फोनको इन्टरसेप्सन हुनुपर्छ : विज्ञ

फोनको इन्टरसेप्सन हुनुपर्छ : विज्ञ

काठमाडौं : विज्ञहरूले शंकास्पद व्यक्तिको फोनको इन्टरसेप्सन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न इन्टरसेप्सन प्रविधिले सहयोग गर्ने उनीहरूको दाबी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मुलुकको प्रशासन संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा यो प्रविधि अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए। ‘हाम्रो प्रशासन कमजोर भयो। सरकारसँग सूचना कम आउन थाल्यो’, उपाध्यायले, ‘यहाँ विदेशीको धेरै चलखेल भइरहेको छ। विदेशीसँगै लागेर सूचना बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न इन्टरसेप्सन अत्यन्त आवश्यक छ।’

यसले पदमा बसेका व्यक्तिलाई धेरै जिम्मेवार बनाउने उनको भनाइ छ। उपाध्यायले भने, ‘अन्य मुलुकका गुप्तचरी निकायले इन्टरसेप्सन पहिल्यै प्रयोगमा ल्याइसके। हाम्रोमा पनि यो लागू हुनुपर्छ।’

पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले फोन इन्टरसेप्सन प्रविधिमार्फत शंकास्पद व्यक्तिको गतिविधिलाई निगरानी गर्न पाइने बताए। उनले भने, ‘यो प्रविधि पहिला पनि भएकै हो। त्यतिबेला दुरुपयोग भएपछि रोकिएको थियो। जुनसुकै व्यक्तिको हकमा नभएर शंकास्पद व्यक्तिको सूचना राज्यलाई चाहिन्छ।’ कांग्रेस र सत्ता पक्षकै केही सांसदले यो प्रविधिको विरोध गरिरहेका छन्। सिलवालले भने, ‘जब कोही व्यक्ति राष्ट्र हितविपरीत जाँदैन र उसले आतंककारी गतिविधि गर्दैन भने उसले इन्टरसेप्सनको विरोध गरिरहनुपर्ने देखिँदैन। तर, यो प्रविधि प्रयोग गरिसकेपछि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आइपर्ने विभिन्न खतराको रोकथाम, नियन्त्रण र घटना भइहाले अनुसन्धान र दोषीलाई दण्डित गराउन इन्टरसेप्सन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। दिएका जिम्मेवारीलाई तलमाथि नगरी त्यसको भावना र उद्देश्यअनुसार सदुपयोग गर्न सजग र चनाखो हुनुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.