राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन

राजनीतिक तहले देशभक्तिपूर्ण सोच राखेर मुलुकलाई भयबाट मुक्त र शान्त समाज दिन सक्ने गरी सुरक्षा संगठनहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सन मिल्दैन

परापूर्वकालदेखि एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सुन्दर, शान्त हाम्रो देश बुद्धको जन्मस्थल, सगरमाथाको देश अति पूर्वीय संस्कृतिसमेतले चिनिएको गौरवशाली इतिहास र आत्मसम्मान बोकेको वर्तमानको स्वाभिमानी मुलुक नेपाल हो। सुगौली सन्धिले कायम गरेको भूगोलभित्रको यो देश संयुक्त राष्ट्रसंघको १९३ सदस्य राष्ट्रमा जनसंख्याका आधारमा ४९औं र भूगोलका आधारमा ९३औं स्थानमा छ। करिब ६५ वर्षअघि राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेको हाम्रो मुलुक असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर राष्ट्र मात्र होइन; सन् १९६९—१९७० र १९८८—१९८९ गरी दुई कार्यकाल निर्वाचित अस्थायी सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको मुलुक हो। विश्व भाइचारामा आस्था राख्ने हाम्रो मुलुक बहुपक्षीयतावादप्रति प्रतिबद्ध रहेकै कारण राष्ट्रसंघको वडापत्रप्रति सम्मान बढाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास राख्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न छैन र हुने छैन।

कूटनीति सञ्चालनमा विवेकपूर्ण सोच राख्दै विश्व परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय हितअनुकूल दूरदर्शिता र परिपक्वताका साथ अघि बढिरहेको यथार्थ हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा नेपालले सन् १९५० देखि नै योगदान दिन सुरु गरेको हाम्रो मुलुकले हालसम्म एक लाख ४० हजारभन्दा बढी सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा गैरसैन्य नेपाली नागरिकले विभिन्न शान्ति तथा राजनीतिक मिसनमा सक्रिय रूपमा उच्च मनोबलका साथ सहभागी भएर योगदान दिएका छन्।

सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयभित्र सम्बोधन गरिनुपर्ने मूल विषय हो। राज्यभित्र बसोवास गर्ने सबै मानिसको जीवनको सुरक्षा त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो भने जनतालाई प्रदान गरिने सुरक्षा राजकीय, शासकीय दायित्व हो। शासकीय दायित्व लिने जनताका प्रतिनिधि र प्रशासकको साझा जिम्मेवारीको विषय (एउटा स्वाधीन राष्ट्रको) एवं प्राथमिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षा हो। राष्ट्रको उत्पत्ति र त्यहा“ बसोवास गर्ने नागरिकको सम्पूर्ण दैनिकीसँग सुरक्षाले सरोकार राख्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताका साथै यस मुलुकभित्र बसोवास गर्ने सम्पूर्ण जनताको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत हो।

सुरक्षा मानिसको बाँच्न पाउने मात्र होइन; सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ। यो विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्रले अघि सारेका आधारभूत अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सम्झौता राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेका सुरक्षाका धारणा र प्रतिज्ञापत्र अनि हाम्रो हालसम्म बचाई राख्नसकेका गौरवपूर्ण परम्परा, भूगोल, भूराजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, बहुलता, संवैधानिक प्रावधान र गतिशील राजनीतिक परिवेशसित सम्बन्धित छ। सुरक्षा नेपाली जनताको शान्ति र प्रगतिको चाहनासँग अनेकताभित्रको एकता चाहने उच्च आध्यात्मिक उद्बोधनसँग, वेद, उपनिषद् र गीताजस्ता अमूल्य ग्रन्थहरूले प्रदान गरेका ज्ञानहरूबाट हाम्रा वीरपुर्खाहरूले छाडेर जानुभएका वीरतापूर्ण कार्यबाट अनुप्रणीत र सिञ्चित भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई विगतको बलिदानपूर्ण इतिहास, वर्तमान पुस्ताले भोगिरहेको नेपालको वास्तविकता र भावी पुस्ताका लागि हामीले छाडेर जानुपर्ने शान्त, समृद्ध र सुन्दर नेपालको त्रिवेणीसित जोडेर समीक्षा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले लेखको पछिल्लो प्रकरणले सुरक्षाको अवधारणा र नेपालको धरातलीय यथार्थलाई जोडेर सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सम्बन्धित राष्ट्र अनि विश्व परिवेशमा घटेका वा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना, शक्ति राष्ट्रहरूबीच देखा पर्ने सामरिक शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूबीच देखा पर्ने आर्थिक, व्यापारिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध, विकासशील मुलुकहरूमा देखा परिरहेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धका जटिलता, गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरूले भोगिरहेका परम्परागत र अपरम्परागत सुरक्षा चुनौती, विश्वव्यापी देखा परेका हतियारको होडबाजी, प्रविधि र सूचना क्षेत्रमा देखा परेको चमत्कारिक विकास, धनी र गरिब मुलुकका जनताबीचको जीवनको गुणात्मकतामा देखिने भिन्नता र एउटा राष्ट्रभित्रको जनताका जीवनमा देखा पर्ने सामाजिक द्वन्द्व र जटिलताको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाको अवधारणालाई शून्यतामा निरपेक्षतामा नहेरेर विश्व परिदृश्य र राष्ट्रिय परिवेशमा संक्षेपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

