अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ

आपूर्ति व्यवस्थामा सम्भावित समस्याको आशंकामा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको माग वृद्धि भइरहेको छ। सरकारले भने अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको र आपूर्ति सुदृढ भएकाले हल्लाका पछि लागेर सञ्चिती नबढाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट आफैं बजार अनुगमनमा खटिएका छन्। उनले बजारमा कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन र उचित परिमाणभन्दा कम बिक्री गर्ने, जम्माखोरी गर्ने व्यापारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री भट्टसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि पुष्पराज आचार्य र तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी :

आपूर्तिमा समस्याको संकेत मिल्नेबित्तिकै उपभोक्तामाथि बजारले दोहन सुरु गर्छ। अहिले कोरोना प्रभाव कारण बजारमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्दैछ ?

कोरोना भाइरस विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको छ। यसले हामीकहाँ पनि उपभोक्तामा सन्त्रास पैदा भएको छ। यसमा सबैभन्दा पहिलो काम भनेको उपभोक्ता सचेतना हो। बजारमा केही समस्या देखिएको भन्ने गुनासो आउनेबित्तिकै हामीले बजार अनुगमन सघन बनाएका छौं। उपभोक्ता र बिक्रेतालाई नअत्तालिन र त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छौं। हामीसँग रहेका वस्तुको मौज्दात, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको अवस्थाको अध्ययन गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता ध्यान दिइरहेका छौं। हिजोको नाकाबन्दी, विभिन्न दैवी प्रकोपलगायतका कारण आम उपभोक्तामा एक खालको मनौवैज्ञानिक त्रास छ। एउटा सत्य के हो भने, नेपालमा उत्पादन गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ, किनेर खाने ‘परजीवी’ प्रवृत्ति बढेको अवस्था छ। त्यसले पनि उपभोक्ता बढी त्रसित देखिन्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। हाम्रो आयातमा कुनै असर परेको छैन। अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ।

विगतको नाकाबन्दी, भूकम्प या बाढीपहिरोको प्रकोपको समयभन्दा अहिलेको परिस्थिति धेरै फरक छ। अहिले मनौवैज्ञानिक त्रास अलिक बढी देखिन्छ। हामी उद्योग, व्यवसायीका संघहरूको नेतृत्वसँग पनि नियमित छलफल गरिरहेका छौं। उनीहरूलाई बजार सहज बनाउन र भ्रम सिर्जना हुन नदिन आह्वान गरेका छौं। व्यापारी, व्यवसायीको तर्फबाट कुनै दुर्नियत देखियो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छौं। यसले गर्दा कालोबजारी हुने सम्भावना छैन। हामीले प्रहरीको समेत सहयोग लिएर सघनरूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका छौं।

मौज्दात पर्याप्त छ भनेर सरकारले उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न नसकेको हो कि ?

सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ– दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ। हामी मौज्दात बढाइरहेका पनि छौं। यो खालि हुने गुञ्जायास छैन नि ! उदाहरणका लागि भारत र नेपालले एकअर्को देशमा आवातजावत गर्ने ढुवानीकर्तालाई पालैपालो क्वारेन्टाइनमा राख्छौं। यो पालैपाले हुने कुरा हो। १४ दिन क्वारेन्टाइनमा हुँदा क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्नेले ढुवानी गर्छ। सबै एकैपटक क्वारेन्टाइनमा बस्ने त होइन। त्यसकारण प्रत्येक दिन आयातीत वस्तु नेपालतर्फ ढुवानी भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा हामी सचेत हुने, आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरमै बस्ने भनेको आफूले नै सुरक्षित भएर विश्वव्यापी महामारीको संक्रमणबाट जोगिने भनिएको हो।

