काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल मंगलबार ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै छन्। उनको बिदाइपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहीन हुँदै छ। सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगर्दा केन्द्रीय बैंक लामो समयपछि नेतृत्व बिहीन अवस्थामा गुज्रन लागेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्ति गर्न दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर वित्तीय क्षेत्रका धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो सोमबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेन। यसबाट सरकार तुरुन्तै गभर्नर नियुक्ति नगर्ने ‘मुड’ मा पुगेको बैंकरको अनुमान छ। अर्थतन्त्र निकै असहज परिस्थितिको सामना गर्ने चरणमा पुग्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहीन बन्न लागको हो। केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो।
अहिले कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको उत्थानमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका हुन्छ। ‘अहिलेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने हो’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म सुरसार हुन सकेको छैन।’
‘यसअघि अर्थमन्त्रीको कार्यकाल अनिश्चित हुँदा गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस समिति बन्न सकेन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य खराब भएकाले बैठक बस्न नसकेको हुन सक्छ।’ राष्ट्र बैंक ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा एक जना पूर्वगभर्नर राख्नैपर्छ। अर्का एक जना भने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा बैंकिङ कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट सरकारले तोक्न सक्छ।
समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले त्यसमध्ये एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयसीमा नभएकाले एकै दिन मन्त्रिपरिषद्को दुईवटा बैठक बसेर पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकिन्छ। तर, प्रक्रिया पुर्याउन भने कम्तीमा ५ दिन लाग्ने पूर्वगभर्नर बताउँछन्।
‘जसलाई समितिमा राखे पनि तिनले कहिले बोलाउँछन् भनेर कुरेर कोही बसेको हुन्न’, एकजना पूर्वगभर्नर भन्छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिखित रूपमा आउनै समय लाग्ने गरेको छ। त्यसपछि तोकिएका सदस्यलाई पत्राचार गर्नुपर्छ। ती सदस्यले पत्र ग्रहण गरिसकेपछि बैठक बोलाउनुपर्छ। पहिलो बैठकले सामान्यतयाः सिफारिसका आधारमा मात्रै छलफल गर्ने प्रचलन छ। त्यसपछिका बैठकमामात्रै सम्भावित नामको बारेमा छलफल गर्ने चलन छ। यति लामो प्रक्रिया टुंग्याएर गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्नै कम्तीमा ५ दिन लाग्ने राष्ट्र बैकका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएर २२ फागुनमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चैत ५ गतेभित्र गभर्नरको नियुक्ति भइसक्ने बताएका थिए। उनले आफू पनि अन्तिम दिनसम्म राष्ट्र बैंकमा काम गरेको बताएका थिए। तर अब उनको त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन असम्भवप्रायः भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कायम मुकायम गभर्नर तोकेर जानसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसकेपछि आजको साटो भोलि (मंगलबार) बस्नसक्छ’, ती अधिकारीले भने। उनले मंगलबार बैठक बसेर कायम मुकायम गभर्नर तोक्न बाटो खुला रहेको बताए। राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर छन्। वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी भावी गभर्नरको प्रवल दाबेदार मानिन्छन्। सम्भवतः उनैलाई सरकारले कायममुकायम डेपुटी गभर्नर तोक्नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अनुमान छ।
अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ हालैमात्र बर्खास्तिको सिफारिसमा परेकाले उनलाई नयाँ नेतृत्वमा स्थापित गर्न सरकारलाई नैतिक समस्या पर्नसक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन्। तर कायम मुकायम गभर्नर राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्वमा बढुवा हुने चाँहि होइन। यसका लागि पूर्वसचिव डा. राजन खनाल र राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण निकै मेहेनतसाथ लागि परेको जानकार बताउँछन्। बंैकिङ क्षेत्रका विज्ञ भने पूर्वबैंकरबाट गभर्नर छान्नुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन, बजार संयन्त्र र निजी क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले जान्नु आवश्यक भएको छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भइएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनु उचित हुन्छ।’ उनले पूर्वबैंकर शशिन जोशीजस्ता व्यक्ति छान्ने विषयमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
