विद्युतको हाइटेन्सन मुनि नाली

विद्युतको हाइटेन्सन मुनि नाली

धनगढी : मोहना-अत्तरिया सडक निर्माणले गति लिएपनि सडक क्षेत्राधिकार भित्रको विद्युतको हाइटेन्सन टावर अझै हटेको छैन। ६ लेन सडक भित्रका विद्युत पोल र खानेपानी पाइप व्यवस्थापन भएपनि हाइटेन्सन हटाइएको छैन।

निर्माण कम्पनीले हाइटेन्सन मुनीबाटै नाली बनाउन थालेको छ। पटक-पटक विद्युत कार्यालयलाई पत्राचार गरेपनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर नाली बनाउन थालिएको सो सडक योजना प्रमुख होमबहादुर एसीले बताए। ‘टावर हटाउन चार पटकसम्म पत्र पठाईसकेका छौ, तर कुनै प्रतिक्रिया आएन’, उनले भने, टावरमुनी पानी नजमोस भनेर काम अघि बढाएका हौं।’

अत्तरिया ग्रीड शाखा प्रमुख गणेश पाण्डे भने पोल कसले हटाउने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा समस्या भएको बताउँछन्। तर अब विद्युत कार्यालयले नै हटाउने भएपछि डेढ महिनाभित्रै टेन्डर मार्फत रोकिएको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। तीन चरणमा निर्माण भइरहेको सो सडकको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। यसैवीच सडक निर्माणको म्याद सकिएपछि पुनः एक वर्ष थपिएको छ। पहिलो प्याकेज १८ महिना, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको अवधि २० महिना थपिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ०७४ जेठमा सम्झौता गरिएको सडकको म्याद दोस्रो पटक थपिएको हो। थपिएको म्यादभित्रै निर्माण सकिने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। शर्मा अमर नार्गाजुन जेभीको म्याद ०७७ मंसिर ६ सम्म थपिएको छ भने लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेभी र लामा राजेन्द्र डाँफे जेभीको म्याद ०७७ माघ १५ सम्म थपिएको हो। अहिलेसम्म दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत पुरा भएको राजेन्द्र निर्माण सेवा कम्पनीका इन्जिनियर रोशन भट्टले बताए।

मोहनापुल-अत्तरिया सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि डिजाईन स्वीकृत भएको छ। सडक विभागको पुल महाशाखाले सो सडक खण्डका तीन पुलको डिजाईन स्वीकृत गरेको हो। मोहना, मनहरा र सुनि खोलामा ११ मिटर चौडाई पुल निर्माण हुने योजना प्रमुख एसीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.