हामी जति धेरै आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं, त्यति संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुन्छ। नाकाहरूमा कडाइ गर्ने विषयलाई कतिपयले गलत ढंगले बुझेको पनि हुन सक्छ। यो भनेको सचेतना अपनाउने हो। नाकाबन्द भएको अवस्था होइन। आयात भारत होस् या तेस्रो मुलुकबाट सहजरूपमा आइरहन्छ। अब चीनतर्फबाट पनि स्थलमार्गबाट आपूर्ति सहज बनाउन हामी छलफल गरिरहेका छौं। नाकामा कडाइ मान्छे आउजाउ र भीडभाड हुन नदिनका लागि गरिएको हो। संक्रमण भइहालेमा पनि कम मान्छेमा भयो भने थोरैलाई छिटो उपचार गरेर उनीहरूलाई स्वस्थ तुल्याउन सकिन्छ तर भीडभाडका कारण एकैपटक धेरै मानिसमा फैलियो भने महामारीको अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्था हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ भनेर सचेत भएर नाकामा पर्याप्त स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र आवतजावत हुने व्यवस्था मिलाएको हो।

चीनतर्फको स्थल नाका भन्नाले रसुवागढी नाका खुलाउन लागिएको हो ?

रसुवागढी खुलाउने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। यो भनेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य जाँचसहित दुवैतर्फका ढुवानीकर्तालाई आवतजावत गर्न दिने हो। एकअर्का देशबाट आउजाउ गरेपछि उनीहरू १४ दिन क्वारेन्टाइनमा रहनेदेखि अत्यावश्यक स्वास्थ्य जाँचका सबै मापदण्ड पूरा गर्छन्। चीनसँगको नाका खुलाउनुअघि केही प्राविधिक पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त आन्तरिक उत्पादनको ढुवानी प्रणाली, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि हामी लागिपरेका छौं। कालीमाटी तरकारी बजारमै हेर्ने हो भने भारतबाट आउने फलफूल, तरकारीका अतिरिक्त आन्तरिक उत्पादन पनि बजारमा आइरहेको देख्न सकिन्छ। हाम्रो मौसमी तरकारी बजारमा आउन सुरु भइसकेको छ। अब सिमी, बोडी, लौका बजारमा छिटै आउँछ। आपूर्ति कम भएर महँगी बढ्नेभन्दा पनि आपूर्ति बढी र माग कम हुँदा नेपाली किसानले मूल्य नपाउने हुन् कि भन्ने अवस्था आउन सक्छ। जथाभावी मूल्य कायम गर्न त सरकारले कुनै हालतमा दिँदैन।

कालोबजारी गर्नेलाई हामीले पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न सक्छौं। बजारमा तरकारी र फलफूलको मूल्य तुलना गरेर हेर्ने हो भने चिनियाँ स्याउ र चिनियाँ लसुनको भाउ सामान्य बढेको छ। अरू सबै तरकारी र फलफूलको मूल्य घटिरहेको छ। कालोबजारी, आपूर्तिमा अवरोध भन्ने बढीजसो सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेका हल्ला र त्रास मात्र हो भन्ने अहिलेसम्मको बजार अनुगमनबाट मैले बनाएको धारणा हो। सञ्चारमाध्यमले पनि अवस्था हेरेर जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आम उपभोक्तामा सन्त्रास फैलाउनेभन्दा पनि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र जानकारी दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ। सरकारका कमीकमजोरी लुकाउनुपर्छ भन्ने मेरो दलिल होइन, कमीकमजोरी छन् भने त्यो पनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ तर समाज र राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि मनन गर्नुपर्छ।

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन तपाईं आफैं खटिँदा पनि व्यवसायीबाट सहयोग पाइएन भन्दै सेना परिचालन गरेर ग्यास वितरण गर्ने भन्नुभयो। समस्या त यहाँले नै भोग्नुभएको रहेछ ?

