सुरु नै भएन प्रबलीकरण

सुरु नै भएन प्रबलीकरण

सिन्धुली : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुदान रकम उपलब्ध हुन नसक्दा सिन्धुलीमा अझै प्रबलीकरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भूकम्पले क्षति पुगेका लाभग्राहीको घर मर्मतका लागि अनुदान नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको हो। जिल्लामा प्रवलीकरणतर्फका लाभग्राहीको संख्या १४ हजार ४ सय ४१ छन्। तीमध्ये घर मर्मतका लागि ११ हजार २ सय ७० जनाले सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेकाहरूलाई पहिलो किस्ताबापत ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

प्रवलीकरणमा परेकाहरूले मर्मतका लागि पहिलो र अन्तिम गरी दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ। तर, उनीहरूलाई दिने पहिलो किस्ता रकम नहुँदा समस्या भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।

कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टका अनुसार सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई अनुदान दिन ०७६÷७७ का लागि उपलब्ध गराएको २८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट वितरण भइसकेका कारण प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीलाई रकम दिन समस्या भएको हो।

‘हामीले कार्यालयमा प्राप्त रकम वितरण गरिसकेका छौं। नपुग रकम माग गरेका छौं। तर, माथिबाट आउनै ढिला भएका कारण प्रवलीकरणमा परेकाहरूलाई समेत रकम निकासा दिन ढिलाइ भएको हो’, विष्टले भने। प्रवलीकरणका लागि सुरुमा सम्झौता गर्नेहरूले पहिलो किस्ता रकम पाए पनि ढिला गरी सम्झौता गर्न आउनेहरूलाई भने पैसा उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए।

भूकम्प गएको ५ वर्ष हुन लागे पनि प्रवलीकरणका लाभग्राहीले यसअघि घर मर्मत गर्न चासो दिएका थिएनन्। तर, प्राधिकरणले अन्तिम मौकासहितको समय–सीमा तोकेपछि मात्रै घर मर्मत गर्न लाभग्राही अग्रसर देखिए पनि उनीहरूलाई दिने किस्ताको रकम आउन ढिला भएको विष्टले बताए। बाँकी लाभग्राहीलाई तेस्रो चौमासिकको रकम निकासा भएर आएपछि मात्र रकम वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। लाग्राही भने रकम माग गर्दै दैनिक कार्यालयमा आउने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.