समृद्धि नारा अभिनय कि यथार्थ ?
राणाकालको घटना भन्दै अहिलेसम्म नेपाली समाजमा एउटा भनाइ चर्चित छ। त्यतिबेला टुँडिखेलमा सेनाले परेड खेलिरहेका बेला श्री ३ महाराजको सवारी हुन्छ। महाराजको आगमनले सबै सैनिक सतर्क हुन्छन्। त्यो बेला त्यहाँ हरियो झ्याम्म परेको सीधा रूख थियो। महाराजले सैनिक जवानलाई रूखतिर देखाउँदै सोधेछन् — ‘ए केटा हो त्यो रूख बांगो छ, हेर त ? ’ सबै सिपाहीको आँखा रूखतर्फ गयो। रूख कहीँ पनि बांगो छैन। सीधा ठडिएको छ। अब के भन्ने ? बित्यास पर्यो। त्यो बेला महाराजको भनाइविपरीत जानु भनेको मृत्युलाई अंगाल्नु हन्थ्यो। त्यसैले हुकुमविपरीत जाने आँट कसैमा भएन। सबैले एकै स्वरमा भने — ‘हो महाराज रूख त बांगो छ, सरकारबाट सही मर्जी भो।’ यत्तिकैमा एकजना इमानदार सिपाहीको चित्त बुझेन। उसले दुस्साहस गरेछ — ‘महाराज मेरो गर्धन चिलाएको हो कि, महाराजको आँखा फुटेको हो, रूख त बांगो छैन, सीधा ठडिएको छ, जो हुकुम महाराज’ भन्दै सलाम ठोकेछ। त्यहाँ भएका सिपाही उसको दुस्साहस देखेर तिल्मिलाएछन्।
अब के हुने हो ? साँचो बोल्दा देशबाट लखेटिने वा मारिने डर, नबोल्दा महाराज सरासरी झुठो बोलेर सबैलाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्। आज यहाँको समृद्धि र विकास त्यही इमानदार सिपाहीको मनोदशाबाट गुज्रिएको छ। विकास भएन भन्दा अरिंगालका झुण्डले डस्ने डर छ, नबोली चुप लाग्दा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जान्छ। त्यो इमानदार सिपाही जसले साँचो बोलेर देशवासीको प्रतिनिधित्व गर्यो, अबका जनता जे भन्यो त्यही मान्ने कमारा होइनन् भन्ने दृष्टान्त पेस गर्यो। आजको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिकले त्यही सिपाहीको नियति भोग्न वाध्य हुनुपरेको छ।
सामान्यतया विकास भन्नाले जीविकोपार्जनका लागि चाहिने आवश्यकता परिपूर्तिलाई जनाउँछ। जहाँ सर्वसाधारणको जीवन धान्न असहज नहोस्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत आधारभूत वस्तु उपभोग गर्न सहज र सुलभ होस्। रोजगारीको प्रत्याभूति राज्यले गरिदियोस्, तब मात्र नागरिकले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्छन्। ठूला—ठूला महल ठडिनु, केही उद्योग र व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण हुनु, सहरमा बस्ने केही व्यक्ति सुकिलामुकिला देखिनु मात्र विकास हुँदैन। जनताले अभावबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगले गरिखान पाउनुलाई विकासको खुटकिलो मानिन्छ। अन्यथा विकास र समृद्धिको अर्थहीन बोलीलाई नागरिकले पत्याउने आधार हुँदैन। आज देशमा त्यही अर्थहीन ढर्राको आत्मरतिमा रमाउन राजनीतिका पारखी उद्यत छन्।
यहाँका शासकले अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई संसारकै उत्कृष्ट पद्धति भन्ने गर्छन्। यति उत्कृष्ट पद्धति हुँदा पनि आर्थिक प्रगति किन भएन ? कतिपयले नेपालको विकास नहुनुलाई सरकारले काम गर्न नसकेको पनि भन्छन्। यथार्थमा त्यसो होइन। अहिलेको राजनीतिले निर्धारण गरेको बाटो नै विकासमैत्री छैन। जुन मार्ग हिँड्दा विगत तेह्र वर्षदेखि विनास मात्र निम्तिएको छ। जहाँ जनाधार नभएका खरिद–बिक्रीमा विधायक छानिन्छन्।
उपल्लो ओहोदामा आफन्त र आसेपासे मात्र पुग्छन्। जहाँप्रति पक्षसमेत भागबण्डामा रमाउँछ। संवैधानिक निकाय नै विभेदकारी बन्छ। अर्थतन्त्रमा माफियाको जगजगी रहन्छ। पाँच वर्षका लागि नागरिकले मिल्काएका व्यक्ति चोर बाटोबाट सांसद, मन्त्री बन्छन्। जहाँ समानुपातिक कोटाको व्यापक दुरुपयोग गरिन्छ, स्वतन्त्र न्यायालयमा समेत दलका कार्यकर्ता भरिन्छ। आफ्ना नागरिकलाई बाहिर पठाई विदेशीलाई नागरिक बनाउन संविधान संशोधन गरिन्छ। जहाँ ऊर्जाशील मस्तिष्क र परि श्रमी पाखुरा विदेश पलायन गराई मुर्खहरूको जमात तयार पारिन्छ , तिनीहरूलाई नै राजनीतिमा क्रियाशील गराइन्छ। यस्तो प्रक्रियाबाट उत्पादित पात्रहरूले समृद्धिको मार्ग निर्धारण गर्न सक्दैनन्। सर्वाधिक चासो रहेको मेलम्चीले समेत यस तथ्यलाई बारम्बार गिज्याइरहेको छ।
