अपव्यय नमुना !

नेपाल सरकार दशौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको ‘भित्री चक्रपथ’ को महाराजगन्ज/नारायणगोपाल चोकको भिरालोसम्म मात्र दोस्रो तहको विस्तार योजनामा थियो। किनभने महाराजगन्जमा शिवपुरी/नारायणस्थान–लैनचौर/खानी विभाग मार्ग र बन्न लागेको चक्रपथको चौबाटो (क्रसिङ) मा पहिल्यैदेखि नै मानव बस्ती थियो। त्यसैले राजा महेन्द्रले गद्दीका उत्तराधिकारीबाहेकका आफ्ना माहिला र कान्छा छोरा ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रका लागि पनि त्यहाँ दरबार बनाइदिएकोबाट सो व्यहोरा प्रमाणित हुन्छ। पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ ठूला–ठूला ‘निवास’ हरू रहेको त आम जानकारीमा छँदै छ।

तर एकाएक गत असोज–कात्तिकतिर २०३३ सालदेखि नै प्रकाशित मापदण्डलाई बनीबनाउ क्षेत्र (बिल्ट–अप एरिया) (पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर) का घर भत्काई चक्रपथको चौडाइ त्यहाँ पनि ३१/३१ मिटर नै बनाउने योजना रचिएछ।

दशकौंदेखिका सरकारको पूर्वघोषित नीतिगत निर्णय नै उल्टाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई बदनाम गराउने आशयबाट यो मनलागी निर्णय भएको हुन सक्छ; जसमा सरकार फस्यो र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता विषय गौण बनाई कैयन्को बसोवास, व्यवसाय र रोजगार समाप्तिका साथै अर्बौं रुपैयाँ बेफ्वाँकमा घरजग्गाको क्षतिपूर्ति व्यहोर्न तयार भएको छ। तदनुरूप १७ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद्बाट उपरोक्त निर्णय गराइयो।

औचित्य, आर्थिक तथा नैतिक कारणबाट पनि यो निर्णय उपयुक्त छैन। किनभने त्यहाँ चक्रपथमा पहिल्यै १५/१५ मिटर छाडी दुईतर्फी चारचार लेनको बाटो बनिसकेको छ, र ट्राफिक सुचारु छ। घर भत्काई बाटो ३१ मिटर बनाउनुको कुनै तुक छैन किनभने घर भत्किएको ठाउँमा भोलि हाल कलंकी–तीनकुनेको ठाउँठाउँमा जस्तै अनधिकृत बिसौनी (पार्किङ) मात्र बन्ने हो। बिल्ट–अप एरिया छोडी पूर्व–पश्चिमतर्फ हाल पनि ३१–३१ मिटर कायम छ र ट्राफिक सुचारु गर्न सडक सुधार मात्र आवश्यक छ।

लौ, महाराजगन्ज क्षेत्रको बिल्ट–अप–एरिया खारेज गर्ने नै हो र पुराना तथा नियमानुसार बनेका नयाँ घर पनि भत्काउने नै हो भने पनि दुई किलोमिटर अगाडि धोबीखोला पुलपारि चाबहिलतर्फ लाग्दा सडक झनै सानो भई ट्राफिक धेरै अस्तव्यस्त हुने पक्कै छ। अहिल्यै त्यहाँ सवारी जाम नियमित छ। झन् थप सवारीको चाप त्यहाँ थप्दा त्रिभुवन विमानस्थल, पशुपतिनाथ तथा बौद्धनाथ जाने यात्रु–पर्यटकको के हाल होला ! त्यो सडक जोरपाटी, साँखुलगायत काठमाडौं सहरको उत्तरपूर्वका जनसंख्याको नियमित आवतजावत गर्ने प्रमुख मार्ग पनि हो।

महाराजगन्ज क्षेत्र तथा चाबहिल–गौशालामा भित्री चक्रपथ विस्तारलाई समन्वयात्मक रूपमा सँगसँगै नै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ट्राफिक घनत्वको कारणबाट।

थप यो पनि छ कि महाराजगन्जमा बिल्ट–अप–एरिया खारेज गर्दा न त चक्रपथकै सवारी सुचारु हुन्छ, न त बाँसबारी–शीतल निवास (राष्ट्रपति निवास) तर्फको यातायात नै सुगम हुन्छ। त्यसैले आधिकारिक रूपमा सडक विभागका अधिकारीहरूले विगत एकदुई वर्षदेखि पत्रपत्रिकामा समाचार–अन्तर्वार्तामार्फत महाराजगन्ज क्षेत्रमा चौबाटोमा ओभरहेड पुल वा अन्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको एकपटक होइन, पटकपटक सार्वजनिक भएकै हो। महाराजगन्ज क्षेत्र तथा चाबहिल–गौशालामा भित्री चक्रपथ विस्तारलाई समन्वयात्मक रूपमा सँगसँगै नै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ट्राफिक घनत्वको कारणबाट। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेको हो, चासो नरहेको हो वा अन्य अदृश्य चापले काम गरेको हो ! सर्वाेच्च अदालतको यसअघिका फैसलामा स्पष्ट निर्देश भएको स्थानीयसँग घरजग्गा अधिग्रहणअघि मुआब्जा निर्धारणका लागि छलफलमा आउने सरकारी अधिकारीले के तर्क राखेर यो कार्यको यथार्थ सावित गर्नुहोला !