विश्व परिवेश

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सुरु भएको शीतयुद्धकाल पनि सोभियत संघको विघटन अनि तत्पश्चात् विश्व राजनीतिमा देखा परेको परिवर्तन राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनले परम्परागत सुरक्षा अवधारणा (राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण) मा रही नया“ आयाम र पक्ष थपिन गए। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था, खुलाबजार, उदारीकरणको एकातिर पुँजी, श्रम र उत्पादन एवं उपभोक्ताका सम्बन्धलाई नया“ दिशा दिने प्रयत्न गर्दै राज्यको दायित्वका परम्परागत सीमाहरूमा संकुचन प्रदान गर्दै शासनका नया“ पात्रको उपस्थिति बढाउँदै लग्यो। त्यसैले सन् १९६० को दशकपछि राज्यको सीमा सुरक्षा, बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षाका परम्परागत र शास्त्रीय मान्यताका अतिरिक्त राज्यमा देखा पर्न सक्ने अन्य समस्या सम्बोधनका लागि सुरक्षा अवधारणामा आधुनिक सोच र अवधारणाबारे अधिकांश राष्ट्र र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन पुग्यो।

मुलुकभित्र व्याप्त सापेक्ष र निरपेक्ष गरिबी, आयको असमानता, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, वर्गीय, धार्मिक एवं लैंगिक विभेद हिंसात्मक द्वन्द्वमा परेका पीडितहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय र क्षतिपूर्तिका विषय, मानव अधिकारका विविध पक्ष (नैसर्गिक अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि) को अवहेलना, आन्तरिक विस्थापन, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद, साइबर अपराध, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम, जलवायु, परिवर्तनजस्ता विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो र कतिपय विषय राष्ट्रको सीमाबाहिर पुगेर विश्वव्यापी सुरक्षा चासोका विषय बन्न पुगे। यसरी हेर्दा सुरक्षा एउटा बहुआयामिक, बहुपक्षीय राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न पुग्यो।

हाम्रा परिवेश र सन्दर्भमा अवधारणा

करिब ६२ वर्ष लामो योजनाबद्ध आर्थिक विकासको प्रयासका रूपमा आएका आवधिक योजनामा, २००७ सालदेखि २०४७ सालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक विकासक्रम र त्यसपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौतापछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ समेतलाई हेरेर अहिलेको परिवेशमा सुरक्षा अवधारणाबारे चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सुरक्षा अवधारणा बदलिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश र विकसित हुँदै गएको छिमेकी मुलुकसितको कूटनीतिक सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्धको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, राष्ट्रसंघसँगको हाम्रो सम्बन्धसँग सापेक्षतामा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा जनआन्दोलनपछि स्थापित हुन गएको गणतन्त्र र एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघात्मक स्वरूपमा नेपालले फट्को मारेको स्थितिले गर्दा सुरक्षा अवधारणालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चौधौं योजनामा यस विषयलाई ज्यादै खुकुलो र सतही रूपमा प्रवेश गराइएको दुःखलाग्दो अवस्था हेर्दा योजनाविद्मा राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा, यसका महत्वपूर्ण पक्ष र विकाससित यसको अन्तरसम्बन्धबारे अज्ञानतासमेत प्रस्ट हुन्छ। सुरक्षा सोचमा आएको विस्तृतीकरणले राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र अन्य परम्परागत सुरक्षा चुनौती मात्र हेर्ने अवधारणाले नया“ चुनौतीहरूको समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाले भोक र अभावबाट मुक्ति, सामाजिक सुरक्षासहितको समतामूलक समाज निर्माण, जनसहभागिता र नागरिक संलग्नतामा हुने विकास र त्यसको दिगोपन, जल, जमिन र जंगलको विवेकशील ढंगको प्रयोग गर्दै वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको न्यूनीकरण र त्यसको प्रभावबाट पर्नसक्ने प्रतिकूलताबाट प्रदान गरिने सुरक्षा, अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन (साइबर अपराध, लागूऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, साना हातहतियार ओसारपसार, फिरौती, अपहरण, विमान अपहरण, आतंकवाद आदि) गर्न सक्ने क्षमता, छिमेकी मित्रराष्ट्र एवं अन्य राष्ट्रहरूसँगको सुसम्बन्धद्वारा शान्तिप्रतिको हाम्रो अटल आस्था र विश्वास जोगाउन, प्रवद्र्धन गर्न सक्ने क्षमता र सुरक्षालाई समग्र विकास प्रक्रियासँग संयोजन गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीसमेतलाई समेट्न सक्नुपर्छ। किनभने प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध सुरक्षित जीवन बा“च्न पाउने सबै नेपालीको आधारभूत अधिकार, दिगो शान्ति अनि विकासको अनिवार्य पूर्वसर्त हो।

सुरक्षा संवेदनशीलता र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता, प्रशासनिक र सुरक्षा संगठनको असल प्रशासनिक कार्यशैली र साझा जिम्मेवारी बोध आवश्यक छ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र प्रमुख कार्यकारी अंगका रूपमा नेपाल सरकारले नागरिक सर्वोच्चताका आधारमा विधिको शासनअनुरूप सरोकारवाला सुरक्षा निकायलाई उच्चतम व्यावसायिक क्षमतामा काम गर्ने वातावरण र कार्यगत स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ। स्थानीय प्रशासन ऐनलगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि र नेपाली सेनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम अत्यावश्यक रूपमा पहिचान गरिएका कार्यमा सरकारले परिचालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। सुरक्षाका लागि नै भनेर खडा भएका संस्थागत संरचनाहरूलाई सरकारका आमसञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र त्यसका प्रावधानलाई हेरेर सुरक्षा सुदृढीकरणलाई कर्तव्यका रूपमा लिनुपर्छ। सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने यस्तो दायित्व बोधलाई नागरिक कर्तव्यको रूपमा अनुशीलन गर्दै हिंसाको मनोविज्ञानलाई जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्ने उच्च नागरिक चेतनास्तर पनि सुरक्षा अवधारणाको स्थानीय धरातल हो।

यिनै अवधारणाका आधारमा हेर्दा संवैधानिक कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत प्रबन्धको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका चुनौती एवं समस्यालाई आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा व्यवस्थापनका चुनौतीका रूपमा निम्नरूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ–

१. राजनीतिक दलहरूबीचको तीक्ततापूर्ण व्यवहार र फरक कार्यशैलीका कारण उत्पन्न हुने द्वन्द्वको व्यवस्थापन।

२. संघीय स्वरूपको राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई संविधानको भावनाअनुरूप क्रियाशील बनाउँदै सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन नदिई आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो पार्नुपर्ने।

३. बढ्दो संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण रोक्न आवश्यक पर्ने उच्च नैतिक धरातलको राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं सुरक्षा संगठनहरूको व्यावसायिक उत्कृष्टता कायम गर्नुपर्ने चुनौती।

४. विधिको शासनको सर्वोच्चतालाई सबै तह र तप्काले व्यवहारमा स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले स्थानीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, केन्द्रस्तरसम्म जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने चुनौती।

५. संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि यसको कडा र नरम पक्षको अध्ययन भइनसकेको अवस्थामा त्यसको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको जगेर्ना र नियमसंगत ढंगले स्रोतको परिचालन गरेर प्रदेश—प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच, प्रदेश र केन्द्रबीचको राजनीतिक, आर्थिक र वित्तीय अधिकारको सन्तुलन कायम गर्न चुनौती।

६. बढ्दो आर्थिक परनिर्भरताको न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कायम गर्दै समता र समानतामा आधारित नेपाली समाज कायम गर्ने मार्गचित्रमा अन्तरविरोध र वैमनस्य उत्पन्न हुन नदिने चुनौती।

७. संघीय संरचनाअनुरूप सुरक्षाका सबै अंगहरूको संरचनागत, पुनर्संरचना गरेर स्पष्ट ढंगले सुरक्षा कार्य दिग्दर्शनअनुरूप संगठनलाई परिचालन गर्न गृहकार्य यथेष्ट हुन नसकेकाले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका विषयमा देखिने अस्पष्टताले ल्याउने चुनौती।

८. अपरम्परागत सुरक्षा चुनौती (साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन, मानव बेचबिखन, अपहरण, फिरौती, साना हातहतियारको बिगबिगी, डुबान, खाद्य असुरक्षा तथा अन्य संगठित अपराधहरू आदि) सित जुध्न सक्ने संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने चुनौती।

९. पुरानो र शास्त्रीय ढंगको सूचना संकलन गर्दै आउने परम्परामा अडेका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चुनौती।

१०. मित्रराष्ट्र भारतसँगको करिब एक हजार माइलभन्दा लामो सीमा सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर सीमामा बसोवास गर्ने स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीसमेतलाई नेपालको शासकीय सत्ताका साथै मातृभूमिप्रतिको निकटताको अनुभूति दिनुपर्ने राष्ट्रिय चुनौती।

११. राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका विभिन्न दल र समुदायको एउटै दृष्टिकोण कायम राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संसद्को राज्य व्यवस्था समिति, नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरूको कार्य तत्परतामा देखिएको शिथिलता र विषयवस्तुको ज्ञानप्रतिको सतही दृष्टिकोणले खडा गरेको चुनौती।

आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका यी विषय नै अन्तिम भने मान्न सकिँदैन। किनभने सुरक्षा संवेदनशीलता समय र परिस्थितिअनुरूप कहिले बढी चुनौतीपूर्ण र कहिले कम पनि हुन सक्छ। तर यसप्रति सरोकारवाला सबै सधैं्र सजग, सतर्क र कर्तव्यबोधको भावनाले कार्यरत रहनुपर्ने हुन्छ।

 बाह्य सुरक्षाका चुनौती

आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका अतिरिक्त चीन र भारतजस्ता निकटतम छिमेकी मुलुकका बीचमा रहेको हाम्रो अपरिवर्तनीय भूगोल र भुराजनीतिले बाह्य सुरक्षाका चुनौतीका बारेमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकतालाई अपरिहार्य बनाएकै छ। चीन र भारतबीचको बढ्दो व्यापारिक सहकार्य एकातिर छ भने यदाकदा सीमामा देखिएको विवादले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक शैलीको परिपक्वता हेर्ने अवस्था देखा पर्छ। भारत र पश्चिम शक्तिराष्ट्र मित्रराष्ट्र अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकसँगको घनिष्टता र मित्रराष्ट्र चीनको आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धि अनि हाम्रै क्षेत्रभित्रको बढ्दै गइरहेको प्रभावको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संवद्र्धन गर्दै समनिकटताको सम्बन्धद्वारा नेपालको स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने दायित्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वको कुशलताको अपेक्षा गर्छ।

हाम्रो भूगोलको वास्तविकता पश्चिमा शक्ति राष्ट्रलाई बुझाएर एक चीन नीतिप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कायम राख्दा मित्रराष्ट्र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने निडरता, निर्भीकता र आचरणमा स्वच्छता देखाउने चुनौती पनि छ। त्यसैले समानता, सहअस्तित्व, पारस्परिक विश्वास, असल छिमेकीपनका आधारमा हाम्रो शान्ति र विश्व भ्रातृत्वप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा राष्ट्रसंघसँगका हाम्रा वाचा पूरा गर्दै अघि बढ्न अहिलेको कूटनीतिक संयन्त्रका कमजोरी अर्को चुनौती हुन पुगेको छ।

संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाका केही परम्परागत धारका चुनौती छन् भने अन्य पक्षबाट थोपरिँदै गएका चुनौती पनि छन्। ज्यादै अस्थिर प्रकारको सरकार, राजनीतिक दलहरूमा देखिने आत्मकेन्द्रित दलीय स्वार्थको पृष्ठपोषण गर्ने संस्कार, प्रशासनका सबै अंगमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने राजनीतिक हस्तक्षेपले असल शासकीय चरित्रको अभाव देखिन थालेको छ। संगठनात्मक मर्यादामा त्यस्ता हस्तक्षेपले निराशा, कुण्ठा, हतास र हीनताबोध मात्र ल्याउँदैन; आदेशको पालना गर्नुपर्ने शृंखलाको कडी चँुडिने डर हुन्छ। पेसाप्रतिको इमानदारी हराउँछ। त्यसैले सुरक्षा चुनौतीहरूको चर्चा गर्दा राजनीतिक तहले देशभक्तिपूर्ण सोच राखेर मुलुक र मुलुकवासीलाई भयबाट मुक्त, आधारभूत आवश्यकताबाट मुक्त एउटा शान्त समाज दिन सक्ने गरी सुरक्षा संगठनहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सन मिल्दैन। अन्त्यमा नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता, प्रशासनिक र सुरक्षा संगठनको असल प्रशासनिक कार्यशैली र साझा जिम्मेवारी बोध आवश्यक छ। सबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमता, प्रतिभा, जाँगर र इमानदार संगठनभित्र हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न सक्ने खुबी भएको कुशल राजनेता र स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने विषय संसारका सभ्य र विकसित देशका उदाहरणले पनि प्रस्ट पारेको छ। समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासहरूको फलदायी सुरुवात हुनुपर्ने देखिन्छ।