सम्भावित कोरोना संक्रमणबाट जोगिन संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो ?
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना विश्वयुद्धभन्दा कम हानिकारक छैन। यसले मान्छेको ज्यान जाने मात्र होइन, अर्थतन्त्रदेखि मानवीय जीवनमै प्रभाव पारेको छ। संसद्मा जनप्रतिनिधिले त्यस विषयमा सरोकार राख्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु स्वाभाविक हो। त्यसअनुसार माननीयहरूले सदनमा कुरा उठाउनुभयो, प्रतिनिधिसभामा विशेष प्रस्ताव नै पारित भयो। खुसीको कुरा नेपालमा यसको प्रकोप भित्रिएको छैन, त्यसो भनेर हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। प्रवेश गर्यो भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। पूर्व रोकथामका लागि हामीले सावधानी अपनाउनुपथ्र्यो। सोहीअनुसार हामीले संघीय संसद्का बैठक स्थगित गरेका हौं।
कोरोना भित्रिन नदिन सरकारले गरिरहेको पूर्वतयारीबारे अनुगमन, निर्देशन र सुझाव दिने सन्दर्भमा संसद्ले के-के पहल गरिरहेको छ ?
सरकारलाई अनुगमनभन्दा पनि सुझाव दिने हो। संसद्ले दबाब दिइरहनुपर्ने विषय होइन किनकि सरकार आफैं संवेदनशील छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सरकार यसकै रोकथाम र भित्रिन नदिने उपायको खोजीमा क्रियाशील देखिन्छ। करिब-करिब मुलुक सेमी लक-डाउनको स्थितिमा छ। अहिलेको अवस्था भनेको सांसद आफंै पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था हो। राष्ट्रियसभा केही दिन चलाउने कोसिस पनि गर्यौं, यद्यपि त्यसबारे प्रश्न पनि उठे। अधिवेशन अन्त्य गर्ने कि भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो तर सरकार तयार देखिएन। त्यसकारण अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै राष्ट्रियसभा स्थगित भएको छ।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भइसक्यो, तर अधिवेशन लम्बिँदै जानुको कारण के हो ?
अब धेरै लम्ब्याइरहनुपर्ने स्थिति छैन किनकि बजेट अधिवेशन वैशाख १५ बाट सुरु गर्नैपर्छ। जेठ १५ मा त बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट अघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, पारित गर्ने, प्रिबजेट छलफल गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। सभामुख चयनका विषयमा प्रतिनिधिसभा लामो समय अवरुद्ध भएकाले धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन्। कोरोना प्रभावकै कारण विधेयक पारित गर्ने काम हुन सकेको छैन। एमसीसीलगायत केही विधेयक यही सेसनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धताका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकार तयार नभएको होला। तर यी विषयमा बहस भएन भने संसद् अधिवेशन लामो समय नजाला।
सरकारको तयारीले एमसीसी यही अधिवेशनमा पारित हुने अवस्था छ ?
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा छ। सत्तारूढ दलभित्रै विवाद भएका कारण एमसीसी पारित गर्न समस्या भएको होला। संशोधन गरेर पारित गर्ने कुरा पनि आएका छन्। संशोधनका लागि अर्को पक्ष पनि तयार हुनुपर्यो। अर्को पक्ष सहमत नभई कसरी संशोधन होला र। जे गर्ने हो, अब छिटै गरिहाल्नुपर्छ, ढिलाइ गर्नु राष्ट्रका लागि पनि हितकर हुँदैन।
हिउँदे अधिवेशन अब कहिलेसम्म जाला ?
चैतको १४-१५ सम्ममा हिउँदे अधिवेशन सकिएला। एक महिनाजति बीचमा खाली छाड्दा राम्रो हुन्छ। त्यो समयमा सरकारले आफ्नो तयारी गर्न पाउँछ।
सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्वाचित भएर आएपछि सापकोटा र तपाईंबीच केही विषयमा विवाद भएको सुनियो। संसद्को नेतृत्वबीचको विवादका कारण अधिवेशन लम्बिएको त होइन ?
