकेका संघीयता, परिवर्तनविरोधी र मुलुकमा शान्ति तथा स्थिरता नचाहनेहरू पराजित हुन्छन् र हामी सफल हुन्छौं। हाम्रो प्रदेशमा विकासका सम्भावना त्यत्तिकै बलिया छन्। हामीसँग मुलुकलाई नै खुवाउन सक्ने कृषि उत्पादन क्षमता छ। उद्योगधन्दा स्थापना गरी मुलुककै समृद्धिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। पर्यटन प्रवद्र्धनको पनि प्रचुर सम्भावना छ। हामीसँग सबै पूर्वाधार छन्। कमी मात्रै यति छ कि सधैंभरि यस भूभागलाई विभेद गरिएको छ। सबैको सहयोग भयो भने हामी प्रदेश २ भए पनि नम्बर १ हुन सक्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
