काठमाडौं : प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को २२ दरबन्दी खाली छ। यसलाई घटाएर मात्रै एसएसपीबाट बढुवा गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ। समायोजनमा जाँदा यति धेरै डीआईजी आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबन्दी घटाएर मात्रै बढुवा सिफारिस गर्ने जनाउ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई दिएका छन्। आईजीपी ज्ञवालीले भने संगठनको वृत्तिविकासको विषय भएकाले दरबन्दी घटाउँदा त्यसले पार्ने असरबारे सोच्नुपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ।
१२ जना मात्रै डीआईजी बनाउनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयमा हालै छलफल भएको थियो। सात प्रदेशमा सात डीआईजी, मेट्रोमा एक र विभागीय प्रमुखसमेत डीआईजीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषय उठेको थियो। १० दरबन्दी कटौती गर्दा बढुवाबाट वञ्चित हुने देखिएपछि प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)मार्फत प्रदेश र संघमा हुने दरबन्दी किटान गर्न थालेको छ। संघमा जम्मा २३ हजार दरबन्दी हुने अनुमान छ। संघमा १५ डीआईजी आवश्यक नहुने भन्दै गृहसचिव न्यौपानेले चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन बनाउन ओएनएम समितिलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ। दरबन्दी किटानपछि मात्रै समायोजनमा जाने तयारी गृहको छ।
प्रहरीको उपल्लो दरबन्दी हचुवाका भरमा हटाउन नहुने पूर्वसुरक्षा अधिकारीको छ। यसले प्रहरीमा लामो समय काम गरेर आफ्नो वृत्तिविकास खोज्ने अधिकृतमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाइ उनीहरूको छ। प्रहरीमा झन्डै ११ हजार दरबन्दी खाली छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले एआईजी दरबन्दी नौबाट पाँचवटामा झारेका थिए। त्यसपछि जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएका बेला नौ जना नै बनाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा नौ जनाबाट १५ पु¥याइएको थियो। उक्त दरबन्दी घटाएर चार एआईजीमा सीमित छ।
गृहसचिव न्यौपानेले समायोजनमा गइसकेपछि थुप्रै संख्यामा डीआईजी आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भनेर ओएनएम भइरहेको बताए। ‘समायोजनमा गइसकेपछि प्रहरीको दरबन्दी स्वतः घट्छ। संघमा २३ हजार दरबन्दी भएपछि यतिका डीआईजी आवश्यक पर्छ र ? ’, उनले भने, ‘त्यो पनि छलफल भइरहेको छ।’
१२ जना मात्रै डीआईजीमा बढुवा हुने अवस्था आएको भन्दै प्रतिस्पर्धी दौडधुपमा छन्। ‘सरकारलाई मन लाग्यो दरबन्दी बढाउने र मन नलागे घटाउने परम्परा नै बस्यो’, प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यसले शान्ति–सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्छ। मुखैमा आएको वृत्तिविकासलाई बन्देज लगाउँदा करिअर खोज्ने प्रहरी अधिकृतको मनोबलमा नकारात्मक असर गर्छ।’
रिक्त डीआईजीका लागि एसएसपीहरू धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा, रामकृपाल शाह उत्तमराज सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी प्रतिस्पर्धी छन्। यस्तै, रवीन्द्र धानुक, सहकुल थापा, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार बीसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला बढुवाको दौडमा छन्। डीआईजी दरबन्दी घटाउँदा त्यसको प्रभाव एसएसपीदेखि प्रहरी जवानसम्म पर्ने बुझाइ प्रहरी मुख्यालयको छ।
दरबन्दी घटाउने होइन, बढाउनुपर्छ
–सुरेन्द्रबहादुर शाह, पूर्वएआईजी
प्रहरीको दरबन्दी घटाउनु राम्रो होइन। प्रहरी अधिकृतहरू कम्तीमा विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य राखेरै भर्ना भएका हुन्छन्। पुग्लान्÷नपुग्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। निजामतीमै हेरौं न, झन्डै १ लाख २४ हजार कर्मचारी छन्। ७० जनाभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन्। झन्डै १ लाख जनशक्ति भएको सेनामा २८ देखि ३० जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत छन्। ८० हजारको फौज भएको नेपाल प्रहरी संगठनमा जम्मा चार जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत छन्। यो जति लाजमर्दो अरू के हुन सक्छ ? वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरेर दरबन्दी रोक्न मिल्दैन।
डीआईजी दरबन्दी घटाएपछि एसएसपीदेखि त्यसमुनिका दरबन्दी पनि घट्लान्। अनि के प्रहरी संगठनमा सिपाही÷हवल्दार मात्रै रहने त ? हचुवाका भरमा दरबन्दी घटाउँदा त्यसले नेपाल प्रहरीमा नकारात्मक असर गर्छ। प्रदेशमा एआईजी नै राख्नुपर्छ। प्रदेशको एआईजी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा हुने होइन। त्यो त केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। प्रदेशमा एआईजी भएपछि डीआईजीलाई सेकेन्ड म्यान बनाएर राख्नुपर्छ। विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी घटाउने होइन, बरु बढाउनुपर्छ। प्रहरीलाई आफूखुसी चलाउने काम गर्दा त्यसले शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