मिडियामा आएजस्तो केही पनि होइन। जे विषय मिडियामा ल्याइन्छ त्यसअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोध्ने र बुझ्ने चलन छैन। बाहिर जे आउँछ, त्यो तथ्यमा आधारित भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। प्रेस स्वतन्त्रता छ भन्दैमा आफ्नै सुरले लेखिदिने ? आईपीयू सम्मेलनमा जाने, कर्मचारीको म्याद थप्ने विषयमा विवाद भए भन्ने समाचार सत्य होइनन्। महासचिवलाई कार्यवाहक दिने विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटा र मेरोबीच कुरा नमिलेकै हो।
महासचिव नभएका बेलामा अर्को महासचिव तोक्नुपर्दा अध्यक्षको परामर्शमा सभामुखले पत्र दिने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्यौं। त्यो भनेको दुईजनाको सहमतिमा एकजनाले पत्र लेख्ने भन्ने हो। महासचिव नियुक्त गर्दा र राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउँदा दुवैजनाको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था ऐनमै छ। तर सभामुखले मेरो परामर्श र सहमतिविना नै कार्यवाहक महासचिव भन्दै नियुक्तिपत्र दिनुभयो। महासचिव हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ तर त्यसविपरीत ४५ वर्ष उमेर नपुगेकालाई कार्यवाहकको जिम्मा दिइएकाले यी दुई विषयमा मेरो असहमति हो।
संविधान र ऐनमा लेखेका कुरा त पालना गर्नुपर्यो नि। संविधान कार्यान्वयन गराउन उच्चतम ठाउँमा बस्ने हामीले संविधानको बर्खिलाप काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यी विषय करेक्सन हुनुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म अरू कुरा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसबाहेक अन्य कतै न उहाँसँग मेरो भनाभन भएको छ, न त अरू कुनै विषयमा विवाद नै। अझ पूर्वपार्टीसम्बद्ध कुरा जोड्ने विषय केही पनि होइन। उहाँले पूर्वसमूह खोज्नुहुन्छ भने म जान्दिनँ। संसद्मा सबै पक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने बेला पूर्वसमूह खोज्दै जाने पक्षमा म छैन।
तपाईंको असहमतिबीच कार्यवाहकको जिम्मा दिइयो, संसद्ले महासचिव कहिले पाउँछ त ?
सभामुखले आफ्नो कमीकमजोरी महसुस गरी जहिले मिलेर जाऔं भन्नुहुन्छ त्यहीबेला महासचिव नियुक्तिको टुंगो लागिहाल्छ। हिजोआज नै महासचिव नियुक्ति हुन सक्छ तर उहाँ (सभामुख) तयार हुनुपर्यो। संसद्लाई अन्योलमा राख्ने काममा उहाँ लाग्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो।
कार्यवाहकको जिम्मा पाउनुभएका सचिवको झन्डै १५ महिनापछि ४५ वर्ष उमेर पुग्दै छ। त्यस बेलासम्म उहाँलाई कार्यवाहकको जिम्मा दिने र उमेर पुगेपछि उहाँलाई नै महासचिवको पूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरा सुनिन्छ नि?
बाहिरका कुरामा म नजाऔं। कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। सभामुखले त्यस्तो सोच्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन।
संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा भारदारीसभाजस्तो बन्यो भन्ने सुनिन्छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन विषयमा के तयारी छ ?
राष्ट्रियसभा भारदारीसभा होइन, भारदारीसभाबाटै सुरु भएको राष्ट्रियसभा हो। हाम्रोमा आउँदा त यो कामकाजी भइसकेको छ। हाउस अफ लर्डस् भनेको भारदारीसभा त हो नि। त्यहाँ त सम्भ्रान्त समुदाय, राजा-महाराजा भेला हुने, चुनाव लड्ने, दुःख नगर्ने, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति समेट्ने भन्ने भारदारीसभाको मान्यता हो। सामन्तवादी सोचबाट सुरु भएको थियो। हाम्रो त काफी कामकाजी भएको छ। टिप्पणी बाहिर अनेक भएका होलान् तर हामीले धेरै विधेयक पास गर्यौं। प्रतिनिधिसभा नचल्दा पनि राष्ट्रियसभाबाट काम गर्यौं।
विधेयक पास गर्ने, जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल गरेर जनसरोकारका विषय उठान गर्यौं, सरकारलाई घच्घच्यायौं। यति धेरै काम गरेको सदनलाई कसरी भारदारी भन्न मिल्छ ? संविधानले अंगीकार गरेको दुई सदनात्मक परिपाटीमा गएको, बिलहरू राष्ट्रियसभामा आउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने, पारित गर्ने र प्रतिनिधिसभामा पठाउने, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयक करेक्सन भएका छन्।
सरकारले प्रस्ताव गरेका र विवादमा परेका विधेयक हामीले सर्वसम्मत पारित गर्यौं। अनि, राष्ट्रियसभा भारदारी हुन्छ ? मिडिया काउन्सिल विधेयक कति विवादमा परेको थियो, हामीले सर्वसम्मत पास गर्यौं। विशेष सेवा विधेयक पनि हामीले सर्वसम्मत पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायौं। संविधानप्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रियसभा सक्षम भएको छ। अझै प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने हाम्रो सोच छ।
मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बेला छलफल नै गर्न पाएनौं, प्रतिनिधिसभाको छाया राष्ट्रियसभामा पर्यो भन्ने गुनासो स्वयं सांसदहरूले नै गरेका थिए नि ?
त्यो बेलाको परिस्थिति फरक हो। हामीलाई त्यतिबेला दुइटा चाप थियो— तीन वर्षभित्रमा ऐन बनाउनुपर्ने र अर्को संविधानअनुकूल ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने। त्यतिबेलाको सरकारले पहिल्यैदेखि नै गृहकार्य नगर्दा समयको चापबीच विधेयक एकसाथ आए। समय नहुँदा खास परिस्थितिका कारण त्यतिबेला पर्याप्त छलफल हुन नसकेको हो। हामीले कतिपय विधेयक प्रदेश-प्रदेशमा गएर छलफल गराएका छौं। राष्ट्रिय मिडियामा सूचना निकालेर आम जनतालाई विधेयक निर्माणमा सहभागिताको अवसर दिएका छौं। त्यतिबेला केही ऐन हतारमा पास गर्नुपर्ने थियो। समयसीमाका कारण त्यस्तो भएको हो। तर अहिले पर्याप्त समय लिएर सबैको सहमतिका साथ अघि बढिरहेका छौं।
प्रतिनिधिसभा अवरोध हुँदा पनि राष्ट्रियसभा सञ्चालन भएको देखियो ? यसको भित्री कारण के हो ?
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री हुन चाहने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता त्यता जानुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएर आउने हुँदा त्यहाँ दलीय एजेन्डामा अडान र टकराव बढी हुन्छन्। त्यसकारण प्रतिनिधिसभामा बेलाबखत समस्या आउँछन्। राष्ट्रियसभाको परिकल्पना नै ‘म्याचुड’ हरूको सभा हो। अथवा परिपक्व मान्छेहरूको सभा पनि भन्ने गरिन्छ। यस हिसाबले हामी अलिकति फरक छौं। प्रधानमन्त्री चुनिँदा अलिबढी टकराव हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ। विश्वास, अविश्वास, सांसद खरिदबिक्री हुने, नौ महिनामा सरकार फेर्ने, राजनीतिक दाउपेच गरिरहने यी विगतका तीता अनुभव छन् नि त। यस्ता दाउपेचबाट राष्ट्रियसभा पृथक् रहन्छ।
सरकार गठन र अन्त्य गर्ने एक्सरसाइज यसले गर्दैन। राष्ट्रियसभामा शान्त भएर हामी विषयवस्तुमाथि छलफल गर्छौँ। आआफ्ना धारणा समझदारीपूर्वक राख्छौं। केही विषय आए भने म आफैं अघि सरेर दलहरूबीच छलफल गराउँछु। दलका नेताहरूबीच खुलेर छलफल हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको छाया यसमा पर्न दिनु हुँदैन पनि। हाम्रो चुनिने प्रणाली फरक छ। प्रतिनिधित्व गर्ने तह फरक छन्। त्यसैले राष्ट्रियसभाले परिपक्व भूमिका देखाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं।
राष्ट्रियसभाबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग सत्तासीन दलभित्रै उठेको छ नि ?
