काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थव्यवस्था संकटोन्मुख भएको भन्दै व्यवसायीले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कोरोनो प्रभाव अध्ययन गर्न आइतबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले भने, ‘अर्थतन्त्र जोगाउने सबै उपाय अपनाउनुपर्यो।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयात र भण्डारण बढाउन, प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संकटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यो महामारीको प्रभाव ६ देखि ८ महिनासम्म पर्ने देखिन्छ’, गोल्छाले भने, ‘त्यति लामो समयसम्म यसको प्रभाव लम्बियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै चौपट हुन्छ।’
जनस्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा र साना उद्यम संरक्षणका लागि थुप्रै मुलुकले अर्बौं डलरका आर्थिक सहायता योजना घोषणा गर्न थालेपछि नेपाली व्यवसायीले पनि त्यस्तै कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। धेरै मुलुकले सीमा बन्द गर्ने क्रम सुरु गरेको र पश्चिमी मुलुकमा संकटकाल घोषणा गर्न थालिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
व्यवसायीले कर्जाको पुनतार्लिकीकरण गर्न र सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा सुविधा दिएर संकटग्रस्त व्यवसायलाई उत्थान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राजस्व तिर्ने समयसीमा बढाएर कम्तीमा असार पुर्याउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ। ‘प्रकोपसँग जुध्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले गर्ने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लेखांकन गर्ने सुविधा पनि माग गरेका छौं’, निजी क्षेत्रको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतीशकुमार मोरले भने। यसबाहेक व्यवसायीले बढी प्रभाव पर्ने होटेल, रेस्टुराँ, उड्डयन, सिनेमाजस्ता क्षेत्रका लागि थप पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा हौस्याएको निजी क्षेत्रले यही बेला ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो बेला शीघ्रातिशीघ्र राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।
व्यवसायीका अनुसार पर्यटन उद्योग सबैभन्दा धेरै प्रताडित भएको छ। त्यसबाहेक निर्माण सामग्री उत्पादन उद्योग, पर्यटकीय वस्तु बिक्री गर्ने पसलदेखि चिनियाँ कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको परिसंघ अध्यक्ष मोरले बताए। समस्याको साङ्लो (चेन इफेक्ट) लम्बिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सल्टाउन आधारभूत काम तत्कालै गर्नुपर्ने बताए। निर्यातजन्य उद्योगको व्यवसाय पनि डामाडोल भएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने सरकार अध्ययनको सुरुआती चरणमै रहेकाले भविष्यमा ‘आवश्यक कदम चाल्ने’ बताए। उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थालाई लिखित माग तथा सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने परिस्थिति त्यति जटिल नभइसकेको बताए। ‘व्यवसायीहरू वास्तविकताभन्दा बढी नै त्रसित भएजस्तो देखियो’, ती अधिकारीले भने, ‘हामी आवश्यकता, औचित्य र हाम्रो सामथ्र्यलाई हेरेर कस्तो कदम चाल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं।’
आन्तरिक वायुसेवामा आंशिक मात्र समस्या देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने स्वदेशी विमान कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्सको व्यवसायमा भने प्रभाव परिसकेको छ।
काठमाडौं, पोखरा र भौरहवाजस्ता मूल पर्यटकीय गन्तव्यमा होटेल व्यवसाय भने अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा औसत अक्युपेन्सी दर १२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यस्तो अवस्थाले बैंकको ब्याज तिर्नु त परको कुरा, कर्मचारीको तलब र सञ्चालन खर्च पनि नधान्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए।
वित्तीय क्षेत्रमा भने ठूलो प्रभाव परेको छैन। १० प्रतिशतभन्दा धेरैले कारोबार घटेको भए पनि जोखिम नदेखिइसकेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
बिमा कम्पनीहरूले पनि आयातमा बढी समय लागेका कारण केही क्षति व्यहोर्नुपर्ने तर त्यो सानो रकम हुने बिमा समितिका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बैंकरहरूले यस्तो बेला पनि आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम नघटेको बताएका छन्। भारतले साना नाकाबाट आवतजावत रोके पनि मालवस्तुको ढुवानीमा नियन्त्रण गरेको छैन। महामारीको अवस्थामा पनि चीनले निर्यात पूर्णत : बन्द गरेको थिएन। युरोपमा पनि आवतजावत रोकिएको छ तर सामान ढुवानीमा अवरोध भइसकेको छैन।
यसले व्यापार प्रणालीमा भने तत्काल खलल नपुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। बरु अमेरिका, कोरिया र खाडी क्षेत्रमा घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएपछि रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम भने बढेको छ। ‘रेमिट्यान्स घट्ला भन्ने अनुमानकै आधारमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन्’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने।
आयात बढिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्यो भने अर्थतन्त्रमा पैसाको अभाव हुन्छ। त्यही जोखिम देखेर बैंकहरू १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनुपर्दा पनि निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
