बुटवल : संघ र प्रदेशले दायित्व लिन आनाकानी गर्दा प्रदेश ५ का ७६ वटा सडक आयोजना अलपत्र परेका छन्। यी सडक संघीय सडक डिभिजनबाट प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण नभएका हुन्।
प्रदेश ५ का पाँच डिभिजन कार्यालयमातहत रहेका १ सय ३१ सडकमध्ये ५५ वटा हस्तान्तरण भएका छन्। ती आयोजना प्रदेशमातहत निर्माणाधीन छन्। बाँकी सडक कसले निर्माण गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। डेढ वर्षदेखि कुनै काम भएको छैन। सडक विभागका अनुसार यी आयोजनाको लागत ७० करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ। २९ करोड ३२ लाख खर्च भइसकेको छ।
ठेक्का म्याद गुज्रिएका सडक लिन नसकिने प्रदेशले जनाएको छ। ‘म्याद गुज्रिएका आयोजना भिडाउन खोजेकाले तत्काल ग्रहण गरेका छैनौं’, प्रदेशको सडक डिभिजन शिवपुर कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजाल भन्छन्, ‘जीवित आयोजना जति पनि प्रदेशले लिन सक्छ।’
संघीय सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र नेपालगन्जमातहत रहेका धेरै आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। बुटवलमातहतका ६० र नेपालगन्जका १५ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। डिभिजन सडक बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनी आयोजनाको दायित्व उठाउन प्रदेशले आनाकानी गरेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबी गर्छन्। ‘जसको कार्यक्षेत्र हो उसले दायित्व उठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्।
अलपत्र परेकै आयोजनामा पर्छ, मुर्गियाबाट सूर्यपुरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सडक। यो सडक स्तरोन्नतिको काम २०७५ असोज २४ सम्म ५५ प्रतिशत भइसकेको थियो। त्यति नै बेला विभागले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै काम रोक्न परिपत्र ग¥यो। काम रोकिएको १६ महिना बित्दा पनि काम सुरु भएको छैन। यो सडकमा ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
पाल्पा–माडीफाँट र मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडक डिभिजन सडक पाल्पा र बुटवलको जिम्मामा छन्। यीसहित अन्य ७४ वटा सडकको ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि निर्माण ठप्प भएका हुन्।
सबै आयोजनाको म्याद सकिएको छ। अलपत्र आयोजनामध्ये नवलपरासीमा ४३, रूपन्देहीमा १७, दाङमा १५ र पाल्पामा १ वटा छन्। १२ असोज २०७५ को सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत बहुवर्षीयअन्तर्गतका १ हजार १ सय ९० ठेक्का प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसलगत्तै विभागले आफूमातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी २०७४ अघि ठेक्का सम्झौता भएका बहुवर्षीय आयोजनाको काम नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको थियो। सचिवस्तरीय निर्णयको १७ महिना अर्थात् माघ २४ सम्म ५५ वटा ठेक्का मात्रै प्रदेश ५ सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनामा उल्लेख्य काम भइरहेको दाबी गर्छन्। हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना प्रदेशको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांशको काम सुरु भएको छैन। चालू वर्षको तथ्यांकमा पुस मसान्तसम्म हस्तान्तरण भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनामध्ये पाँचवटाको वित्तीय प्रगति शून्य देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
