नातेदार र लहसिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कि न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा राख्न सक्ने आँट र अठोट भएकालाई ?
एकपटक राष्ट्रसंघको खर्चमा तयार भएको प्रतिवेदन पढ्ने मौका पर्यो। त्यसको सुरुमै ‘नेपालको न्यायपालिका र विधायिकामा सर्वत्र भ्रष्टाचार (राम्पेन्ट करप्सन) भएको’ भनेर लेखिएको थियो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सो कुरा साविती थियो वा परियोजना ल्याउन त्यो लेख्न जरुरी थियो थाहा भएन। अदालत प्रशासनले पठाएको प्रतिवेदनमा विधायिकालाई मुछ्नुको आशयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अधिकारीसँग कुरा गर्दा प्रतिवेदन नपढी गएछ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यही एक पंक्तिका कारण सो परियोजना त्यसबेला स्वीकृत भएन।
नेपालमा दाताबाट फाइदा लिन दाताले जे लेखे–लेखाए पनि नपढी स्विकार्ने प्रवृत्तिको यो सानो उदाहरण हो। यस्ता कैयन् प्रतिवेदन सरकारका दराजमा निकै छन्। न्यायपालिकामा विगतमा आएका परियोजनाबाट लड्डु लडाई झिल्ली झार्ने व्यक्ति प्रायः उनै तर सीमित संख्यामा थिए भनिन्छ। दाताको रकमबाट फाइदा लिने यो समूह गोष्ठी, भ्रमण र उपत्यकाभित्र वा वरिपरि सन्ध्याकालीन तामझाममा लहसिएको हुन्छ भनिन्थ्यो। दाताको रकमबाट फाइदा लिनुलाई अनैतिक ठान्ने ‘विचरा’ र चाहे पनि मौका नपाउने ‘बबुराहरू’ पनि त्यहाँ हुन्थे। यसरी दाताबाट प्राप्त रकमले न्यायपालिकामा ‘ऐयास’, ‘विचरा’ र ‘बबुरा’ गरी तीन वर्ग सिर्जना गरेको थियो। फजुल खर्च गरिने यो रकमले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्नेभन्दा लालच बढाउने काम गरेको थियो भनी अनुमान गर्ने प्रशस्तै थिए। त्यो बेला मौका पाउने र नपाउने वर्ग मात्र होइन; एक किसिमको ‘गिरोहगिरी’ सिर्जना गरिएको थियो पनि भनिन्छ। यस्ता परियोजनाबाट फाइदा उठाउनेहरूले न्यायपालिकामा बसेर दाताका एजेन्डामा काम गर्ने सम्भावना थियो र गरे भन्न पनि सकिन्छ। कतिले त अवकाशपछि पनि पछुवा र घुमुवा हुने मौका पाए होलान्। कतिलाई त्यो आशा होला। न्यायासन छाडेर दातासनका लागि मरिहत्ते गर्ने फैसलाकर्मीबाट न्यायपालिका जोगाउनुपर्ने समस्या जटिल र जेलिएको हुन सक्छ। न्यायपालिका सुधार गर्न पहिले दाताको धन खाने मन पखाल्न र न्यायप्रति मन पगाल्न जरुरी छ।
बहालवाला न्यायाधीशहरूको गैरसरकारी संस्था बनाई दाताबाट रकम लिने प्रवृत्ति पनि न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न सहयोगी हुन सक्दैन। त्यसका लागि न्यायाधीशको आचारसंहितामा व्यवस्था गर्नु न्याय र न्यायपालिकाको हितमा छ त ? विगतमा गैरसरकारी संस्थाका नाममा रकम माग्न न्यायाधीश दाताका दैलामा जाने गर्थे, दातालाई अड्डा अवलोकन गराउँथे र दाताका एजेन्डामा काम गर्थे भनिन्छ। केही न्यायकर्मीका राहदानी हेरे थाहा हुन्छ भनी पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गरिन्छ। ‘हवाई न्यायकर्मी’ र ‘स्थल न्यायाधीश’ बीच दूरी रहेको पनि बताइन्छ। यस्तै दाताले उत्पादन गरेका ‘प्रायोजित बौद्धिक विलासी’ लाई खास–खास गैरसरकारी संस्थाले भनेका बेला भनेका ठाउँमा बोलाउन सक्ने क्षमता बनाइसकेका थिए। विदेशी कूटनीतिज्ञ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई प्रोटोकलविपरीत न्यायकर्मीका घरमा भेटघाट गर्ने गरेका समाचार प्रकाशमा आउँथे। विगतमा यस्ता व्यवहार अलिबढी भएको र दाताबाट रकम लिन ‘अनौपचारिक आश्वासन’ सम्म दिने गरिएका कुरा दातासम्बद्ध कार्यालयमा कार्यरत रही अवकाश लिएका नेपाली कर्मचारीले सुनाउँछन्। पराईलाई आश्वस्त पारेर फाइदा लिने कार्य कदापि न्यायिक चरित्र मान्न सकिँदैन।
अदालतमा एउटा यस्तो वर्ग छ; जसलाई मुलुकको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशतमा बजेट चाहिएको छ। योजना, लागतअनुमान र कामका आधारमा भन्दा कुल बजेटको प्रतिशतको माग गर्ने वर्ग सम्भवतः बजेटसम्म पहुँच भएको वा बजेट रकममा डाडु–पन्यु चलाउन सक्ने वर्ग पनि हुन सक्छ। तर अब योजना बनाएर बजेट माग्ने प्रचलन सुरु भएको छ जुन स्वागतयोग्य छ। न्यायपालिकामा सुधार गर्न पुग्दो बजेट आवश्यक हुन्छ। बजेट प्रतिशतमा होइन; योजना र कार्यक्रमका आधारमा माग्ने र छुट्ट्याउने हो।
न्यायपालिकामा परियोजनामार्फत आउने रकमबाट केन्द्रमै सामान खरिद गरी सामान जिल्ला–जिल्लामा पठाउने गरिन्थ्यो। अचेल त्यो चलन छ कि छैन ? जन्मकैद गर्न विश्वास गरिएको जिल्ला अदालतलाई पाँच–सात लाखका सामान किन्न सक्षम मानिन्छ–मानिँदैन थाहा भएन। खरिदको केन्द्रीकरण न्याय क्षेत्रको सुशासनमा असर पार्ने विषय हो।
नेपालमा केही गैरसरकारी संस्थासँग खासगरी उपल्ला अदालतका केही न्यायाधीशको लगाव हुने गरेको देखिन्थ्यो। कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिसंलग्न ती कतिपय गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गर्थे। ती मुद्दामा ठूला–ठूला व्याख्या हुन्थे, लामा–लामा नजीर बन्थे र त्यस्तै निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्थे। तिनैमध्येकालाई इजलासले समितिमा चयन गर्ने गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन्। न्यायाधीश दाताले दिएको धनबाट चल्ने गैरसरकारी संस्था र त्यहाँ कार्यरत कानुन–व्यवसायीको प्रभावमा रहनु कदापि न्यायिक सुशासन थिएन र हुन सक्दैन। त्यहाँ लेखे बोलेबापत के–कति रकम र अरू के लाभ दिइन्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाकर्मी वकिल रहेका अरू मुद्दा पनि हेर्ने गरेको अवस्थामा अर्को पक्ष कति आश्वस्त हुने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। न्यायपालिकामा यस्तो प्रभाव पनि पाच्य नहुनुपर्ने थियो। किनकि न्याय गरेर मात्र पुग्दैन; गरेजस्तो देखिनु पनि पर्छ।
