कोरोना त्रास : छुट्न थाले कैदी

कोरोना त्रास : छुट्न थाले कैदी

भैरहवा : कानुनी विवादमा परेर बाल सुधार गृह (बाल कारागार) मा रहेका ७ जना थुनुवा र फैसला भएका (कैदी) लाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै अभिभावकले आफ्नो सन्तान माग गरेको अवस्थामा जिम्मा लगाएर पठाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ७ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको बाल सुधार गृह रुपन्देहीकी प्रमुख सुभद्रा गौतमले बताइन् । गृहबाट चोरी मुद्दामा एक वर्ष ३ महिना कैद सजाए पाएका रुपन्देहीको बुटवल उपमनपाका आशिष चौधरी (परिवर्तित नाम) अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै अन्य ६ जना पूर्पक्षाका लागि थुनामा थिए । जसमध्ये दुई जना चोरी, एक जना जबरजस्ती करणी र तीन जना लागुऔषध मुद्दाका रहेको प्रमुख गौतमले बताइन् ।

आदेशमा अदालत खोजेको बखत कैदी र थुनुवालाई जिम्मा लगाइएको अभिभावकले उपस्थित गराउर्नुपर्ने उल्लेख छ । 'अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउनुपर्ने भन्दै अहिले हामीले गृहमा रहेका थुनुवा र फैसला भएकाहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाउने काम गरिरहेका छौँ,' प्रमुख गौतमले अन्नपूर्ण पोस्ट्सगँ भनिन्, 'अहिलेसम्म सात जनालाई जिम्मा लगाइएको छ ।'

लकडाउन भएकोले टाढा टाढाका अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानलाई लिन आउन समस्या परेको छ । बालगृहमा सात जानलाई जिम्मा लगाइएपछि अहिले गृहमा ८६ जना छन् । भैरहवाको बाल गृहमा १८ वर्ष मुनिका पुरुषहरुलाई राख्ने गरिन्छ ।

'अन्य जिल्लाका थुनुवा र कैदीहरु पनि भएकोले लकडाउनका कारण अहिले त्यती अभिभावक आएका छैनन्,' उनले भनिन्, 'जो जो आएको छ उनीहरुलाई जिम्मा लगाएर पठाउँदैछौँ ।' उनले तत्कालका लागि अदालतको आदेश अनुसार जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेपनि पछि पुन उनीहरु कानुनी प्रक्रिया वा सजाए भुक्तानका लागि आउनु÷नआउनुपर्ने विषयमा जानकारी नभएको बताइन्।

गृहमा लागुऔषध, चोरी, नकबजनी चोरी, सरकारी किर्ते छाप, अप्राकृतिक मैथुन, डाँका चोरी, अभद्र व्यवहारलगायत मुद्दा कैदी र थुनुवा छन् । त्यस्तै एक वर्षभन्दा कम कैद सजाए पाएर भैरहवा कारागारमा सजाए भुक्तान गरिरहेका तीनजना कैदीलाई छाडिएको छ ।

हालको कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर कैद सजाए भुक्तान गर्न बाँकी रहेका दिनसम्मको दैनिक तीन सयको दरले जरीवाना असुल गरेर कारागारबाट तीन जना कैदीलाई छाडिएको भैरहवा कारागारका प्रमुख नारायण पन्थीले जानकारी दिए । एक दिन बराबर ३ सय रुपैयाँ जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ। उनका अनुसार कारागारबाट सवारी ज्यान, लागुऔषध र कुटपिट मुद्दाका कैदी छुटेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.