आधारभूत परीक्षालाई ‘हाउगुजी’ बनाइँदै

आधारभूत परीक्षालाई ‘हाउगुजी’ बनाइँदै

धादिङ : आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, धादिङका अधिकांश स्थानीय सरकारले आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने नाममा संघीय सरकारकै अभ्यास गर्दा बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको छ भने सहज र सर्वसुलभ शिक्षा भन्ने केन्द्रीय सरकारको नारालाई नै गिज्याइरहेको छ। अधिकार पाएको नाममा स्थानीय सरकारले परीक्षालाई मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने बहानामा मनपरी गर्दा बालबालिकालाई त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको हो।

एसइईकै शैलीमा फरक विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोक्ने, परीक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, गाउँपालिकामा उत्तरपुस्तिका संकलन गरी फरक-फरक विद्यालयका शिक्षबाट उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरेर आधारभूत तहको परीक्षालाई नै ‘हाउगुजी’ बनाइदिएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ।

५ विद्यार्थीले पढाइ छाडे

कतिपय विद्यालयमा बालबालिकाले पढाइ नै त्यागेका छन् भने नतिजामा समेत गम्भीर असर देखा पर्न थालेको छ। आधारभूत परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने गाउँपालिकाले परीक्षा केन्द्र धेरै टाढा राखेपछि दक्षिणी धादिङको बाँसखर्क आधारभूत विद्यालयका ५ विद्यार्थीले पढाइ छाडेका हुन्।

कक्षा ८ को पालिकास्तरीय परीक्षा हुने भएकाले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दा ६ घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने गरी परीक्षा केन्द्र राखेपछि उनीहरूले परीक्षा दिनै नसक्ने भन्दै पढाइ छाडेका हुन्। उनीहरूले कक्षा ८ को फारम नै भर्न नमानेको शिक्षक जीवन तामाङले बताए। पढाइ छाड्नेमा तिलक तामाङ, सिर्जना तामाङ, सुनदिप तामाङ, रिमला तामाङ र मनोज तामाङ छन्।

महाभारत पहाड क्षेत्रमा रहेको बाँसखर्क आधारभूत विद्यालयको परीक्षा केन्द्र पृथ्वीराजमार्गमा रहेको बागेश्वरी मावि मलेखुमा राखिएको छ, जुन पैदल दूरीमा ७ घण्टाको फरक छ भने यातायातको सहज व्यवस्था छैन। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा कक्षा ८ सञ्चालन भएका १७ विद्यालयमध्ये पृथ्वीराजमार्गको क्षेत्रमा रहेको तीन वटा विद्यालयमा मात्र परीक्षा केन्द्र तोकिएको हो। बेनीघाट रोराङमा ५ सय ६३ विद्यार्थी कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी हँुदै छन्।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको बाँसखर्क आधारभूत विद्यालयको यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। स्थानीय सरकारले आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने संघीय व्यवस्थापछि विद्यार्थीलाई धेरै टाढा र अपायक पर्ने स्थानमा परीक्षा केन्द्र तोकेकाले समस्या भएको अभिभावकले बताएका छन्। विशेष गरी विपन्न समुदायका लागि परीक्षा खर्चिलो र आर्थिक रूपले पनि निकै सकसपूर्ण बनेको अभिभावक सोमबहादुर चेपाङको गुनासो छ।

नतिजामा समेत गम्भीर असर

गत वर्ष ज्वालामुखी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने शमिभन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ को परीक्षामा ३२ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। गाउँपालिकाले एसईईकै शैलीमा परीक्षा सञ्चालन गरेपछि उक्त विद्यालयबाट ८ जना विद्यार्थी मात्रै पास भए भने ३२ जना कक्षा ९ मा उक्लिन सकेनन्।

शमीभन्ज्याङ माविका प्रधानाध्यापक वसन्त श्रेष्ठले भने, ‘राम्रो भयो भन्ने कि नराम्रो भयो भन्ने, गत वर्ष फेल भएका ३२ जनामध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा दोहोर्‍याउन आएनन्, उनीहरू कोही गाँजा खाएर हिँड्ने, कोही बसको खलासी बन्नेदेखि विद्यालय फुटाउनेसम्म अवस्थामा पुगेका छन्।’

समग्रमा पालिकाभरि ८ कक्षाको उत्तीर्ण पनि ५६ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि संघीय सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा जटिल बनाउन नपाइने भनेरै तोकेको छ। कक्षा ७ सम्म पारिवारिक वातावरण, सामाजिक अवस्था र विद्यालयको भूगोलअनुसार परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई ८ कक्षामा पुग्नेबित्तिकै ठूलो हाउगुजी बनाइदिएर उनीहरूलाई मानसिक असर दिएकाले नतिजामा पनि असर पुगेको हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए।

बेनीघाट रोराङकै जस्तो अवस्थामा थाक्रे गाउँपालिकाले १९ विद्यालयका ५ सय ६५ विद्यार्थीका लागि नौ विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। गल्छी गाउँपालिकाको १५ विद्यालयका ५ वटा परीक्षकेन्द्र, गजुरी गाउँपालिकाको १७ विद्यालयको १२ परीक्षा केन्द्र, धुनीबेसी नगरपालिकाका २६ विद्यालयका १५ परीक्षा केन्द्रमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको १९ विद्यालयको ८ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका र सिद्धलेक गाउँपालिकाले भने गत वर्षदेखि नै गृह विद्यालयबाटै परीक्षा दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

विद्यार्थीले अन्यत्र गएर परीक्षा दिन नमान्ने, टाढा लगेर परीक्षा दिन लगाउँदा अभिभावकलाई खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको विषयमा गुनासो आउन थालेको छ।

स्थानीय सरकारले अधिकार पाए पनि अधिकारको गलत प्रयोग गरिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नीलकण्ठ क्याम्पसका उपप्राध्यापक डाक्टर मुरारी अधिकारीले भने, ‘स्थानीय सरकारले एसईईको नक्कल गरेर स्थानीय सरकारको दम्भ र अहमता देखाएका हुन्, यसले कलिला बालबालिकालाई कस्तो असर गर्छ भन्नेतर्फ पनि जनप्रतिनिधले ध्यान दिनु जरुरी छ।’

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका प्रमुख हरि डल्लाकोटीले एसईईका लागि अनुभव गराउन र परीक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन फरक विद्यालयमा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरेको बताए। उनले भने, ‘भोलि १०, ११ र १२ मा यसैगरी परीक्षा दिने हुन् उनीहरूलाई अनुभव पनि त हुन्छ।’ यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा आधारभूत तहको सिकाइमा गुणात्मक विकास हुने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.