सीमामा निगरानी कक्ष

सीमामा निगरानी कक्ष

धनगढी : कोरोना फैलिन नदिन कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा ३ शैय्याको निगरानी कक्ष स्थापना गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण देखिए तत्काल शैय्या, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिसहित निगरानी कक्ष स्थापना गरिएको हो।

कक्षमा २४ घण्टा स्वास्थ्यकर्मी रहने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए। ‘तत्काल संक्रमण देखिए जाँच गर्ने उपकरण र औषधि राखेका छौं,’ उनले भने। एम्बुलेन्स पनि राखिएको छ। शौचालय खानेपानीको व्यवस्था पनि गरेको छ। ‘नेपाल–भारत सिमानामा त्रिनगर भन्सार कार्यालयको नयाँ भवनमा निगरानी कक्ष राखेका छौैं,’ उनले भने, ‘त्यहींबाट बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र लैजान सजिलो हुनेछ।’

भन्सार नाकामा फागुन २४ मा राखिएको हेल्थ डेस्कमा नेपाल भित्रिनेको जाँच भइरहेको छ। धनगढीका मुख्य चोक र बसपार्कमा ट्यांकी राखेर बटुवालाई हातधुने व्यवस्था छ। कोरोनाबाट जोगिने उपायको प्रचारप्रसार गर्ने, कालाबजारी नियन्त्रणमा सघाउने, हाटबजार, परीक्षाकेन्द्रलगायत ठाउँमा हेल्थ डेस्क राखेर जाँच गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ।भारतसँग सीमा जोडिएका दार्चुलाका पाँच वटै नाकामा हेल्थ डेस्क राखेको छ। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आग्रहपछि स्थानीय तहको सहयोगमा डेस्क राखिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताए। मुख्य नाका महाकाली नगरपालिका खलंगास्थित पुल घाटमा गत फागुन २ मा नै हेल्थ डेस्क राखिएको छ। सीमा जोडिएको महाकाली नगरपालिका–९ को दत्तु, मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ को जौलजीवि, लेकम गाउँपालिका–३ को लाली र व्यास गाउँपालिका–५ स्थित तिगरम घाटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

दार्चुलामा ६ नाका भए पनि व्यासको सीतापुल नाका अहिले प्रचलनमा छैन। अवैधानिक तवरबाट सञ्चालित व्यासका आधा दर्जन तुइनमार्फत् भने सीमा वारपार हुने गरेको छ। अवैध तुइन रहेका मलघाट, बर्तीघाट, मालघाट, रिठानलगायत क्षेत्रबाट नेपाल–भारत आवतजावत हुने गरेको छ। कोरोनाको सन्त्रास बढे पनि यस्ता तुइन बन्द गरिएको छैन। भारतले पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ भने हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्यकर्मी सीमा क्षेत्रमा तैनाथ राखेको छ। हेल्थडेस्क स्थापना गरिएका नाकाहरुमा इन्फ्रारेड थर्मामिटर अभाव छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.