प्रयोगविहीन आपतकालीन आवासगृह

प्रयोगविहीन आपतकालीन आवासगृह

धादिङ : कोरोना भाइरस फैलिन नदिन गल्छी गाउँपालिकाले विद्यालयमा २५ शैय्याको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ। तर गल्छी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट ५ सय मिटरको दूरीमा ‘आपतकालीन आवास’ छ। यस विषयमा गाउँपालिका बेखबर छ।

विभिन्न समयमा आउने विपद् र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सहज बनाउन यो आपतकालीन आवास बनाइएको थियो। तर, जुन कामको लागि भनेर आवास बनाइएको हो, त्यसमा भने यी आवास प्रयाजनमा आउन सकेका छैनन्। संरक्षण अभावमा एकातिर भवन अलपत्र र जीर्ण बन्दै गइरहेको छ भने, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न भने विद्यालय खोज्दै भौँतारिनु परेको छ। पूर्व तयारी स्वरूप शंकास्पद कुनै बिरामी भेटिए क्वारेन्टाइनमा राख्न बेरेनी बजारको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको हलमा २५ शड्ढयाको क्वारेन्टाइन बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बैरेनीमा बनाइएको आपतकालीन आवासको केही कोठाहरूमा सँस्कृत पाठशाला चलाइएको छ। केही कोठाहरू नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार बनाउन ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूको गोदाम घर बनेको छ। केही कोठाका झ्याल ढोकासमेत फुटाइएको छ। आवास भोगचलन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि उक्त भवन नयाँ सहर आयोजनाले लिएकाले प्रयोग नगरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। तर, आयोजनाको कार्यालय उक्त आवाससँगै बनाइएको अर्को नयाँ भवनमा छ।

भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणको पहिलो काम स्वरूप धादिङका १० ठाउँमा व्यवस्थित शौचालयसहितको ‘आपतकालीन सामूहिक आवास’ बनाएको थियो। त्यसमध्ये गल्छी गाउँपालिकाको बैरेनी बजारमा पनि १६ कोठा क्षमताको आवास बनेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका भवन संरक्षण अभावमा अलपत्र छन्। बैरेनीको आवासगृह ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको थियो।

यी भवन बस्तीभन्दा अवादी नभएको सुनसान ठाउँमा बनाइएकाले संरक्षण हुन सकेको छैन। अहिले यी भवन दुव्र्यसनीका अखाडा बन्दै गएका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन बनाउने ठाउँ खोज्दै भौंतारिएका स्थानीय तहले आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्नकै लागि बनाइएका संरचनातिर ध्यान दिएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.