कोरोना त्रास : केही दिन संसद बैठक बन्द गरौं

कोरोना त्रास : केही दिन संसद बैठक बन्द गरौं

काठमाडौं : कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रुप लिएको भन्दै सांसदहरुले संसद बैठक बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठको शू्न्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले केही दिनका बैठक बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले कोरोनाले विश्वभर माहाभारीको रुप लिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले खासै पूर्व तयारी नगरेको आरोप लगाए। उनले भने, यो रोगले संक्रमण गर्‍यो भने हामीसँग कुनै उपचार छैन।त्यसैले अहिलेको समयमा संसद चल्नुमा कुनै तुक छैन।केही  दिनका लागि संसद बैठक नै बन्द गरौं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि आफ्नो मुलुकमा युरोपेली देशबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनले बढी भीडभाड हुने ठाउँमा आवतजावत बन्द गर्नुपर्नेमा बताए। उनले सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय र रणनीतिबारे खासै चाँसो नदिएको आरोप लगाए।

यस्तै अर्का सांसद भरतकुमार शाहाले कोरोनाबाट आफूहरु सुरक्षित नहुने भन्दै केही दिनका लागि संसद बैठक बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै नेपाली कांग्रेस सचेतक सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिरहेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार तयार छ किन छैन भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले नेपालमा कोरोना संक्रमण नदेखिए पनि नेपाली जनता भने त्रसित भएको बताइन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरुले जनतालाई झनै त्रसित पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाइन्।

'नेपालका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकार अहिले तयारीमा छैन। आफूले आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ।आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्।यसले जनतालाई अझैं त्रसित गरेको छ,उनले भनिन्,' सरकारले यस्तो अभिव्यक्ति किन दियो। यसको सही जवाफ चाहियो।'

उनले कोरोना भाइरसको नाममा बजारमा खाद्यान्न अभाव भएको दावी गरिन्। 'वस्तुको मूल्य आकासिएको छ।जनता महंगो मूल्यमा खाद्यान्न किन्न विवश छन्।व्यापारीले खाद्या सामाग्री लुकाइसकेका छन्।ग्यास अभाव छ,'उनले भनिन्,' यसको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने सरकार ?'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.