काठमाडौं : चक्रपथको कलंकी–धोबिखोला (चाबहिल) सडकखण्ड विस्तार गर्न सडकको सीमा क्षेत्र (राइट अफ वे) खाली गरिने प्रक्रियालाई सरकारले तीव्र पारेको छ। चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणमा अन्तर्गत कलंकी–धोबिखोला सडक विस्तार हुनेछ।
चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले चक्रपथ विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक अधिकारी तोक्न चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुखलाई स्वीकृति दिएको छ।
यसअघि पुस १४ को मन्त्रिपरिषद्ले चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी–महाराजगन्ज–धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१÷३१ कायम गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। तर प्रारम्भिक अधिकारी नतोकिँदा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो।
उपत्यका भित्र सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकारणले जग्गा अधिग्रहण गर्दै आइरहेको थियो। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि खोजेको थियो।
काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुख अमृतमणि रिमालका अनुसार सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेसँग जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। ‘योजनालाई प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ’, रिमालले भने, ‘योजना प्रमुख नै प्रारम्भिक अधिकारी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’ प्रारम्भिक अधिकारीले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयसँग छलफल गरी मुआब्जको प्रारम्भिक खाका तयार गर्नेछ।
आठ लेनमा चक्रथप विस्तार गर्न ६२ मिटरको सिमा क्षेत्र आवश्यक पर्छ। तर महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा सडकको सिमा क्षेत्र ३० मिटर मात्र छ। योजना अनुरुप विस्तार गर्न सडकको दायाँ र बायाँतर्फ थप १६÷१६ मिटर जग्गा आवश्यक पर्छ। महाराजगन्ज चोकको पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कलंकी–धोबिखोला सडक निर्माण भएका भौतिक संरचना नहटाइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगर्ने अडानमा चीन छ। सरकारले सडक क्षेत्रका रूख कटान गरिसकेको छ। यस्तै ढल तथा खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोललगायत संरचना हटाउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। तर महाराजगन्ज खण्डको मुआब्जा टुंगोमा पुगेसँगै चीनलाई सडक हस्तान्तरण गरिनेछ। अनि चीनले डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सन् १९७७ मा चीनकै सहयोगमा साढे २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तार भइसकेको छ। साढे १० किलोमिटर कलंकी–कोटेश्वर सडक आठ लेनमा विस्तार गरिसकिएको छ। चीनको सांघाइ कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २०७० सालदेखि विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। २०७३ मागसम्म विस्तार सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सडकको सीमा क्षेत्र खाली नगरी ठेक्का लगाइएको यो सडक निर्माण गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो। ‘कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा भएको गल्ती चीन दोहोर्याउन चाहँदैन। साइट क्लियर नभएसम्म डीपीआर नगर्ने चीनको अडान छ’, रिमालले भने, ‘सो अनुरुप जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
