न्यायमा थिति बसाउन चुनौती

न्यायिक प्रणालीमा थिति बस्न नसक्दा ‘न्याय’ हुनेखानेको पहुँचमा गएका गुनासा बढिरहेका छन्। न्यायलाई बिचौलियाको प्रभावमुक्त बनाउनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ। न्यायपरिषद्मा राजनीति हाबी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वतन्त्र र स्वच्छताको प्रश्न उठिरहेका छन्। जसका कारण अदालतको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ।

न्यायपरिषद्बाट विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी प्रक्रियाको पालना नभएको, राजनीतिक हस्तक्षेप, वरिष्ठता मिचिएको तथा समावेशी नभएका भन्ने विवाद सतहमा आए। न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त हुनै सकेन। न्यायपरिषद् ऐन र नियममा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २०४७ सालदेखि नै निश्‍चित प्रक्रिया, मापदण्ड र योग्यता नतोकिएको पनि होइन। तर, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परम्परा, प्रचलित विधि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको वास्ता नगरिएका गुनासा घटेका छैनन्।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशभन्दा को प्रधानन्यायाधीश हुने-नहुने जोडघटाउको राजनीति गहिरिँदै गएको छ। न्यायाधीशविरुद्ध खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितताजस्ता थुप्रै उजुरी न्यायपरिषद्मा छन्। परिषद्का अनुसार यतिखेर पनि न्यायाधीशविरुद्ध एक सय ५३ उजुरी थाँती छन्। यसमध्ये ८५ थान अघिल्लो वर्षकै थिए भने ६८ नयाँ दर्ता भएका हुन्। तर छानबिन र कारबाहीको गति भने सुस्त छ।

अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै एक अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको परलोक भइसकेको छ। यस्तै तत्कालीन भन्सारप्रमुख रहेका केदार चालिसेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि २०६४ साउनदेखि सर्वोच्चमै पुगेर अड्केको छ। पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्माविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६६ चैतदेखि र पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ‘अकुत’ सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि २०६९ सालदेखि थाँती छ।

सर्वोच्चमै मुद्दाको चापले न्यायाधीश थिचिएका छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनको विषय न्यायिक नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यस विषयमा न कुनै विधि छ न त थिति। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने तर न्यायाधीशको सम्पत्ति भने सधैं गोप्य रहनुपर्ने अवस्था छ। न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्तिबारेको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा समेत पेस गर्ने गरेका छैनन्।

न्यायाधीश उच्च नैतिकता र जिम्मेवारीमा रहने पद भएकाले सबै विवरण सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ। पारदर्शी हुँदा स्वच्छता मात्र देखिँदैन, आस्था पनि बढ्छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा देखिने गरी छानबिन गर्न सकेको छैन। उच्च र जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह त भयो, तर गतिले निरन्तरता पाउन सकेन।

न्यायाधीश आचारसंहितामा कडाइपूर्वक लागू गर्न अर्को चुनौती खडा भएको छ। बाह्य हस्तक्षेपबाट न्यायाधीशलाई कसरी भयमुक्त बनाउने भन्ने प्रश्न पनि नभएका होइनन्। ठूलाबडा र हुनेखानेको पहुँच यतिखेर पनि घटेको छैन। उत्पीडित वर्गलाई अदालतसम्म आउन कठिन बन्दै गएको छ। न्याय-निसाफ विश्वासयोग्य र कम खर्चिलो कसरी बनाउने भनेर ठोस योजनै ल्याउनुपर्ने छ। महिला, वृद्धवृद्धा, थुनाका व्यक्ति, अंश, विपन्न वर्गको न्याय प्राप्तिमा मुद्दा ढिलाइ हुँदा पीडामा पीडा थपिँदै छ। पिछडिएको वर्गलाई साथमा लिएर न्यायमा पहुँचका लागि योजना तय हुन सके मात्र जनआस्था बढ्छ।

न्यायिक अनुशासन कायम राख्न अदालतको नियमित निरीक्षण र न्यायाधीशको गोप्य अनुगमन प्रभावकारी अस्त्र हो। तर अनुगमन गरेर मात्र पनि पुग्दैन; न्यायमा विचलन देखिए कडा कारबाहीमा उत्रन आवश्यक छ। कानुन व्यवसायीको ‘फी’ मा कुनै मापदण्ड नहुँदा न्याय महँगो मात्र होइन; सर्वसाधारणको पहुँचमा वाधा पुग्यो भन्ने जनगुनासा झन् बढेका छन्। सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीको वैज्ञानिक पेसी व्यवस्थापन लागू गर्न नसक्दा ‘ढिलासुस्ती’ लाई मलजल भइरहेको छ। यता कानुन व्यवसायीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने बार काउन्सिलको अवस्था ‘न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल’ जस्तो छ।

दबाब र प्रभावमुक्त न्यायपालिका भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि सार्थकता पाउनेछ। झन्डै दुईतिहाइको कार्यपालिका हुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम छ। यसका लागि न्यायिक नेतृत्वमा चट्टानी अडान अनि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

