काठमाडौं : सरकारको काम गरेर भुक्तानीका लागि काटिएका मध्ये गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँका चेक साटिएनन्। भुक्तानीमा ढिलाइ र समयमा सम्बन्धितसम्म निकायमा चेक नपुगेकाले नसाटिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यो रकम सरकारको खर्चमा देखिन्छ तर बैंकमा जम्मा भने हुँदैन। सरकारको बजेटको लक्ष्य पुर्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो रकम यथार्थमा स्थिर रहन्छ। अर्थ मन्त्रालय भन्छ, समयमै भुक्तानी दाबी नगर्दा वा बजेट अपुगका कारण नभएको भुक्तानी रकम ढुकुटीमै जम्मा भयो। तर केही विज्ञ भन्छन्, ‘एक अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनु चलायमान अर्थतन्त्रको सिद्धान्तको उद्देश्यविपरीत छ।’
एक अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी नभई ढुकुटीमै थन्किँदा अर्थतन्त्र संकुचन हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार भुक्तानी फ्रिज हुनु भनेको बजेटको ठूलो रकम स्थिर बस्नु हो। उनी भन्छन्, ‘खर्च हुँदा त्यो रकम ठेकेदारलाई तिर्नमा जान्छ, खानीवालाले लिन्छ होला। अर्थतन्त्रको शृंखला यसरी नै चलेको हुन्छ।’ भुक्तानी हुननसक्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा अवरोध पुग्ने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘त्यो रकम निजी क्षेत्रमा जान्थ्यो भने उसले लगानी गथ्र्याे। अरु आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो। बजारमा रकमको उपलब्धता बढ्न जान्थ्यो।’
असार मसान्तसम्ममा चेक काटेपनि विकास निर्माण गर्न वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई सरकारी कार्यालयले हस्तान्तरण नगर्दा चेक साट्न ढिलो हुने गरेको छ। पोहोर आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि दुई सातासम्म १९ अर्ब चेक साट्न बाँकी थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भुक्तानी चेक सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि मोलमोलाइका कारण रोकिने गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले खुलासा गरेका थिए।
सामान्यतयाः आर्थिक वर्ष सकिएको ३० दिनभित्र भुक्तानी भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ३० दिन नाघेपछि पनि एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा फ्रिज भएको हो। काम गरेबापत भुक्तानी नभई फ्रिज हुनु भ्रष्टाचारको अर्काे रूप भएको विज्ञ बताउँछन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बजेट अभावका कारण कतिपय भुक्तानी फ्रिज हुने गरेको छ। कतिपय समयमा चेक साट्न नभ्याउँदा पनि हुने गरेको छ। ‘असारमसान्त पछि ३० दिनको समय दिइएको हुन्छ, भुक्तानीका लागि’, एक अधिकारीले भने, ‘समयमा भुक्तानी नहुँदा फ्रिज हुन्छ। कतिपय मुद्दा–मामिलामा जोडिन पुग्दा पनि भुक्तानी हुन पाउँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानिबन सुरु भएपछि पनि भुक्तानी फ्रिज भएको हुन्छ। तर अधिकांश फ्रिज रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा हुने गरेको छ।’
भुक्तानीमा ढिलाइ
वर्षभरि बजेट कार्यान्वयन नगर्ने र असार मसान्तमा खर्चको चाप बढ्ने हुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटी दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बचत छ। समयमा भुक्तानी नहुने हुँदा ठूलो रकम खर्च नहुने र फ्रिज हुने खतरा रहन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन। यस अवधिमा कुल खर्च ४० प्रतिशत मात्रै छ। पुँजीगत खर्च जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै छ। आवको अन्तिम चौमास बाँकी रहँदा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। यद्यपि, सरकारले बजेटको अनुमान घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने बताएको छ। समयमा भुक्तानी नहुने परिपाटीले खर्च प्रणालीमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