गैरसरकारी संस्था चलाएर भनेको ठाउँमा भनेको बेलामा मै हुँ भन्ने न्यायाधीश हाजिर गराउन सक्ने त्यस्ता केही वकिल र हाजिर हुन जाने केही न्यायाधीशको सम्बन्धको परिभाषा, प्रकृति र आकार–प्रकारलाई लिएर सन्देह गरिन्थे र सन्देह गर्ने ठाउँ पनि थिए। दुवैथरीलाई बहुपक्षीय लाभ नभई ती सम्बन्धले निरन्तरता पक्कै पाएनन् होला। ती लाभको आदान–प्रदानले न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायको मर्यादा राखे होला त ? त्यसैले अदालतमा मुद्दा पनि लिएर जाने र गैरसरकारी संस्थामार्फत न्यायाधीशलाई लाभ पुर्याउने सम्बन्धबारे सके कानुनले नै नभए आचरणका नियमले सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
न्यायिक सुशासनसँग न्यायिक नियुक्तिको निकट सम्बन्ध हुन्छ। नियुक्त हुने मात्र होइन; नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिने संस्थाको प्रकृति, पद्धति र प्रवृत्तिले पनि सुशासन प्रभावित गर्छ। सिफारिसकर्ता निकायको संरचना, तटस्थता, सिफारिसका प्रक्रिया, सम्भावित व्यक्तिको विगतबारेको जाँचबुझ र अध्ययनको गहिराइ आदिले कस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्न खोजिँदै छ भन्ने देखाउँछ। योग्य, क्षमतावान् र अनुभव भएका व्यक्ति नियुक्त गर्ने कि दलका कार्यकर्ता वा दाताका कारिन्दा भनी तय गर्ने यही संस्थाले हो। सिफारिसपछि दलका कार्यालयमा धन्यवाद दिन कुद्नेलाई नियुक्त गर्ने कि जिम्मेवारी सम्झेर न्यायकर्ममा लाग्नेलाई नियुक्त गर्ने भनी मन बनाउने पनि यसै संस्थाले हो। नातेदार र लहसिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कि न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा राख्न सक्ने आँट र अठोट भएकालाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्याउने भन्ने पनि त्यही सिफारिसकर्ता संस्थाले हो। सेवाभित्रका आशालाग्दालाई पन्छाएर उनीहरू अवकाश नभएसम्म बैठक नबस्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनुपर्ने पनि यही संस्थाले हो। विगतमा यस्ता अनेक समस्या देखिए। यी हर्कतले न सिफारिसकर्ताको इज्जत थप्यो न न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै बढायो।
अदालतका अधिकृतभन्दा कनिष्ठ, सँंगै न्याय सेवा आयोगको परीक्षा दिँदा असफल भएका र बाहिर रहेर पनि उल्लेख्य योगदान नदिएका तथा कामको खासै अनुभव नभएकालाई नियुक्ति दिनु सेवामा रहेका जिल्ला न्यायाधीश र अधिकृतको अपमान पनि हो। जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुन परीक्षा दिनुपर्ने तर माथि भने ‘हारालुछ’ गरेर नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले न्यायको मर्यादा राख्न मद्दत गर्दैन। कतिले त अदालत ‘तल बलियोमाथि खल्बलियो’ भन्ने गर्छन्। नियुक्तिमा जिम्मेवारीको अभाव नै यसको कारण हो। बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले सेवा बाहिरबाट माथि नियुक्त गराएकाहरूबीच सँगै प्रतिस्पर्धा गराए कसको के गति होला भनी कतिले त कटाक्ष नै गर्छन् ? प्रमाणपत्र मात्रले नभई क्षमताले विद्वान्लाई पदमा लाने कि पदमा पुगेपछि पदेन विद्वान् भइहाल्छ भनी अनुमान गरिरहने ?