भ्रष्टाचार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अल्झिए
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले ११ वर्षदेखि अन्तिम फैसला हुने दिन पर्खंदै छ। यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा हाल पूर्ण इजलासमा पुगेर अल्झिएको छ।

अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै एक अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको परलोक भइसकेको छ। यस्तै तत्कालीन भन्सारप्रमुख रहेका केदार चालिसेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि २०६४ साउनदेखि सर्वोच्चमै पुगेर अड्केको छ। पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्माविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६६ चैतदेखि र पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको ‘अकुत’ सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि २०६९ सालदेखि थाँती छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले २०७३ भदौ २० गते अख्तियारको निर्णयसहितको सक्कलै फाइल पठाउन भनेको थियो। निर्णय नपठाएका कारण जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो। झिकाइएको फाइल नआएपछि बल्ल मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउने टुंगो लागेको छ।

भ्रष्टाचार मात्र होइन; सुशासनसँग जोडिएका राजस्वका झन्डै चार सय मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सूर्य नेपाल प्रालिसमेतको राजस्व विवादमा सरकारले २०६५ सालमा गरेको पुनरावेदनको एक दशकसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। राजस्वकै प्रश्न निहित रहेको भृकुटी पेपर नेपालको मुद्दामा पनि अझै फैसला भएको छैन। यो विवादमा २०६७ फागुन २ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको हो। यता त्रिवेणी स्पिनिङ प्रालिविरुद्धको राजस्व विवादले पनि २०६९ माघदेखि पालो पर्खेर बसिरहेको छ।

सर्वोच्चको सूचकांकले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला प्रतिवर्ष दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखिएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा थाँती छन्।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६(२) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा लगाउनुपर्ने भनिएको छ। अभियुक्तहरू मुद्दा खेप्दाखेप्दै वृद्धवस्थामा पुगेका छन्। चाँडै फैसला भए मान्छेको जीवनले नयाँ ‘कोर्स’ लिन सक्छ। तथ्यले भ्रष्टाचारका मात्र नभई सर्वोच्चमै समग्र मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो ‘थलो’ सर्वोच्चमै प्रगति देखिएन।

सर्वोच्चको ०७५ र ०७६ को प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षभन्दा पनि न्याय सम्पादनमा १३ प्रतिशतले गिरावट आएको औंल्याएको छ। १५ वर्षअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको हो। सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको अवस्था छ। छिटो न्याय सम्पादनका लागि कार्य समय र जनशक्तिमा विचार गरिएन भने भविष्यमा सर्वोच्चमा झन् असजिलो हुन सक्ने देखिन्छ।

संवैधानिक इजलासमा मन्दी
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यतिखेर मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन्। सातामा बुधबार र शुक्रबार इजलास तोकिन्छ। एक दिनमा बढीमा नौ-दसवटा भन्दा सुनुवाइ हुँदैन। बाँकी सबै ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा पर्छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीपछि न्यायिक सुशासनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रमुख रहेको बताउँछन्। ‘कार्यकारीबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकारमार्फत सच्याउने दायित्व न्यायालयको काँधमा छ। जुन भूमिका प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर छ’ विकृतिविहीन न्यायपालिकाको अध्ययन-अनुसन्धानमार्फत २९ किसिमका बिचौलिया पत्ता लगाएका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘कार्यकारीबाट गलत भएमा तत्काल टिप्पणी लेखेर आदेश दिन सकिन्छ। यसका लागि नेतृत्वमा जागरुकता र सक्रियता चाहियो।’

भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडो छिन्न प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ‘बेञ्च’ तोक्न सक्ने सुझाव अर्यालको छ। विगतमा न्यायाधीशकै कारण भ्रष्टाचारका मुद्दा पन्छाएर हैरानी व्यहोर्नुपरेको तीतो अनुभव अर्यालको छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टबाट नीतिगत निर्णय पारित गराएर फास्ट ट्र्याकमा लैजान सक्छन्। फुलकोर्टबाट न्यायिक निर्णय गर्न पो हुँदैन। प्रशासनिक त गर्न सकिन्छ नि।’

भ्रष्टाचार र राजस्वका मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारप्राप्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भ्रष्टाचार र राजस्वका मात्र नभई सबै मुद्दामा हुने ढिलासुस्तीले सुशासनमा असर पर्ने बताए। ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यता नै छ। यद्यपि ढिलाइका कारण धेरै छन्’ रेग्मी भन्छन्, ‘न्यायिक नेतृत्वले तदारुकता देखाएर उपयुक्त विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था छ। रणनीतिक योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जुडिसियरीको नेतृत्वबाटै ‘इनिसियसन’ लिनुपर्‍यो।’ रेग्मीले सर्वोच्चमा पुगेर मुद्दा रोकिँदा जनविश्वासमै असर पुग्नेसमेत बताए। अदालतबाट मात्र न्याय सुधार सम्भव नहुने भन्दै उनले कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरकारका निकायको जिम्मेवारी औंल्याए।