अर्कोतिर यहाँको संक्रमणकालीन परिस्थिति पनि केही मात्रामा समृद्धिको बाधक देखिएको छ। विगत ७० वर्षदेखि हालसम्म राजनीतिमा संक्रमणकालको अल्झो झुन्डिरहेको छ। राजा महेन्द्रको कार्यकालबाहेक यहाँ राजनीतिमा स्थिरता आउन सकेन। अहिले एउटै दलको झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीमा बहुमत छ तर फेरि पाँच वर्ष सरकार टिक्ने नटिक्ने शंका उत्पन्न भइसक्यो। यति लामो संक्रमित अवस्था किन र कसरी ? आन्तरिक हो वा बाह्य कारण ? यसको लेखाजोखा सत्तासीनबाट कहिले भएन। सत्ताबाहिर हुँदा विदेशीको चलखेल देख्ने, सत्तामा पुग्दा तिनै विदेशीको गुरुमन्त्र लिने कार्यले यहाँको संक्रमित अवस्थालाई लम्ब्याइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिले निरन्तरता पाउँदा सुरु भएका काम अवरुद्ध भएका छन्। फलस्वरूप पुँजीगत लगानीमा गिरावट आएको छ। देशबाट पुँजी पलायन भएको छ। यो अवस्थाले विकासका लागि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने प्रवल सम्भावना देखिँदैछ।
देशबासी सचेत नहुँदासम्म भ्रमको पर्दा हटेर जाँदैन। यो सास्वत पक्ष हो। जुन दिन नागरिक चनाखो भई यथार्थ वा अभिनय छुट्याउन सक्छन्, त्यहाँबाट विकासको बाटो स्वतः निर्धारित हन्छ। यहाँ समृद्धिको नाममा धेरै नाटक मञ्चन भए। विकासको नारामा विनासको मार्ग तय गरियो। नेतृत्वपंक्ति अभिनयमा मस्त छन्। उनीहरूको गतिविधि अभिनय हो या यथाथर्, कसी लाउने औजार छैन। त्यसैले अभिनयलाई यथार्थ मान्न नागरिक विवस छन्। राजनीति जनमैत्री नभएर नाफामैत्री भयो। व्यापारीले मुनाफा हेर्छ। त्यसैले उसले खाद्यन्नलगायत जुनसुकै वस्तुमा मिसावट गर्छ। यहाँ त राजनीति नै नाफामुखी भयो। जब नाफाका लागि राजनीति गरिन्छ, तब त्यहाँ विकृतिजन्य फोहोर स्वतः मिसिन्छ। राजनीति व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख भइदिँदा आज विकास र समृद्धिको मार्गमा तगारो लागेको छ।
मुलुक बनाउने हो भने पद्धति, पात्र एवं पूर्वाधारसहितको दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। मौलिक धरातललाई उपेक्षा गर्नाले संसारका राम्रा भनिएका प्रणाली पनि ध्वस्त भएका छन्। देशको धरातलीय यथार्थलाई आत्मासात गर्दै समृद्धिको खाका कोरिनुपर्छ। जसरी मित्रराष्ट्र चीनले तीन चरणको समृद्धिको खाका कोर्यो। पहिलो राष्ट्रिय उत्पादन दोब्बर बनाउने, दोस्रो जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक खाद्यान्न लत्ताकपडा शिक्षा स्वास्थ्यमा अभाव हुन नदिने, तेस्रोमा औसत नागरिकको जीवन समृद्ध तुल्याई राष्ट्रलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने। आज चीनले दुई चरण पार गरी तेस्रो चरणमा आइपुग्दा विश्वकै उदाहरणीय अर्थतन्त्रमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।
त्यसैगरी दृढ इच्छाशक्तिका साथ दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्दा छोटो समयमा सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता देश पनि विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा हिँडिरहेका छन्। अल्छीपना भ्रष्टाचार र भोगविलास प्रगतिको निम्ति मुख्य वाधक हुन्छ। सक्षम नेतृत्वले त्यस्तो खराब आचरण राजनीतिमा छिर्नसम्म दिँदैन। आज नेतृत्वको अकर्मण्यताले राजनीतिमा त्यस्ता खराब प्रवृत्तिले वैधता पाएको छ। काम एकातिर भनाइ अर्कोतिर भएको छ। यहाँ ठूलाले सानालाई, धनीले गरिबलाई र बलियाले निर्धालाई जे गर्दा जे बोल्दा पनि हुन्छ।
राजनीति गर्नेले समृद्धिको अभिनय गर्छन्। व्यापारीले शुद्धता र गुणस्तरको अभिनय गर्छन्। नागरिकले हिजो पनि राजामहाराजाको अभिनयलाई यथार्थ मान्नु पथ्र्यो। आज पनि मुलुकमा विकास र समृद्धि हुँदैछ भन्ने सत्ताको अभिनययुक्त वाणी दिनहुँ सुन्नुपर्छ। फरक यति मात्र हो हिजो महाराजको हुकुम नमान्दा गर्धन गिँडिन्थ्यो, आज लोकतन्त्र भनिने नेतृत्वबाट अरिंगाल खटाइन्छ। यो नियतिलाई नागरिकले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ?
हाइलाइट
हिजो महाराजको हुकुम नमान्दा गर्धन गिँडिन्थ्यो, आज लोकतन्त्र भनिने नेतृत्वबाट अरिंगाल खटाइन्छ। यो नियतिलाई नागरिकले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ?