स्वस्थ नागरिक भएमा राष्ट्र सबल हुन्छ। अस्वस्थ नागरिकले राष्ट्रलाई चाहेर पनि योगदान गर्न सक्दैन। स्वस्थ नागरिकले नै सुन्दर मुलुकको परिकल्पना गर्न सक्छ। मुलुकमा समृद्धि हासिल हुन्छ। त्यसैले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि स्वस्थ नागरिक पहिलो सर्त हो।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनलाई स्वस्थ बनाउनुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित छ।
समृद्ध मुलुक र सुखी नागरिकका लागि मुलुकमा सुशासन आवश्यक पर्छ। सुशासन बहुआयामिक पक्ष हो। यो कुनै क्षेत्रविशेष वा व्यक्तिविशेषको हुँदैन। हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम भएजस्तै चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पनि सुशासन भएमा नागरिक स्वस्थ र सबल हुन सक्छ। मेडिकल सुशासन भन्नेबित्तिकै चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवामा बढी केन्द्रित हुन सकिन्छ।
कुनै पनि मुलुक विकसित र अल्पविकसित हुनुको कारणलाई सुशासनसँग जोडेर हेरिन्छ। सुशासन भएको मुलुकले विकसित हुन पुग्छ। कुशासनले मुलुकलाई गरिबीतर्फ धकेल्छ। जनतामा निराशा बढाउँछ।
समता र समावेशिता
सहकार्य, सहअस्त्विका साथ स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि समता र समावेशिताको महत्व रहेको हुन्छ। त्यसैले मेडिकल सुशासनका सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्योपचार सेवा प्रवाहमा समता र समावेशी हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संरचना मुलुकभर समता र समावेशीका आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ। चेतना प्रवाह गर्नेदेखि स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा पनि समतामूलक हुनुपर्छ। सबै क्षेत्र, वर्ण, जात, लिंग र धर्मका वर्गलाई समावेश गर्नुपर्छ।
समन्वय र सहकार्य
जनशक्ति दक्ष भएमा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। समतामूलक हुनुपर्छ। यी पाटोलाई ध्यान दिने हो भने चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय नभए उपचार सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन। जनशक्ति दक्ष हुन आवश्यक छ।
सुशासन बहुआयामिक पक्ष हो। नीतिनिर्माता, नियमनकारी निकाय, शैक्षिक संघसंस्था, स्वास्थ्य संस्थासँगै हरेक व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ।
नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने निकाय फरक–फरक छन्। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचार सेवालाई हेर्ने तालुकदार निकाय हुन्। यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन कस्तो शिक्षा चाहिन्छ ? कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम मेरुदण्ड हो। के पढ्ने ? किन पढ्ने ? कसरी पढ्ने ? के सिक्ने ? कसरी सिक्ने ? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। पाठयक्रम समयसापेक्ष हुनुपर्छ। त्यसैले मानव संसासन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
जनशक्ति योग्य एवं दक्ष हुनुपर्छ। स्तरहीन जनशक्ति हुनुभन्दा नभएको राम्रो हो। सुशासन एउटा प्यारामिटर मात्र होइन, स्तरीय जनशक्ति पनि सुशासनका लागि अत्यावश्यक पक्ष हो।
जवाफदेहिता
उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा गएका बिरामी स्वास्थ्यकर्मी वा आवश्यक उपकरणको अभावमा फकर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। बिरामी उपचार नपाएर फर्केको अवस्था छ भने यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? सरकारका हरेक पक्ष जवाफदेही हुनुपर्छ। सेवा पाउनु सेवाग्राहीको मौलिक अधिकार हो। सेवा पुर्याउनु स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हो। अधिकार र कर्तव्यलाई बुझ्नुपर्छ। सरल र सुलभ तरिकाले जुनसुकै सेवा पुर्याउनुपर्छ।
पारदर्शिता
सुशासनको महत्वपूर्ण अवयवमा पारदर्शिता पनि पर्छ। चिकित्सा शिक्षामा लिइने शुल्कमा पारदर्शिता नभएको विषय बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्टमा समेत शुल्कमा पारदर्शिता नभएको कुरा उल्लेख छ।
पारदर्शिता नहुनुको कारण के हो ? यसको विभिन्न आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा शुल्क वैज्ञानिक छ कि छैन ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले सबै सरोकारवालाको गुनासो सुनेर शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ। सुशासनमा इमानदारी पनि पर्छ। व्यक्ति, संस्था पनि इमानदार हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा इमानदारी हुनुपर्छ। गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नु कुशासन हो। राजस्व छली गर्नु कुशासन हो।
चिकित्सा शिक्षामा र उपचार सेवामा तुलनात्मक रूपमा सुधार आएको छ। चिकित्सा शिक्षामा मेरिट बेसिसमा भर्ना हुने संयन्त्र विकास भएको छ। आगामी वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगले जाँच लिन्छ। संयन्त्रको विकास भएको छ। संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मेरिट बेसिस समावेशी र समतामूलक हुन्छ। यसले पारदर्शिता कायम गराएको छ। शुल्कका विषयमा पनि पारदर्शिता भएपछि सुशासन कायम हुन्छ। राज्यको हरेक संयन्त्र सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्छ। सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। कानुनको शासन नै सुशासन हो।
चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पनि विभिन्न आन्दोलन भए। ती आन्दोलनले सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याएको छ। सुशासन बहुआयामिक पक्ष हो। नीतिनिर्माता, नियमनकारी निकाय, शैक्षिक संघसंस्था, स्वास्थ्य संस्थासँगै हरेक व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ। सुशासनका आधारमा जीवनशैली चल्नुपर्छ। सुशासन अवलम्बन नगर्दा कुशासन मौलाउँछ। सुशासन कायम गर्न संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। संरचनागत र प्रवृत्तिगत पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्छ। व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्छ। यसरी सुधारात्मक सोचका साथ सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम भएको अवस्थामा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नेमा दुईमत छैन।
(चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालसँग अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
