काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको ‘फुल कोर्ट’ बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन तत्कालका लागि सबै अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्ट बैठकले आगामी चैत २१ गतेसम्मका लागि सबै अदालतका काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय भएको हो।
फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकले जिम्मा लिन चाहेमा हस्तान्तरण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। तर, अदालतले खोजेका बखत बालबालिका उपस्थित गराउनुपर्ने छ। बालबालिका जोडिएका फौजदारी मुद्दामा तत्कालका लागि सुधारगृहको विकल्प खोज्न भनिएको छ।
अदालतमा अत्यावश्यक बन्दी प्रत्यक्षीकरण, महामारीसम्बन्धी निवेदन, अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक, जरुरी पक्राउ पुर्जी, थुना म्याद, रकम तिरेर कैदबाट छुट्न दिइने निवेदन र बालबालिका जिम्मा लगाउने निवेदनमा भने सुनुवाइ हुनेछ। गम्भीर प्रकृतिका निवेदनमा न्यायाधीश तोकेर सुनुवाइ गरिनेछ। अन्य सबै मुद्दा, रिट, निवेदन र तारिख लिनेदिने कामकारबाही भने पूर्णरूपमा रोकिनेछन्। सुनुवाइका लागि पेसीमा उपस्थित हुन अदालत खुलेपछि बाटोको म्यादको सुविधा दिइने भएको छ।
सर्वोच्चले कारागारमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि फौजदारी संहिताको मापदण्डअनुसार रकम लिई छाड्न मिल्ने प्रकृतिका कैदीलाई अदालतको आदेशअनुरूप मुक्त गर्न सकिने निर्णय भएको छ। मुद्दा सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीलाई समेत न्यून संख्यामा उपस्थित गराउन नेपाल बारलाई लेखी पठाइएको छ। मुद्दाको कामकारबाहीका क्रममा अदालतमा भीडभाड हुने भएकाले सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालत बन्द गर्नुपरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले निर्धारित अन्य सबै कार्यक्रमसमेत स्थगन गरेको छ। रुघाखोकी लागेका र तापक्रम उच्च देखिएका न्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश नगराइने भएको छ। अदालतमा उपस्थित हुन जरुरी हुनेले पनि अनिवार्य मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। काम सकिएपछि चाँडो अदालतबाहिर पठाइने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन भएको छ।
यसैबीच, कोरोना संक्रमणको त्रास र फुलकोर्ट बैठकका कारण शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ भएन। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काले मात्र पाँचवटा बन्दीका रिटमा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए। फुलकोर्ट निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणको काम कारबाही चैत २१ गतेसम्म स्थगन हुनेछ।
यस अवधिमा न्यायपालिकामा संलग्न न्यायाधीश र कर्मचारीसहित झण्डै पाँच हजार जनशक्ति प्रभावित हुनेछन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने महामारीबाट बच्न पूर्वतयारीस्वरूप अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि फुलकोर्टबाट निर्णय भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