अगाडितिर उपयुक्त व्यवस्था नगरी त्यहाँ मात्र बाटो चौडाउँदा चाबहिल–पशुपति क्षेत्रको समस्या झनै विकराल हुनेछ, असाध्य हुनेछ। तसर्थ अब काठमाडौं चक्रपथको बाँकी भागलाई सुगम र फराकिलो गर्न खोज्दा पशुपति क्षेत्रबारे समेत कुनै निश्चित योजना/विकल्प नबनाई अन्यत्र घर भत्काई बस्ती अस्तव्यस्त गर्ने काम उपयुक्त हुँदै होइन। त्यसो त महाराजगन्ज क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाका अन्य कैयन् सहरी क्षेत्रको तुलनामा व्यवस्थित र अलि सफासुग्घर पनि छ। कैयन् मुलुकका दूतावास र राजदूतहरूको निवास क्षेत्र हुनुका साथै मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रको यो मूल धमनी पनि हो। यहाँका सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचार गराउन मुलुकभित्रबाट मात्र होइन, मुलुक बाहिरबाट समेत मानिसहरू आउँछन्। यो क्षेत्रमा विना निश्चित योजना काठमाडौंको ग्वार्काे र अन्य क्षेत्रमा जस्तै वर्षाैंवर्ष सडक धुलो–धुवाँमा अस्तव्यस्त छाडिँदा मुलुकको इज्जत कहाँ जाला ? सरकारको र मुलुकको कार्यक्षमताबारे कस्तो मूल्यांकन होला अन्तर्राष्ट्रिय निकायमै !

महाराजगन्जको बिल्ट–अप एरिया छाडेर धोबीखोलासम्म सडक विस्तार गर्दा पनि थप कुनै कठिनाइ छैन। बसोवास नरहेको खाली जग्गा सडक निर्माणजस्तो सार्वजनिक कार्यका लागि जनताले पूरा चक्रपथभर ०३०/३२ सालमा नै पर्याप्त भूमि छाडिसकेका हुन्। हाल फेरि महाराजगन्ज क्षेत्रका घर भत्काई बिल्ट–अप एरियाको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ यातायातमा थप सुधार हुने भन्ने अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण छ, त्यो उद्देश्य थियो भने पनि।

आफ्नो उत्तरदायित्व बहन नगर्ने तर सधैं अरूका टाउकामा दोष थोपर्ने हाम्रो आम चरित्रमा सडक इन्जिनियरिङ र आवश्यक मर्मत, यातायात चाप अध्ययन, अक्सर अव्यवस्थित रहने ट्राफिक व्यवस्था र विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावको सर्वाेपरि विकल्प सडक चौडाउने नै हो भन्ने सोच सायद नेपालमा मात्र सम्भव छ। महाराजगञ्ज चक्रपथको बजार भत्किँदा हजारौं मानिसले रोजगार र व्यवसाय गुमाउने छन्। त्यो केका लागि ? यो कुरा थलोमा गई वस्तुस्थिति निरीक्षण गरेमा व्यहोरा प्रमाणित हुनेछ। अनावश्यक रूपमा जग्गा र घरको मुआब्जामा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च मात्र हुने हो; त्यही रकम कोरोनासँगको लडाइँमा प्रदेश–प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यकर्ताका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीसहित साधन स्रोतसम्पन्न बनाउनेजस्तो प्राथमिकतामा खर्चिनुपर्ने होइन ?

उपरोक्त बेहोरा दर्शाई स्थानीय करिब दुई दर्जन पीडितहरूले गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट याचना गरेका थिए। यसमा प्रधानन्यायााधीशको एकल इजलासले विपक्षी निर्णयकर्ता संघीय मन्त्रिपरिषद्लगायत बीसवटा निकायलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि पनि यस्तै किसिमका मुद्दाका फैसलामा सर्वाेच्च अदालतले ‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु–नगराउनु’, ‘सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्नु’ र ‘विस्थापित हुनेहरूको पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुने गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति’... गर्नु भनी दिएको समेत कुनै पनि निर्देश/औचित्य महाराजगन्ज चक्रपथ बिल्ट–अप एरिया अधिग्रहणमा विद्यमान छैन। अधिग्रहण गर्ने निर्णय नै कानुन मिची भएको छ। कसको सनक, लहड, ईष्र्या वा प्रतिशोधको भावनाले भइरहेको छ बुझिसक्नु छैन। हाम्रा स्थानीय/राष्ट्रिय जनप्रतिनिधिको यसमा के सोच होला ? अर्थमन्त्रीले यो अपव्यय कसरी सहन गर्नुहोला ? लोकमान कार्की प्रवृत्ति पो दोहोरिन लागेको हो की यहाँ पनि ? अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले भनेजस्तै (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक फागुन २२, ‘७६) हामी अल्मलिएकै हौं अहिले पनि विकास के हो भन्ने भेउ नपाएर ? अथवा हार्वर्ड प्रशिक्षित योजनाविद् स्वर्णिम वाग्ले (कान्तिपुर, दैनिक कात्तिक ९, ‘७६) ले भनेजस्तै ‘तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने हस्तक्षेप’ के हो भन्ने थाहा नपाएर।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख छ। घरबारेमा कुनै उल्लेख छैन। घरविना जग्गा कसरी अधिग्रहण हुने हो ? काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि थप चासोको यो मुद्दामा अब पीडितहरू अदालतको निर्णय कुरी बसेका छन्। साधन/स्रोत राजस्व, पर्यटन र रेमिट्यान्सको आम्दानी नै ह्वात्तै घट्न लागेको अवस्थामा नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने नीति छाडेर नेपाल सरकारले यो घर–जग्गा अधिग्रहण कार्य परित्याग गरेमा स्थानीय घरवासवालाका साथमा दाता मुलुक चीन पनि खुसी हुनेमा शंका गर्नु पर्दैन। अनाहकमा नेपाली जनता दुःखी बनाइएका कार्यमा संलग्न हुन त चीनलगायत कुनै पनि मुलुकका सरकार पनि त चाहँदैनन् होला ?