बजारले सरकारको आह्वानलाई साथ दिँदैन र समस्या चर्काउँछ भने त विकल्प हेर्नुपर्छ। मैले त्यही विकल्पको कुरा गरेको हुँ। जब देश संकटमा पर्छ भने त व्यक्तिका निजी घरलाई पनि निजी भन्न पाइँदैन। व्यक्तिका घरमै आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। राज्यले संकटमा काम गर्नुपर्दा त राज्यका निकायकै साथ लिनुपर्छ। त्यस्तो बेलामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले सेवा दिन्छन्। अहिलेको हाम्रो समग्र ध्यान भनेकै नागरिकको सुरक्षा गर्नु र उनीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति गर्नु हो। सरकारले संक्रमण व्याप्त भएका अन्य मुलुकबाट सिकेर भनिरहेको छ। धेरैमा फैलने वातावरण बन्न नदिनु नै बुद्धिमानी हो।

विकसित देशसमेत जुध्न नसकेको महामारीमा पहिलो उपाय भनेको रक्षात्मक बन्ने, नागरिक जागरुक भएर आफ्नो सुरक्षा गर्ने हो। सरकारले सचेत बनाउने हो। दोस्रो चरणमा एकादुईमा संक्रमित भएमा तिनलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराउने हो। जति सानो समुदायभित्रै यसलाई हामी नियन्त्रणमा लिन सक्छौं, त्यो गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको हो। ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ। बजारमा सुलभरूपमा पठाइदिए त मानिसले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँबाट सहज रूपमा लिन्छ। उपभोक्तालाई पनि धेरै जम्मा नगरौं भन्ने छैन, पाएका बेला सञ्चय गरिहालौं भन्ने मनोवृत्ति छ। यसैले समस्या सिर्जना गर्ने हो। त्यसकारण मैले विकल्प अघि सारेको हुँ।

कालोबजारी, जम्माखोरी पनि भइरहेको छ। केही दिनअघि मात्रै सतुंगलबाट साढे आठ हजार थान मास्क बरामद भएको थियो। बजारमा जे माग बढ्दा जस्तो हुन्छ, रातारात गायब बनाउने प्रवृत्ति छ। यसतर्फ राज्यको हस्तक्षेप नपुगेको हो कि ?

त्यस्तो प्रवृत्ति छैन भन्न सकिँदैन। हरेक समाजभित्र नकारात्मक सोच भएका मानिस हुन्छन्। कालोबजारी, जम्माखोरी हुन नदिन बजार अनुगमन सघन बनाइएको हो। त्यो करिब नियन्त्रणमा आइसकेको छ। यस्ता गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न हामीले प्रहरीको सहयोग लिइरहेका छौं। गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तालाई कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्छ। व्यापारीलाई व्यावसायिक आचरणमा सम्झौता नगर्नुस् भनेर सचेत गराएका छौं। उपभोक्ता हित संरक्षण कानुनअनुसार गलत गर्ने त दण्डित हुनैपर्छ। तर अभाव नभएको बेला सञ्चारमाध्यमले अभाव छ भनेर हल्ला फैलाउनु भएन। बरु संक्रमणबाट जोगाउन नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपेक्षित छ। कालोबजारी, अभाव छ भने सरकारलाई सूचना दिनुहोस्। हामी आवश्यक कदम चाल्छौं। गल्ती गर्नेलाई जरिमानासमेत गरेका छौं। यस्तो सूचना दिन अहिले निःशुल्क टेलिफोन सेवा टोल फ्री नम्बर ११३७ को व्यवस्था गरेका छौं। आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन भइरहेको छ।

 प्रसंग बदलौं, नेपालले खुला र उदार व्यापार नीति अवलम्बन गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र मासिँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंको सोच के छ ?

