पत्रकार साह हत्या प्रकरण : फौजदारलाई पुर्पक्षमा राख्न अदालतको आदेश

पत्रकार साह हत्या प्रकरण : फौजदारलाई पुर्पक्षमा राख्न अदालतको आदेश

कलैया : पत्रकार वीरेन्द्र साह हत्याको आरोपित कुन्दन भनिने नरेन्द्रकुमार फौजदारलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत बाराका एक नम्बर न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीको इजलासले फौजदारविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनलाई पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाराले फौजदारलाई कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध र डकैती लुटपाट मुद्दाको कारवाहीमा बिहीबार अदालत पेश गरेको थियो । अन्य मुद्दाको हकमा पछि फैसला हुने गरी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको बारा प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।

पत्रकार साहको हत्यामा फौजदारको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने प्रमाण देखिएकाले अर्को फैसला नहुन्जेल अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि पठाएको हो । न्यायाधीश रेग्मीको आदेशमा प्रचलित कानुन अनुसार मुनासिब देखिएको र प्रमाणका आधारमा पछि ठहरिने गरी हाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने भनिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि फौजदारलाई वीरगन्ज कारागार पठाइएको प्रवक्ता मिश्रले बताए । पत्रकार साहको हत्याका मुख्य अभियुक्त फौजदारलाई प्रहरीले १२ वर्षपछि गत शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।

समाचार संकलनका लागि बाराको पिपरा बजार पुगेका पत्रकार साहलाई कुन्दनसहितका व्यक्तिले २०६४ असोज १८ गते अपहरण गरी गोलि हानेर हत्या गरेका थिए। पत्रकार साहको शव एक महिनापछि कार्तिक २२ गते टांगियाबस्तीको जंगलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

साहको हत्यामा संलग्न अन्य दुई व्यक्ति लालबाबु चौधरी धामी र हरेराम पटेल अझै फरार छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले खोजी सूचिमा राखेको छ। 

यसअघि साहको हत्यामा संलग्न मेनेजर गिरी ११ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् भने रामएकवाल सहनी १० वर्षदेखि जेलमा छन्। गिरीलाई गतवर्ष सरकारले कैदमाफी दिने निर्णय गरेपछि रिहा गरिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.