प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन : एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं : वागमती प्रदेशले एक वर्ष अघि ल्याएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेको थियो। यो ऐनको पहिलो संशोधन पनि भइसकेको छ। ऐन एकपटक संशोधन हुँदा पनि अहिलेसम्म नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।

संघीय संविधानले सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। संघीय सरकारको मातहतमा यातायात व्यवस्था विभाग रहन्छ। यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यो व्यवस्थाको आधारमा वागमती प्रदेशले सवारी ऐन निर्माण गरेको हो। प्रदेशको सवारी ऐनसम्बन्धी नियमावली निर्माण नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। नियमावलीले ऐनलाई व्याख्या गर्छ। नियमावलीको अभावमा यातायात कार्यालयका धेरै सेवा सुविधा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कै आधारमा तय गरिन्छ। वागमतीले प्रदेशले निर्माण गरेका सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको पहिलो संशोधनमा सार्वजनिक यातायात ६ महिनासम्मको मार्ग इजाजतपत्र दिइने व्यवस्था छ। ऐन निर्माण हुँदा एक वर्षसम्मको दिने भन्ने व्यवस्था थियो। संशोधनबाट ६ महिना बनाइएको हो।

ऐन बने पनि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ‘ऐनमा मार्ग (रुट) इजाजतको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट छैन’, यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी वागमतीका प्रमुख यादव हुमगाईले भने, ‘त्यसैले हालसम्म ६ महिनाका लागि मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिएको छैन।’ प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली निर्माण नभइसकेकाले हालसम्म संघीय कानुनकै अधिमा रहेर बाटोको अनुमति जारी गर्ने गरिएको उनले बताए। संघीय कानुनमा सवारीसाधनलाई चार महिनासम्मको बाटो अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन। यातायात व्यवसायीले संघीय ऐन निर्माण भएदेखि नै बाटो अनुमतिको समय एक वर्ष बनाउनुपर्छ भनेर माग उठाइरहेको थियो।

प्रदेश सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरे पनि यो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको सिटौलाले बताए। ‘रुट अनुमतिकै लागि यातायात व्यवसायी चार÷चार महिनामा यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। दुई महिना थप हुँदा पनि व्यवसायीलाई धेरै राहत मिल्छ’, महासचिव सिटौलाले भने, ‘राजस्वको विषय नमिल्दा अहिले पनि पुरानै ऐनअनुसार बाटो इजाजत दिँदै आएको हो।’

वागमती प्रदेशमा करिब ३ लाख सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। एउटा सवारीले बाटो अनुमति प्राप्त गर्न पाँच सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व तिर्दै आएका छन्। प्रदेश ऐनमा बाटो अनुमति प्रदान गर्ने शुल्कसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले यातायात कार्यालयले पुरानै ऐनकै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। नयाँ ऐनअनुसार सवारीसाधनको बाटो अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने हो भने राज्यको तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्ने सम्भावना छ।