जनकपुरधाम : कोराना भाइरस (कोभिड- १९)को नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोडको राहतकोषको स्थापना गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए। उनले कोषमा मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको बताए। ‘कोषमा सहयोग गर्न सामाजिक संघसंस्था, प्रदेशका व्यापारी एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान गर्छु, ’ मन्त्री यादवले भने।
बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यकारी समितिसमेत गठन गरेको छ।
कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागी चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागी व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छ । यसका साथै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। लडडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब जनताहरुको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सरकारको निर्णय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
