धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएको प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोरोनाको त्रास फैलिरहेका बेला प्रदेशसभालाई प्रयोग गरी जनतालाई सूसुचित गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै बन्धक बनाएको आरोप लगाए ।
'प्रदेशसभा सूचारु गरी जनताका समस्यालाई सल्टाउनु पर्ने हो,' प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भने, 'उल्टै 'विजनेश' छैन भन्दै अनिश्चितकालिन प्रदेशसभा बन्द गरिएको छ ।'
अहिलेको समय विकास निर्माणमा देखिएका समस्या र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्ने समय रहेको उनले बताए । संदीय दलका नेता रावलले प्रदेश सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त भएको पनि आरोप लगाए ।
सांसद रावलले प्रदेशसभा बैठक यथासीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरे । कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त माग गरेका हुन्।
राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, सीमा अतिक्रमण र स्वास्थ्यलगायतका समस्या देखिएका बेला, प्रदेश सरकार उदासिन भएको आरोप लगाए । चौधरीले स्वयत्त प्रदेश सरकार भएर आफ्ना कुराहरु संसदमा राख्न नदिएर जनताको आवाजलाई कुण्ठित गर्नु खोजेको आरोप लगाए ।
उनले प्रदेश सरकार जनअपेक्षाका काममा कमजोर रहेको भन्दै प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको दावी गरे । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म पनि बजेट खर्च दर न्यून रहेको भन्दै चौधरीले प्रदेश सरकार कार्यकर्ता पोस्न तल्लिन रहेको आरोप लगाए ।
चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोड बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
चालू आर्थिका वर्षको पुरै बजेट खर्च गर्नका लागि अब दैनिक २२ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो असम्भव भएको प्रतिपक्ष दलको आरोप थियो ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएका चार विधेयकमा प्रारम्भिक चरणको छलफल सकिएसँगै नयाँ विधेयक दर्ता नभएपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा कुनै 'विजनेश' नआएकोले बैठक स्थगन गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । माघ ४ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्मको अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका पाँच विधेयकमध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दर्ता गरेका दुई विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका छन् । तीनवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवादास्पद रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश खेलकूद सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा छन् ।
सचिव धामीले प्रदेशसभा सूचारु गर्न विषयगत समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि मात्रै सदनको काम हुने बताए । 'प्रदेशसभा सूचारु गर्न कि प्रतिवेदन आउनु पर्यो, कि नयाँ विधेयक आउनु पर्यो,' सचिव धामीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
