काठमाडौं : सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाबीच द्वन्द्व चर्केको छ। नेतृत्वको द्वन्द्वले संसदीय समितिका सभापतिसँगको बिहीबारको निर्धारित बैठक स्थगित भएको छ। सापकोटा र तिमिल्सेना दुवै सत्तासीन नेकपाबाट निर्वाचित हुन्। पूर्वएमालेबाट तिमिल्सेना अध्यक्ष र पूर्वमाओवादी कोटाबाट सापकोटा सभामुख भएका हुन्।
संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनेबारे सभामुख सापकोटाले बुधबार संसदीय समितिका सभापतिसँगको बैठक आयोजना गरेका थिए। तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बैठकमा आफू उपस्थित नहुने जनाउ सभामुख सापकोटालाई गराए। संसद्को कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिमा सभामुखले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। अध्यक्ष तिमिल्सेना उपस्थित नहुने सूचना पाएपछि पूर्वएमाले सम्बद्ध समिति सभापतिले समेत सभामुखले बोलाएको बैठकमा नजाने जानकारी गराएका थिए। अध्यक्ष तिमिल्सेना र समिति सभापतिहरू नै अनुपस्थित हुने सूचनापछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका हुन्।
सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सापकोटाले पहिलोपटक समिति सभापतिसँग संसद् र समितिको प्रभावकारिता, कामकारबाही र समस्याबारे छलफल गर्न बैठक आयोजना गरेका थिए। ‘सभामुखज्यू एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा समस्या देखिएका छन्’, अध्यक्ष निकट स्रोतले भन्यो।
श्रेणीविहीन कर्मचारीको म्याद थपदेखि संसद्का कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिसम्मको निर्णयमा सापकोटा र तिमिल्सेनाबीच विवाद छ। ‘संसद्को कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिमा अध्यक्षज्यूसँग परामर्श भएको हो’, सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘उहाँहरूबीच ठूलो विवाद छैन। समिति सभापतिहरूको बैठक पनि सहमतिमै पर सारिएको हो।’ केही समिति सभापति उपत्यकाबाहिर रहेको र कोरोनाका कारण भीडभाड गर्न नहुने सरकारको आग्रहका कारण समिति सभापतिको बैठक स्थगित भएको न्यौपानेले बताए। तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकता भई नेकपा बने पनि संसदीय कामकारबाहीमा भने पूर्ववत पार्टीका दुई कित्ता देखिन्छन्। विधेयकमाथिका छलफलमा सांसदहरू दुई कित्तामा बाँडिनेदेखि संसद्का पदाधिकारीबीच नै फरक–फरक दलको जस्तो व्यवहार देखिने गरेका छन्।
कर्मचारी म्याद थपबाट विवाद
सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै सापकोटाले संसद्मा कार्यरत करारका श्रेणीविहीन कर्मचारीको म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। पूर्वमाओवादी नेत्री ओनसरी घर्तीमगर सभामुख बनेका बेला करारमा नियुक्त दुई दर्जन बढी कर्मचारीको म्याद थप गर्ने–नगर्ने विषयमा सापकोटा र तिमिल्सेनाबीच विवाद भएको थियो। सापकोटा ६ महिना म्याद थप्नुपर्ने अडानमा थिए भने तिमिल्सेना नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने अडानमा थिए। करारको म्याद थप बिनै काम गरिरहेका श्रेणीविहीन कर्मचारीको ३ महिना म्याद थपेर विवाद किनारा लगाउने प्रयास गरिएको थियो।
आईपीयूमा अग्निका आँखा
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाले दुई साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट युनियन (आईपीयू) को आगामी सम्मेलनमा आफू सहभागी हुने प्रस्ताव सभामुख सापकोटासँग राखेका थिए। तिमिल्सेनाले आईपीयूमा आफू जाने र सापकोटालाई अर्को सम्मेलनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। तर सापकोटाले अध्यक्ष तिमिल्सेनाको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा आईपीयू सम्मेलनमा जाने अडान राखेका थिए। निर्वाचित भएर आएको छोटो अवधिमै आफ्नो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकृत गरेकोमा अध्यक्ष तिमिल्सेना असन्तुष्ट थिए। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आईपीयू सम्मेलन हुने–नहुने अनिश्चित छ।
कार्यवाहक महासचिवमा दुई धार
मनोहरप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल सकिएपछि कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिमा सभामुख सापकोटा र तिमिल्सेनाबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। आफूसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाइएको अध्यक्ष तिमिल्सेनाको आरोप छ। महासचिव बन्न ऐनले तोकेको उमेर नै नपुगेका योगीलाई महासचिव बनाउन नहुने पक्षमा तिमिल्सेना थिए।
संसद्का महासचिवको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा महासचिवका लागि ४५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। तर योगी ४५ वर्ष पुगेका छैनन्। अध्यक्ष तिमिल्सेनाले संसद् सेवाबाट सचिव बनेका डा. भरतराज गौतमलाई महासचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर पूर्वमाओवादीको ‘कोटा’ बाट प्रतिनिधिसभा सचिव बनाइएका योगीलाई नै सभामुखले नियुक्त गरेर ‘पार्टी राजनीति’ गरेको आरोप तिमिल्सेनाको छ। महासचिवको नियुक्तिमा सभामुख र अध्यक्षको संयुक्त सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यवाहक दिँदा अध्यक्षको परामर्शमा सभामुखबाट हुने उल्लेख छ। ‘परामर्श भनेको एकलौटी गर्ने भन्ने होइन’, अध्यक्ष निकट स्रोतले भन्यो, ‘साझा सिफारिसमा हुने निर्णयमा दुवैको सहमति चाहिन्छ।’
गुरुङ गएनन् कार्यालय
पार्टी एकतालगत्तै नेकपाले संसदीय दलबाट एकीकरणको पहल गर्ने घोषणा गरेको थियो। पूर्ववत् एमालेको संसदीय दल परिसरमा संसदीय दलका पदाधिकारीको कार्यकक्ष बनाउने र सांसदबीच एउटै पार्टीको अनुभूति गराउने प्रयास नेकपाले गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने त्यो कार्यालयमा गएका छैनन्। गुरुङ पूर्वमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमै बस्ने गरेका छन्। गुरुङका लागि बनाइएको पूर्वएमाले परिसरको कार्यालयमा तालाबन्दी छ। ‘संसदीय दलका पदाधिकारीमै पार्टी एकता भएको अनुभूति छैन भने सांसदहरूमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो’, नेकपाका एक सांसदले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
