काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सरकारी तह (जीटूजी) मा खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ। पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण) सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट खरिद गर्न फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग सामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका माध्यमबाट अन्तःशुल्क स्टिकर, राहदानी, स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मुद्रा, स्ट्याम, चेक, बिललगायत सुरक्षण मुद्रण छपाई हुन्छ। यी सुरक्षण मुद्रण विभिन्न मन्त्रालयमातहत छपाई हुँदै आएका थिए। तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि एउटा निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्थ्यो। तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले दुई कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्ने गरी प्राप्त हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सहायता लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीति (कानून) हुने भएकाले यस विषयमा कुनै मुद्दा लाग्दैन।
सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्दा अनियमिताको आरोप लाग्ने भएकाले पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति हावी छ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने नाममा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। उक्त प्रकरणलगत्तै बाँस्कोटाले ८ फागुनमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहणको क्रममा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल कम्पिटेटिभ बिडिङ) बाट खरिद गर्ने बताएका थिए।
जीजूटीका माध्यमबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा अनियमिता हुने आशंकमा शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल आह्वान गरेको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्नबाट रोक्न समितिमा आवाज उठाएका छन्। सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै समितिले सरकारलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस जीटूजी प्रक्रियाबाट अघि नबढाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले जीटूजी प्रक्रियाबाट हुने खरिद कार्य विवादमा अल्झिने गरेको दाबी गरे। यसअघि पनि जीटूजीबाट खरिद गरिएको एयरबसमा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो। सरकारी तहमा खरिद गर्नका लागि जीटूजी गरिने भए पनि सरकारले निजी कम्पनीको एजेन्टसँग खरिद गर्न जीटूजीको सहायता लिने गरेको उनको आरोप छ।
सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले निवर्तमान मन्त्रीको टेप प्रकण बाहिर नआएको भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गुपचुप दब्ने सम्भावना देखिएको जिकिर गरे। ‘निवर्तमान मन्त्रीको टेप नबाहिरिएको भए अनियमियताको जानकारी हुँदैन थियो’, रिजालले भने, ‘नीतिगत निर्णयका नाममा हुने खरिद कार्य रोकिनुपर्छ।’
नयाँ बोलपत्र
सांसद मोहम्मद ईश्तियाक राईले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न नयाँ बोलपत्र बनाउन माग गरेका छन्। ‘सस्तोमा खरिद गर्न सकिने सम्भावनाका बाबजुद महँगो मूल्यको बोलपत्र बनाइएको छ’, राईले भने, ‘यसको विकल्प खुल्ला गरिनुपर्छ। राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी बोलपत्र बनाउन स्वीकृति दिनेलाई कारबाही गर्न पनि उनले समितिसँग माग राखे। समितिले बोलपत्र बनाउने मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई पनि यस विषयमा प्रष्ट पार्न छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।
नीतिगत भष्ट्राचार
सांसद विरोध खतिवडाले जीटूजीका नाममा नीतिगत भष्ट्राचार हुने गरेको बताए। मन्त्रालय तथा विभागबाटै खरिद प्रक्रिया सम्भव हुने योजना पनि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने परिपाटी बढ्दो छ। त्यस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्मा किन पेस भयो भन्ने यथार्थ बुझ्नका लागि मूख्य सचिव र सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ। सांसद शरतसिंह भण्डारीले सरकारले धेरैजसो खरिद प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको बताए। यसले नीतिगत भष्ट्राचारलाई संस्थागत गरेको छ।
यस्ता विषयमा समितिले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ। सांसद तेजुलाल चौधरीले सरकारले नीतिगत निर्णयका नाममा भष्ट्राचार संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनुको यथार्थ विवरण बुझ्न समितिले मुख्य सचिव र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
