काठमाडौं : सरकारले विदेशीलाई पदयात्राका लागि अनुमति दिन रोकेको छ। अध्यागमन विभागले २ चैतदेखि १८ वैशाखसम्म पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी नगर्ने निर्णय भएको विभागका शाखा अधिकृत कुलशेखर अर्यालले बताए। ‘आइतबारदेखि पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने काम स्थगन गरेका छौं’, पदयात्रा अनुमति दिने शाखाका अधिकृत अर्यालले भने, ‘वैशाख १८ सम्म कुनै विदेशीले पदयात्रा अनुमतिपत्र पाउँदैनन्।’
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको फागुन २८ गतेको निर्णयबमोजिम विदेशीलाई पदयात्रा अनुमति तत्कालका लागि नदिने निर्णय गरिएको हो। सन् २०२० को जनवरीदेखि मार्च १३ सम्म ६ सय ८ जनाले पदयात्रा अनुमतिपत्र लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। जनवरीमा ६५, फेब्रुअरीमा १ सय ६७ र मार्चको १३ दिनमा ३ सय ७६ जनाले अनुमतिपत्र लिएका हुन्। उनीहरूमध्ये मनास्लु क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी ३ सय १६ जनाले अनुमतिपत्र लिए।
कोरोना भाइरसको त्रासका कारण पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेको छ। गत वर्ष मार्चमा १ हजार ५ सय २४ जनाले पदयात्रा अनुमतिपत्र लिएका थिए। यो संख्या सन् २०१९ मा २६ हजार ३ सय ५३ थियो। जसमा सबैभन्दा बढी गत अक्टोबरमा ५ हजार ६ सय ७४ जनाले अनुमति लिएका थिए। गत वर्ष मेमा ३ हजार ६२, जुनमा ३ हजार ३ सय ५१ जनाले अनुमतिपत्र लिएका थिए।
सरकारले १५ स्थानका लागि विदेशीलाई पदयात्रामा जान अनुमति दिँदै आएको छ। विदेशी नागरिक अनुमति लिएर ताप्लेजुङको कञ्चनजंगा, संखुवासभाका भोटखोला र मकालु, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, दोलखाका गौरीशंकर र लामाबगर, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र गोरखाका चुमभ्याली र मनास्लु क्षेत्रका विभिन्न भागको पदयात्रामा जान्छन्।
विभागले मनाङका नार्पा भूमि गाउँपालिका र नासों गाउँपालिका, माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, तल्लो डोल्पा, हुम्लाका सिमीकोट, नाम्खा र चंखेली गाउँपालिका, मुगुको मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, बझाङको साइपाल गाउँपालिका र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका क्षेत्रका लागि पदयात्रा अनुमतिपत्र दिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण घटे वैशाख १८ पछि अर्को निर्णय गरी पदयात्रा अनुमति दिइने अध्यागमनका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
