काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक आर्थिक प्रतिवेदनले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधि अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा जम्मा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद थपिएको छ। अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ६६ करोड थपिएको थियो। नगदमात्रै होइन, समग्र मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर नै यो वर्ष खुम्चिएको छ।
‘यसले जनताको हातमा आउनुपर्ने पैसा राष्ट्र बैंकमै सोहोरिएर गयो भन्ने देखाउँछ’, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि पोहोरको अनुपातमा बढ्न सकेन।’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले गत वर्ष बजारमा थपिने पैसा १९.२ प्रतिशत बढेकामा यो वर्षको माघ मसान्तसम्म १३.८ प्रतिशतमात्रै बढेको देखाउँछ। यो उच्च आर्थिक वृद्धिको अभिलाशा बोकेको सरकारका लागि निराशाजनक आँकडा हो।
पछिल्लो समय सकरारी अधिकारी र स्वयम् अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रभावपर्ने बताउन थालेका छन्। तर राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवदेनले पछिल्लो महामारी घटनाअघि नै मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदो लयमा रहेको देखाउँछ।
केन्द्रीय बैंकले गएको माघ मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको उल्लेख गरको छ। यति ठूलो रकम बटुलेको सरकारले बजेट खर्च भने बढाउन सकेको छैन। सरकारी वित्त यो वर्षको माघमा १ खर्ब १६ अर्ब बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा जनताको हातमा पैसा पुर्याउने सबैभन्दा ठूलो औजार सरकारी खर्च हो। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र विदेशी लगानी तथा अनुदानले पनि सर्वसाधारणको खल्तिमा पैसा थप्न सघाउँछ। यसैलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘मुद्रा प्रदाय’ भनिनन्छ।
बजारमा कम पैसा प्रवाह भयो भने मानिसको क्रय क्षमता घट्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य सस्तिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक विश्वास राखिन्छ। तर राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले त्यस्तो तर्कलाई पनि इन्कार गरेको छ। यसबीच मूल्यवृद्धि दर वर्षभरिकै उच्च भएको छ। ६ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धिको औसत दर अहिले ६.८७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यो वर्ष तरकारीको आपूर्तिमा असहजता भयो। अरु क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर पर्यो। मागभन्दा पनि आपूर्ति समस्याका कारण मूल्यवृद्धि ज्यादा भएको देखिन्छ’ ,थापा भन्छन्। यसले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उब्जिने अन्य अर्थशास्त्री बताउँछन्। ‘सरकारले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्न त सकेन, अवस्था झन् बिग्रियो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा केन्द्रिय बैंकको क्षमताले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन।’
सरकारी खर्चको विस्तार कम हुनु र बाह्य लगानी घट्नुको असर निक्षेप र कर्जामा पनि परेको छ। यो वर्ष बैंक चता वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने निक्षेपको वृद्धि पोहोरभन्दा कम भएको छ। कर्जाको विस्तार पनि त्यसरी नै खुम्चिएको छ। मूल्यवृद्धि अनुमानभन्दा बढी हुँदासमेत कर्जाको विस्तार खुम्चिँदा पुँजीगत वस्तुको उपभोग, रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिलाई नै अवरोध खडा हुन्छ।
पुँजीगत खर्चको कमी, निजी क्षेत्रको विस्तार घटिरहेको, औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात खस्केको छ। तर, यही कमजोरीलाई छोप्दै सरकारले व्यापार सन्तुलनमा सफलता हात पारेको बताउने गरेको छ। प्रतिवेदनमा पनि यो वर्ष वस्तु व्यापार घाटा ५.३ प्रतिशत घटेर ७ खर्ब ३८ अर्बमा झरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। निर्यात २४ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको र आयात ३.६ प्रतिशत घटेको भनिएको छ। तर, नियमित उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको र पुँजीगत वस्तुको आयात कम भएको तथ्यांकले अर्थव्यवस्थालाई उल्टो दिसामा डोर्याएको देखिने राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले माघ मसान्तसम्म मुलुकसँग साढे ८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने १० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जनाएको छ। तर यो अल्पकालीन हो। पछिल्ला दिनमा फैलिएको महामारीले विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्किने क्रमले तीव्रता पाएको छ। पर्यटक आगमन शून्यप्रायः भएको छ। निर्यात रोकिएको छ। तर आयात पहिलेभन्दा बढेको व्यवसायीले बताएका छन्। यसले गर्दा चैत मसान्तसम्म मुलुकको आयात क्षेमता नराम्ररी खस्कनसक्ने जोखिम बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
