जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले कोरोना (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डको स्थापना थालेको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमित शंकास्पद व्यक्ति भेटिन थालेपछि समाजिक विकास मन्त्रलयले पर्सा, बारा, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका विभिन्न ठउँमा कोरेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड स्थापनको द्रुत गतिमा थालेको छ ।
सरकारले बुधबारदेखि संचालनमा ल्याउनेगरी धनुषाको नगराइन नगरपालिका १ स्थित आयुर्वेद अस्पतालमा ५०, प्रयोगवबिहीन अवस्थामा रहेको जनकपुरधामस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनमा ५०, वीरगंजस्थित डेन्टल केडिया अस्पतालमा ५० वेडको क्वारेन्टाइन निर्माण द्रूत गतिमा भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासक विजय झाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिरहाको धनगढीमाइ नगरपालिकास्थित महेन्द्र गेनाइ अस्पतालमा ५० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण थालिएको छ, 'भने संक्रमित बिरामी देखिएमा क्वारेन्टाइनमै आइसोलेसन वार्ड विस्तार गरिनेछ जनाएको।
यस्तै सप्तरीको रुपनीस्थित प्रहरी अस्पतालमा २०, रौतहटको गौरस्थित होटेल सिया प्यालेसमा ५०, नर्सिङ इस्टिच्युटमा ५०, नेशनल मेडिकल वीरगंजमा आइसियुसहितको ५० वेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण भइसकेको जनाए ।
बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण थालिएको वरिष्ठ प्रशासक झाले बताए । प्रदेशसँगै जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी स्थानीय तहहरुले समेत क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न लागेको बताए । कोरोना संक्रमितको पोजेटिभ केशमा जानकी मेडिकल कलेजद्वारा जानकी मेडिकल प्रशिक्षण अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्ने गरी २० बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण थालिएको बताए ।
उनले भने, 'सिटि हस्पिटललाई स्पेशल जोन बनाएर स्पेशल चिकित्सकको टिमले मात्र उपचार गर्नेगरी तयार गरिदैँ छ ।' प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. नागेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनमा खटाइने चिकित्सको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै सुरक्षा निकाय, प्रशासन, चिकित्सकलगायतका पदाधिकारी रहने गरी समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साहको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कोभिड-१९ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।
बैठकबाट समाजिक विकास मन्त्रालयले दातृ संगठनलाई समेत सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ । समितिले आवश्यक उपचार उपकरण, जनशक्ति र अर्थ सहयोग गर्ने बताइएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई शंकास्पद बिरामीको नमुना संकलन गरी काठमाडौँस्थित टेकु अस्पताल पठाउने बताइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद व्यवपस्थापनका लागि प्रदेशका ८ जिल्लाको विपद व्यस्थापन कोषमा ५०/५० लाख, नेपाल प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २०, सशस्त्र प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रादेशिक कार्यालयलाई ५ लाख उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी समाजिक विकास मन्त्रालयले क्रिटिकल केयरका लागि प्रादेशिक अस्पताललाई १२, जिल्ला अस्पताललाई ५/५ लाख, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई औषधि र पर्सनल केयर इक्युपमेन्टको लागि १०, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ५, जनचेतनामुलक प्रचारप्रसारको लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई ५, मन्त्रालयमार्फत नीतिगत खर्चका लागि १०, सरोकारवालालाई सचेतनामुलक अभियानका लागि १५, स्थानीय तह स्वास्थ्य संयोजकको लागि १०, एकीकृत अनुगमनको लागि ५ लाख, रेफरल एम्बुलेन्स सेवाका लागि ३ छुट्टयाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