दुई हप्तामा सूचक उकालोतर्फ
मुद्दा सुनुवाइमा नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रगति सूचक पनि क्रमिक रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ। आँकडाले आंशिक घटबढको अवस्था देखाए पनि पहिलेभन्दा अपेक्षाकृत बढी सुधारको स्थिति हो। विवरणले न्यायका उपभोक्तामा झीनो आशाको सञ्चार गराएको छ। यसअनुसार गत माघ १ गते को रेकर्डले एकै दिनमा एक सय ६३ मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ। माघ २ गते एक सय ८५, माघ ३ गते एक सय ४८, माघ ५ गते एक सय २६, माघ ६ गते ८८, माघ ७ गते एक सय २२, माघ ८ गते एक सय ८२ र माघ ९ गते एक सय २८ मुद्दा फस्र्योट भए।

यस्तै माघ १० गते एक सय १७, माघ १२ गते एक सय ४५, माघ १३ गते एक सय सात, माघ १४ गते ८९, माघ १५ गते एक सय ७६ र माघ १६ गते एक सय ३२ मुद्दा फस्र्योट भएका छन्। यसरी नै सर्वोच्चका आदेश र हेर्दाहेर्दैका मुद्दामा पनि केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। यद्यपि छिटो-छरितो गर्ने नाममा संख्यामा ध्यान दिँदा गुणस्तर खस्किने हो कि भन्ने चिन्ता पनि नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीबाट प्रकट भएको छ। मुद्दामा नयाँ प्राणीको सकारात्मक सुरुवातसँगै न्यायमा ‘क्वालिटी’ को चुनौती पनि थपिएको छ।

चालु पञ्चवर्षीय योजना भन्छ
संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटो-छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी जनउत्तरदायी बनाउने नीति आत्मसात गरेको छ। उक्त संवैधानिक दायित्वको सापेक्षतामा न्यायपालिकाले आफ्ना सधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनपुर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रस्तुत योजनामा न्यायिक सुशासन र जवाफदेहितामा जोड दिइएको छ।

न्यायपालिकाले विगत १५ वर्षदेखि अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध सुधारको बाटोबाट पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैन। अर्कातर्फ सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसलाई अझ फराकिलो, दिगो र भरपर्दो बनाउन नै यतिखेरको आवश्यकता हो। योजनाबद्ध रूपमा कार्य सम्पादन गर्न अभ्यस्त भइसकेको हालको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत परिवर्तित सन्दर्भ, जनअपेक्षा र संगठनको आवश्यकताअनुरूप न्यायिक कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी न्यायपालिकासामु रहेको छ। संवैधानिक तथा कानुनी परिवर्तनको प्रभाव, परिवर्तित सन्दर्भ र वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले अघि सारेको न्यायपालिका सुधारका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न न्यायपालिकाको योजनाबद्ध सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

दुई चरणको पेसीले आशा जगाएको छ

नृपध्वज निरौला, मुख्य रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बढ्दो कार्यबोझको सम्बोधन तथा पुराना मुद्दाहरूको फस्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन पेसी व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरेका छौं। सर्वोच्च अदालत नियमावली र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लक्ष्यमा पुग्ने मुद्दा÷रिटको सुनुवाइका लागि दुई चरणको पेसी व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु गरेको छ। न्यायपालिकाको सरोकारवाला निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायतका निकायहरूसँगको छलफल परामर्शपछि यसरी कार्य सम्पादन सुरु गरिएको हो।

जसअनुसार प्रत्येक कार्यदिनको बिहान १० बजेदेखि दैनिक पेसी सूचीको माध्यमबाट पेसीमा चढ्ने (पूरक पेसी) मुद्दा÷निवेदनहरूको सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अतिरिक्त समयमा हुने सुनुवाइका लागि पूरक पेसीको छुट्टै पेसी सूची प्रकाशन गर्ने र नियमित समयमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको पेसी सूची नियमित समयमा प्रकाशन गर्ने, पूरक पेसीमा रहेका मुद्दा÷निवेदनहरूको सुनुवाइ बिहान ११:३० बजेसम्म गर्ने र त्यसपछि नियमित पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा÷रिटहरूको सुनुवाइ ११:३० बजेदेखि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि नियमित इजलासको र कार्यालय समय विस्तारसमेत गरिएको छ।

यसबाट अदालतमा पुराना मुद्दाहरूको छिटो-छरितो फस्र्योट र न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका पुराना मुद्दाहरूको फस्र्योटसम्बन्धी लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी पुराना मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन त्यस्ता मुद्दाहरूलाई पूरक रूपमा पेसीमा राखी फस्र्योट गर्नेसम्मको तयारी भएको छ। यसरी दुई चरणमा पेसीको व्यवस्थापन गर्दा मुद्दा फस्र्योटमा उत्साहजनक उपलब्धि देखिएको छ।

यसरी दुई चरणमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा विगतमा नियमित मुद्दामा पर्न गएको असर न्यूनीकरण गरी मुद्दाको फस्र्योट गर्न सहज हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मिडियालगायतका सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा छ। (कुराकानीमा आधारित)