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न औद्योगिक विकास गर्र्नैपर्छ। हाम्रो उत्पादन र मुलुकभित्र रोजगार नभई हाम्रो अर्थतन्त्र सबल पनि हुँदैन। आफ्नो उत्पादन नहुने हो भने जतिसुकै कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र र खोक्रो हुन्छ। हाम्रो पार्टी सरकारमा आइसकेपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो समाजवादउन्मुख विकासको अभियान हो। यसको आधार औद्योगीकरण नै हो। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। ३७ स्थानीय सरकारसँग यसका लागि साझेदारी गरिसकेका छौं।

मझौला र ठूला उद्योगमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले कानुनमा सहजता ल्याएका छौं। ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी उद्योग विभागले स्वीकृति गर्न सक्छ भने त्योभन्दा बढी रकम लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति हुने व्यवस्था छ। एकलविन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं। यसको सेवा प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको छ। नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी कम्पनी स्थापना गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। पेट्रोलियम खानीको अध्ययन सुरु भएको छ। सम्भाव्यता तथा उत्खनन प्रक्रियाका लागि पछिल्लो समयमा कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। यो समस्या समाधान हुनेबित्तिकै हामी यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँछौं। झापा, चितवन र कैलालीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी अघि बढेको छ। भएका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गरिरहेका छौं। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति कसरी ल्याउने, आत्मनिर्भर कसरी भन्नेमा हामी सजग छौं। अहिलेको अवस्थामा औषधि उत्पादन व्यवस्थित र प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा छौं।

सरकारको प्रोत्साहनले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयौं। तपाईंले औषधिको कुरा गर्नुभयो, औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहनको कुनै योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?

हामी औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि दृढ छौं। यसका अतिरिक्त जुत्ता–चप्पल, चिनीलगायतमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउन क्रियाशील छौं। सरकारले सम्भावना भएका उद्योगहरूका लागि केकसरी सहजीकरण गर्न सक्छ, त्यसका लागि हामी तत्पर छौं। वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटांैडा धागो कारखाना, गोरखाली टायर उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। कुन विधिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं तर यसलाई सञ्चालनमा विभिन्न विधिमा हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ।

सरकारले सञ्चालन गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित भएका छैनन्, धेरै समयदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गर्न खोजिए पनि अझै पूर्णता पाएन नि ?

नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। यसमा अघि बढ्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न समय लाग्यो। यसले केही समस्या पैदा गरेको हो। केही टुंगिएका छन्। भएका औद्योगिक क्षेत्र किन व्यवस्थित भएन भनेर समीक्षा गर्दै छौं। अब घोषणा हुने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित गर्न आकर्षक सुविधा दिन तयार छौं। बिजुली, पानी, करलगायतका विशेष सुविधा दिएर आकर्षण गर्छाैं। उद्योगी उत्साहित भए मात्रै लगानी आउने भएकाले हामी त्यसको तयारीमा छौं।

उद्योग मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने ऐनबाट उद्योगलाई सुविधा घोषणा हुन्छ तर यसलाई सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐनबाट काटिने गरेको अनुभव छ। यसले उद्योगी, व्यवसायी नीतिको निरन्तरतामा शंका गर्छन्। यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

हामी समन्वय गर्छौं। तोकिएको समयसम्म सुविधा दिन्छौं। एउटाले दिने र अर्काले काट्ने काम हुँदैन। त्यस्तो खालको आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन। आगामी दिनमा औद्योगिक उत्पादन लागत कम गर्न बैंकको ब्याजदरको स्थायित्व, करमा सुविधा, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्दै छौं। के गर्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, प्रतिफल राम्रो हुन्छ र मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ, त्यस्ता सुविधा दिन सरकार तयार छ। देशमा औद्योगिक विकासका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने योजनामा छौं।

यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा तपाईंले दोधरा–चाँदनीमा पनि सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन गराउनुभयो। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासमा समेत ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको उक्त बन्दरगाहको काम अघि बढ्न सकेन नि ?

