काठमाडौं : संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका कामको विवरण दैनिक रूपमा अनिवार्य पठाउन निर्देशन गरेको छ। निर्देशनअनुसार समस्यासमेत उल्लेख गर्दै विवरण पठाउनुपर्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा गरिएका सबै कार्यको विवरण प्रत्येक दिन २ बजेभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो। हालसम्म भएका कामको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वय गरी संलग्न ढाँचामा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थानीय तहबाट भएको पूर्वतयारीलाई २१ बँुदामा पठाउनु पर्नेछ।
विदेशबाट फर्केका व्यक्तिका निगरानी राख्ने संयन्त्र भए नभएको, क्वीक रेस्पन्स टिमको गठन र परिचालन, सीमा नाका र एयरपोर्टमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था, हेल्थ डेस्कमा डेडिकेटेड टिम राखे नराखेको, नाका र एयरपोर्टमा ‘गन फर फिभर’ (फोरहेड थर्मोमिटर) को उपलब्धताको विवरण पठाउनु पर्नेछ। विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसे नबसेको, विपद् व्यवस्थापनमा क्रियाशील साझेदार संस्थाको परिचालन भए नभएको, शंकास्पद व्यक्तिलाई रिफर गर्ने प्रावधान भए नभएको, चेकजाँच गर्ने अस्पताल र ल्याब भए नभएको, आइसोलेसन एरिया तोके नतोकेको जस्ता विवरण मागेको छ।
अस्पतालमा आइसोलेसन बेड राखे नराखेको, अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन नदिन नियमित बजार अनुगमन गरे नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका आवतजावत गर्ने व्यक्तिको विवरण राख्ने गरे नगरेको, सर्वसाधारणलाई जनचेता दिन नियमित सन्देश प्रसारण गरे नगरेको (माक्स, सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीको उपलब्धता र नियमित साबुनपानीको हात धुने बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रम गरे नगरेको विवरण मागेको छ।
क्वारेन्टाइन तोके नतोकेको, स्वास्थ्यकर्मीलाई अति जरुरी काम बाहेक विदा नछोड्ने निर्णय गरे नगरेको, स्थानीय तहको कोरोना प्रतिकार्य योजना तयार गरे नगरेको, सबै विद्यालयमा चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गरे नगरेको, जानकारी मूलक प्रचार सामग्री विद्यालयमा पुर्याएको, दैनिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने र समीक्षा गर्ने गरे नगरेको, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे नराखेको विवरण मागेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
