कोरना रोक्न स्थानीय तहमा प्रतिकार्य योजना

कोरना रोक्न स्थानीय तहमा प्रतिकार्य योजना

बेंसीसहर : कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र सतर्कताका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रतिकार्य योजना बनाइने भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै स्थानीय तहमा प्रतिकार्य योजना बनाउने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहलाई कोराना रोकथाम, नियन्त्रण तथा सकर्तताका लागि गरिएका कार्यहरु र पूर्वतयारीको २१ बुँदे अद्यावधिक प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा पठाउन आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काले बताए । 

बैठकले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र सुचना अधिकारी रहनेगरि सूचना फोकल डेक्स तोक्ने, अत्यावस्यक काम बाहेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्यकर्मीलाई विदामा नछोड्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरना भाइरस संक्रमण भएमा अलग्गै उपचारका लागि लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा स्थापना गरिएको एक बेडको आइसोलेन कक्षलाई बढाएर ५ बेडको बनाइने भएको छ । आइसोलेसन कक्ष निर्माण, संक्रण फैलिन नदिन र उपचारकका लागि जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले अस्पतालको कोषमा २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् ।

प्रशासनले चैत १ गतेदेखी लागु हुनेगरी जिल्लाभर ठूलो भीडभाड, जमघट, मेला महोत्सवजस्ता कार्य गर्न रोक लगाएको छ । 'सुरुमा भीडभाडका कार्यक्रम नगर्न अनुरोध मात्र गरेका थियौं, अहिले पूर्ण रुपमा रोकेका छौं,' प्रजिअ खड्काले भने, 'संक्रमणबाट जोगिन सबैपक्ष सजग हुनुपर्छ ।'
 
प्रशासनले कोरोना भाइरस सम्भावित संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजगता अपनाउन सबै कार्यालय, संघसंस्था, स्थानीय तह, पत्रकार, नागरीक समाजमा आग्रह गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अबस्थामा रहन समेत निदेशन दिइएको छ ।

कोरोनाको सम्भावित जोखिमको बहानामा हुनसक्ने कालोबजारी, कृतिम अभाव हुन नदिन नियमति बजार अनुगमन सुरु गरिएको बेसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य सामाग्री, ग्याँस, खाद्यान्न, औषधीको अभाव नदेखिएको अर्यालले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.