व्यापार लागत कम गर्न व्यापारिक पूर्वाधार चुस्त चाहिन्छ। चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। यसले काठमाडौं र आसपासमा उद्यम, व्यवसाय विकासका लागि कच्चा वस्तु आयातलाई सहयोग गर्छ। रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन छ। लार्चामा निर्माण सम्पन्न भइसक्यो। हामी उत्तरी, दक्षिणी दुवै नाकाका अतिरिक्त अत्यावश्यक ठाउँ हेरेर मुलुकभित्र पनि सुक्खा बन्दरगाह विकास गरिरहेका छौं। यसका अतिरिक्त एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। हालै विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आयो। वीरगन्जको एकीकृत जाँचचौकीले त हामीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणको वरियतामै माथि ल्यायो। त्यसकारण सुदूरपश्चिमको दोधरा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्नुपर्छ भनेर मैले यसअघि मन्त्री हुँदा पहल गरेको हुँ। हामीकहाँ दुर्भाग्य के हो भने राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउँदैन। यो आम नेपाली संस्कृति नै बनेको छ। राम्रो काम भए पनि अर्को आएपछि निरन्तरता दिन चाहँदैन। हामीले राम्रो कामको निरन्तरता दिने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

दोधरा–चाँदनी बन्दरगाह अब छिटै अघि बढ्छ। व्यापारको लागत न्यूनीकरणका लागि व्यापारिक पूर्वाधार विकास हाम्रो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो। नेपाल र भारतबीच वाणिज्य, पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता नवीकरणमा निर्यात बढाउने र व्यापार लागत घटाउने प्रशस्त प्रावधान समावेश छन्। हामी भारतका सीमावर्ती सहरसम्म पानीजहाजमै तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गो ढुवानी गर्न सक्छौं। दीर्घकालमा जलमार्ग विस्तार भएपछि नेपालसम्मै हामीले जलमार्गको प्रयोग गरेर वस्तु ढुवानी गर्न सक्छौं। नेपालले भारतीय बन्दरगाहसम्म आफ्नै रेलसमेत सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण रेलबाट हुने ढुवानी पनि छिटो हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त भारतका धाम्रा, मुन्द्रा, जवहारलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) लगायत बन्दरगाह उपयोग गर्न पहल गरिरहेका छौं। त्यस्तै चीनका पनि सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी वस्तु आयात–निर्यात गर्न खुला भइसकेको छ। यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेका छौं। यसलाई कसरी लागत–प्रभावी (कस्ट इफेक्टिभ) बनाउन सकिन्छ हेर्नुस् भनेका छौं।

चीनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा सम्झौताका लागि पहल गर्दै सम्झौताको मस्यौदासमेत पठाइसकेको छ। कतिपय उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानले पनि चीनबाट सस्तो सामान आएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हाम्रो उत्पादन आधार नासिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गरिरहेका छन्। तपाईंका विचारमा यो सम्झौता गर्न हुन्छ या हुँदैन या गर्नुपर्दा कसरी यसलाई नेपालका पक्षमा बनाउन सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले अरू देशबाट सस्तो सामान आउने चिन्ता गर्नुभन्दा हाम्रो उत्पादन लगत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ तर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ। अहिलेको खुला बजारको समयमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भनेर केही वस्तुलाई आयात हुनबाट रोक्ने अवस्था त रहँदैन। उत्तर, दक्षिण तथा तेस्रो मुलुक सबैतिर नाकाबन्दी गर्न पनि हामी सक्दैनौं। उनीहरूका वस्तु पनि आउँछन्। हामीले निर्यात बढाउन या आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

त्यसका अतिरिक्त चीनसँग लगानी र पूर्वाधार विकासका प्रावधान प्नि सम्झौतामा राख्छौं। यसले हाम्रो मुलुकमा आएर चिनियाँ उद्योग तथा व्यवसायले वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छन्। यहाँ रोजगार र उत्पादन बढ्छ। हाम्रो निर्यात बढ्छ। कनेक्टिभिटीलगायत पूर्वाधार विकास हुन्छ। त्यसकारण हामी यसमा ‘विन–विन’ मा जान्छौं।