कसको सिफारिस भयो भन्ने मात्र होइन, कसलाई सिफारिस गरिएन भन्ने पनि महŒवपूर्ण हो। न्यायिक नियुक्तिमा दलका सक्रिय कार्यकर्ताबाहेकका योग्य व्यक्ति नभएर ती कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिएको थियो त ? अरू कोही योग्य नभएर नातेदार नियुक्त गरिएको हो त ? मुद्दाको फाइल बोक्नेभन्दा दाताको झोला बोक्ने योग्य हुन्छ त ? विषयगत प्रोफेसर किन योग्य नमानिएका ? न्यायका उपभोक्तालाई यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएको पाइएन। सिफारिसकर्ताहरू नै विगतमा आफ्नो नियुक्तिको सिफारिस गर्नेहरूप्रति बफादार भएर सही नियुक्ति नभएको त थिएन ? मेरो फलानो वा मेरी फलानी भनी अड्डी कस्दाकस्दै नियुक्ति विवादास्पद भएको हो कि ?
न्याय गर्ने काम एउटालाई हराउनु र एउटालाई जिताउनुपर्ने प्रकृतिको बनाइएकाले यो कठिन काम पनि हो। उही कानुनका एकभन्दा बढी व्याख्या हुन सक्ने कुरालाई हाम्रो पद्धतिमा स्वीकार गरिएको छ। त्यसैले एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको इजलासमा न्यायाधीशले राय बझाउन सक्छन्। हामीकहाँ महादेशीय पद्धतिमा जस्तो एउटा रायमा सहमत हुन न्यायाधीशलाई कर हुँदैन। यस्तो पद्धतिमा विश्वास गरेपछि यसै किसिमको व्यवहार गरिनुपर्छ। मुद्दामा भएको आदेशमा कानुनबमोजिम माथिल्लो अदालतबाट न्यायको रोहमा जाँच भइरहेको अवस्थामै प्रशासनिक तवरबाट छानबिन गर्नु कति मनासिव हुन्छ ? आदेश जाँच्दा अन्यथा भएको देखिए न्यायादेश (स्ट्रिकच्चर) जारी गर्न सकिन्छ। इजलासबाट हेर्दा आदेश सदर हुने स्थिति र समितिबाट हेर्दा कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिस आए समस्या हुन सक्छ।
इजलासबाट पुनरावेदन आदि हेर्दा गम्भीर त्रुटि भएको देखिए न्यायादेश (स्ट्रिचर) जारी गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ। निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी फैसला उल्टी भए कारबाही गर्ने मानदण्ड र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विगतमा यस्तो प्रबन्ध रहेको पनि थियो। इजलासको समय व्यवस्थापनका लागि एका पक्षबाट निश्चित समयभन्दा बढी समय बहस गर्नुपर्ने भए बहस नोट पेस गर्न अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरी बहसको समय घटाउन सकिन्छ।
न्यायासन छाडेर दातासनका लागि मरिहत्ते गर्ने फैसलाकर्मीबाट न्यायपालिका जोगाउनुपर्ने समस्या जटिल र जेलिएको हुन सक्छ। न्यायपालिका सुधार गर्न पहिले दाताको धन खाने मन पखाल्न र न्यायप्रति मन पगाल्न जरुरी छ।
नेपालमा रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दा इजलासले कारण लेख्ने गरेको सामान्यतः पाइँदैन। यसले गर्दा रिटको संख्या बढ्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ दुईजना न्यायाधीशबाट गर्ने र कारण देखाऊ आदेशमा पनि कारण खोली आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूको योग्यता, रुचि, तालिम र अनुभवका आधारमा विषयगत विशिष्टता प्रदान गर्ने र त्यसै प्रकृतिका मुद्दा वा रिटको निर्णय गर्ने काम सुम्पनेतर्फ ध्यान दिन सके स्तरीय र सीघ्र निर्णयमा मद्दत पुग्न सक्छ।