त्यो विषय उठ्यो, हराइसक्यो पनि। यस्तो विषयमा बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन।
राष्ट्रियसभाले दुईबर्से कार्यकाल बिताइरहँदा तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रियसभा परिपक्व सभा बनाउन जुन खालको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?
राष्ट्रियसभामा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सातवटै प्रदेशबाट समानढंगले प्रतिनिधित्व हुन्छ। सभाको समावेशी क्यारेक्टर हेरौं न, प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता तथा अल्पसंख्यक र अन्य समुदायबाट समान प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रियसभामा अझ बढी समावेशिता हुने व्यवस्था संविधानमै छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तत्तत् वर्ग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भनेर हेनुपर्छ।
. वडामा, मेयरमा र कोही प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका राष्ट्रियसभामा पुगेका छन्, राष्ट्रियसभा कतै चुनाव हारेकाहरूको सभा पो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो छ नि ?
चुनावमा जित-हार त भइहाल्छ। कहिलेकाहीं मानिस एउटा ठाउँमा चुनाव हार्न सक्छ र अर्को स्थानमा जित्न सक्छ। तर एउटा चुनाव हार्दैमा अयोग्य भयो भन्ने होइन। चुनाव हारेको मान्छे आउनै हुन्न भन्ने पनि छैन। एउटा चुनाव नै अन्तिम मापदण्ड होइन। कुनै एउटा व्यक्तिका विषयमा आयो-आएन भनेर बहस गर्न सकिएला। तर आमरूपमा राष्ट्रियसभामा आउनैपर्ने व्यक्ति आउनुभएको छ। उहाँहरूले क्षमता पनि देखाउनुभएको छ। एउटा चुनाव हार्दैमा अयोग्य हुने भए दलहरूले उहाँहरूलाई नै किन उम्मेदवार बनायो त ? सबै त्यस्ता पनि छैनन् नि।
हामीले हाम्रो समाज, परिवेश हेर्यौं भने कुनै पनि दल त्यसबाट अछुतो छैनन्। दलभित्र पनि आआफ्ना बाध्यता छन्। मिलाउनुपर्छ, समीकरण छन्। संविधानको मूल मर्मअनुसार सांसद छनोट भएर आउनुभएको छ। हिजोभन्दा आज धेरै कुरा सुधार र परिपक्व हुँदै आएका छन्। पार्टीका सिनियर नेताहरू आउनुभएको छ। अझ सिनियर नेता आउन चाहनुभएको सुनिन्छ। यसैले राष्ट्रियसभा अझ प्रभावकारी र जीवन्त बन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको उपस्थिति निकै न्यून छ। संख्यात्मक रूपमा कम हुँदा प्रतिपक्षको आवाज पनि कमजोर भएको आभास गर्नुभएको छ ?
