सरकारी अस्पतालका उपकरण जीर्ण, बिरामी उपचारबाट वञ्चित

सरकारी अस्पतालका उपकरण जीर्ण, बिरामी उपचारबाट वञ्चित

वीरगन्ज : डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सनमा टाउकाको सिटिस्क्यान गर्नुपर्ने लेखिदिएपछि हतारिँदै सिटिस्क्यान विभागमा पुग्दा ढोकामै ताल्चा झुन्डिएको देखेपछि मन खिन्न पारेका विजेन्द्र साह गोढले भने, ‘यहाँ ३ हजारमै सिटिस्क्यान हुन्थ्यो, प्राइभेट हस्पिटलमा त ५ हजारभन्दा बढी नै लाग्छ तर त्यति पैसा अहिले मसँग छैन, अब पैसाको जोहो गरेर ४÷५ दिनपछि आउनुपर्ला।’

एक वर्षपहिले उपक्षेत्रीय अस्पताललाई टर्सरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा आइतबार भेटिएका विजेन्द्रले थपे ,‘ गरिबले उपचार गराउने सरकारी हस्पिटल सुध्रिनुको सट्टा झन् लथालिंग पो भएछ।

०७५ पुस १६ मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश २ कै विशेषज्ञ सेवासहितको सुविधा सम्पन्न टर्सरी अस्पतालका रूपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट टर्सरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको नारायणी अस्पतालबाट बिरामीले पाउने उपचार सेवा-सुविधा भने झन् कटौती हुँदै गएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र दाताले अस्पताललाई उपलब्ध गराएका करोडौं मूल्यका उपकरण बिग्रिएर महिनौंदेखि थन्किएका छन्। केही उपकरण भने प्रयोगमै नआउँदै बिग्रिएका छन्।

ती उपकरण मर्मतका लागि अस्पताल प्रशासनले चासो नदिँदा आइतबार भेटिएका विजेन्द्रजस्तै अन्य बिरामी बजारका निजी अस्पताल र क्लिनिकमा चर्को शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ०७३ सालमा अस्पताललाई उपलब्ध गराएको करिब साढे ८ करोड रुपैयाँबराबरको सिटिस्क्यान मेसिन १० महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएको छ।

तर, रकम अभावको कारण देखाउँदै अस्पताल प्रशासनले उक्त मेसिन मर्मत नगरेका कारण जीर्ण हँुदै गएको सिटिस्क्यान विभागका टेक्नोलोजिस्ट (प्राविधिक) प्रदीप साह बताउँछन्।

‘सुरुमा मेसिनको सफ्टवेयरमा फल्ट आयो तर त्यसबेला मर्मतका लागि अस्पतालले चासो लिएन, पछि युपिएसमा पनि समस्या देखियो जसकारण मेसिन स्टार्ट हुनै छाड्यो,’ साहले भने, ‘अहिले यो मेसिन मर्मत गर्न मात्रै कम्तीमा १२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ, यदि अब पनि समयमा मर्मत नगर्ने हो भने करोडौंको मेसिन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ।’

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुरेन्द्र चौधरीले बिग्रिएको उपकरण मर्मतमा लाग्ने खर्च गर्न अस्पताल असमर्थ रहेका कारण सिटिस्क्यान सेवा १० महिनादेखि बन्द रहेको बताए।

‘चार महिनापहिले स्वास्थ्य विभागबाट आएका प्राविधिक टोलीले मेसिन मर्मतमा करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्टिमेट दिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यति रकम अस्पतालसँग छैन, यसबारे विभागमा हामीले पत्राचार गरेर जानकारी गराइसकेका छौँ, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।’

मेसिन बिग्रिएर थन्किएपछि अस्पतालको सिटिस्क्यान विभागमा १० महिनादेखि ताल्चा लगाइएको जानकारी दिँदै टेक्नोलोजिस्ट साहले भने, ‘मेसिन बिग्रिएको थाहा नपाएर अहिले पनि दैनिक ५÷७ जना बिरामी यहाँ आउँछन्, उनीहरूलाई निजी अस्पतालमा पठाइदिने गरेका छौँ।’

उनले थपे, ‘यहाँ ३ हजार रुपैयाँमा सिटिस्क्यान हुन्थ्यो, बजारका प्राइभेट अस्पतालमा ५ हजारसम्म तिर्नुपर्छ।   नारायणी अस्पतालमै स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न दाताले दिएका ४ वटा हेमोडाइलोसिस पनि बिग्रिएर महिनौंदेखि थन्किएका छन्।

अस्पतालमा ११ वटा डाइलोसिस मेसिन रहे पनि ७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको र बाँकी ४ वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएका कारण थन्क्याउनुपरेको हेमोडाइलोसिस विभागमा कार्यरत टेक्नोलोजिस्ट नरेन्द्र कुशवाहाले बताए।

स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको २, रुङगटा वेयलफेयर सोसाइटीले दिएको एउटा र अस्पताल आफैंले ११ लाखमा खरिद गरेको ४ वटा डाइलोसिस मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए।

‘अस्पताल आफैंले साउनमा खरिद गरेको हेमोडाइलोसिस मेसिन त एउटा मात्रै बिरामीलाई सेवा दिएपछि नै बिग्रिएको हो,’ कुशवाहाले भने, ‘मन्त्रालयले दिएको २ वटा त अब मर्मत हुनै नसक्ने अवस्थामा छ।’

रुङगटा वेयलफेयर सोसाइटीले ३ वर्षपहिले दिएको एउटा मेसिन पनि ६ महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएको कुशवाहाले जानकारी दिए। ‘बिरामीको चाप बढी छ, आलोपालो गरेर दैनिक १५ जनालाई सेवा दिइरहेका छौं,’ कुशवाहाले भने, ‘अहिले पनि ८० जना बिरामी लाम बसेर सेवाका लागि कुरिरहेका छन्।’

वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्क्याइएका ४ वटा हेमेडाइलोसिस मेसिन। - क्रान्ति शाह

६ ः वीरगन्जको नारायणी अस्पताल। - क्रान्ति शाह
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.