नयाँ नियुक्ति भएर जाने कतिपय न्यायाधीश इजलासमा प्रायः अल्मलिएको र पुरानो न्यायाधीशको मुख ताक्ने गरेको सुनिन्छ। दुईजना नै नयाँ न्यायाधीशको इजलास गठन भए प्रायः मुद्दा नाछिनिने गरेको र छिन्दा पनि सुरु सदर गर्ने भन्ने सुनिन्छ। तसर्थ पहिलोपटक नयाँ नियुक्ति भई जाने न्यायाधीशलाई अलि लामो अवधिको तालिम र अदालती अभ्यास गराउन जरुरी देखिन्छ।
न्यायाधीशलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन उनीहरूलाई विषयवस्तु दिएर अनुसन्धानपत्र तयार र प्रस्तुत गर्न लगाउन सकिन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रिया, कानुन मसौदाका सिद्धान्त, कानुनी भाषाशैली, अपराध अनुसन्धानका आधारभूत सिद्धान्त, अभियोजनका सिद्धान्त, कानुनी प्राविधिक शब्दको अर्थजस्ता परोक्ष विषय पनि न्यायाधीशको पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी छ। साथै नेपालमा देवानीतर्फ जग्गासम्बन्धी मुद्दा बढी पर्ने गरेकाले जग्गा प्रणाली, नापनक्सा र नक्सा अध्ययनसम्बन्धी विषयमा पनि तालिमको विषयवस्तु बन्न जरुरी छ।
नेपालमा बाझिएका नजीर प्रशस्त रहेको बरोबर आइरहन्छ। त्यसैले फैसला गर्ने न्यायाधीशसमक्ष बाझिएका मध्ये कुनै नजिर छान्ने विकल्प छ। यो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउन सर्वोच्च अदालतले नजिर छिमल्ने उपाय गर्न जरुरी छ।
न्यायकर्मी बौद्धिक र आर्थिक दुवै रूपमा इमानदार छ भने मात्र त्यसले न्याय गर्न सक्छ। बौद्धिक रूपमा इमानदार अर्थात् कानुन र न्यायबारे दक्ष र सक्षम बनाउन तालिम र अन्तरक्रियाका पर्याप्त अवसर हुनुपर्छ। आर्थिक इमानदारी अन्तरमनबाट न्यायप्रतिको लगाबले आउने हो। नैतिकता र न्यायको महत्ताप्रति समर्पित नभई इमानदार बन्न गाह्रो हुन्छ। विगतको अध्ययन नगरी नियुक्ति दिने पद्धतिमा असल र इमानदार व्यक्ति न्यायकर्मी नियुक्त हुन पुग्नु चिट्ठा नै हो।
न्यायपालिकामा सुधार गर्न पदमा भएका न्यायाधीशको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। प्रवृत्तिमा सुधार नल्याई संरचना र कार्यविधिमा मात्र गरेको परिवर्तनले वास्तविक सुधार सम्भव छैन। असल न्यायाधीशले खराब कानुनको पनि असल व्याख्या गरी वास्तविक न्याय दिन सक्छ। खराब प्रवृत्ति भएको न्यायाधीश भए असल कानुनको गलत व्याख्या गरी न्याय बिगार्ने सम्भावना हुन्छ।
न्यायपालिकाको कामको जसअपजसमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको कामको पनि प्रभाव हुन्छ। कानुन व्यवसायी त अदालतका अधिकृत नै भनिन्छ। राज्यको अभिलेख प्रणाली चुस्तदुरुस्त नभए न्याय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। वैज्ञानिक जाँच गर्नेले गलत प्रतिवेदन दिए न्याय मर्न सक्छ। लिखत तयार गर्नेले गलत तयार गरिदिए न्याय दुरुह हुन्छ। तसर्थ न्यायका लागि यसको सेरोफेरोमा काम गर्ने संस्था र अधिकारीको इमानदारी र सक्रियता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। साक्षी बस्ने आम जनताले हो। उसले झूटो बकपत्र गरे न्याय सकिन सक्छ। यसको झूटो अभिव्यक्ति दिएमा दण्ड गर्ने प्रभावकारी कानुन पनि जरुरी छ। तसर्थ न्याय क्षेत्रलाई समग्रतामा हेरी समग्रतामै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