सदनमा प्रतिपक्षलाई संख्यात्मक रूपमा मात्र आकलन गर्यौं भने त्यो बेठीक हुन्छ। कुनै एक दलले बहुमत ल्याए अर्को दल स्वाभाविक रूपमा अल्पमतमा पर्छ। अल्पमत हुनु एक किसिमले कमजोर हुनु हो। तर संख्याले प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गर्दैन। सदनमा आफ्ना धारणा राख्ने, सरकारमाथि निगरानी, जनताका चासोका विषय उठाउने कुराले प्रतिपक्ष कति बलियो छ भन्ने निर्धारण हुन्छ। विषय उठाएन भनेर संख्या मात्र भएर के गर्ने ? त्यहाँ अरू गतिविधि गर्न जाने त होइन।
कुनै विषय एक मतले हारे पनि फेल हुन्छ, सय मतले हारे पनि फेल हुन्छ। बोल्ने, विचार राख्ने विषयमा उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने विषयले महत्व राख्छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको संख्या कम हुँदै गएको छ। तर जति जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निर्धक्क कुरा राख्नुहुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका कुनै पनि अर्थमा कमजोर भएको म देख्दिनँ। संख्यात्मक रूपमा कमजोर भए पनि जीवन्त सभा बनाउन प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका खेल्ने मेरो विश्वास छ।
.राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट बढीमा तीन-तीनजनाले मात्र सशक्त भूमिका खेलेको देखिन्छ। अरू सांसद किन बोल्न नसकेका होलान् ?
त्यस्तो हैन, पालोपालो सबैजना बोलिरहनुभएको छ। सभामा बोल्नका लागि समय बाँडेका हुन्छौं। दलीय संख्याका आधारमा दलहरूले बोल्ने समय पाउँछन्। तर पनि समय बाँडफाँटमा हामीले त्यति कडीकडाउ पनि गरेका छैनौं। विपक्षी कांग्रेसबाट जम्मा ६, राजपाबाट दुई र समाजवादीबाट एकजना सांसद हुनुहुन्छ। अरू त सत्तापक्षकै सांसद हुनुहुन्छ। यस्तोमा समय बाँडेर कडीकडाउ गर्न मलाई पनि उपयुक्त लागेन। सांसद संख्या घटे पनि विशेष समयमा विपक्षीका लागि छुट्ट्याइएको समय घटाएका छैनौं। सबै सांसद पालैपालो बोल्नुहुन्छ। कतिजना बोल्नुभयो भन्दा पनि विषयवस्तु कतिजनाले राख्नुभयो भन्ने मुख्य कुरा हो। प्रतिनिधिसभाको संख्या ठूलो छ, धेरैजनाले बोल्ने समय पाउनुहुन्छ। राष्ट्रियसभाको आकार र प्रकृतिअनुसार सबैजना माननीय जनसरोकारका विषयमा छलफलमा भाग लिएर सरकारलाई घच्घच्याइरहनुभएको छ।
०४८ सालको भन्दा अहिलेको राष्ट्रियसभामा नयाँ सुरुवात भएका विषय के-के हुन् ?
नयाँ संविधानअनुसार यसको गठन नै नयाँ ढंगले भएको छ। विगतमा प्रदेश थिएन, अहिले सबै प्रदेशको समान सहभागिता छ। यसलाई साँच्चिकै परिपक्व बनाउने अभियानमा छौं। जनताका, राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या सभामार्फत व्यक्त होऊन्। सदनमा उठेका विषयप्रति सरकार जिम्मेवार बनोस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ। राष्ट्रियसभा सहमतिका साथ अघि बढ्ने संस्कार र परम्पराको विकास गरेका छौं।
मानिसहरूलाई के लागेको छ भने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले मात्र बनाउँछ। तर त्यस्तो होइन, राष्ट्रियसभाले महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत छ भनेर चुप बसेका छैनौं, सरकारले प्रस्ताव गरेका विधेयकमा काफी संशोधन गरेका छौं। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छैनौं, धेरै संशोधन गरेका छौं। जनसरोकारका विषय उठान गर्ने र सरकारलाई घच्घच्याउने काममा पनि राष्ट्रियसभा अब्बल छ। राष्ट्रियसभालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामी गम्भीर छौं।
अन्तिममा, केही छ तपाईंको ?
सभामुख र मेरो विषयमा जे कुरा मिडियामा आएका छन्, त्यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सत्यतथ्य बुझेर विषय बाहिर ल्याइदिनुहोला। कहींकतै कमजोरी भए हामीलाई पनि सच्चिएर अघि बढ्ने प्रेरणा मिल्नेछ।
प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
