लकडाउन प्रभाव : दूध दुहिदै गाईलाई खुवाइँदै

लकडाउन प्रभाव : दूध दुहिदै गाईलाई खुवाइँदै

बुटवल : सैनामैना नगरपालिकाका गाईपालक किसान चन्द्रकान्त पन्थीले दुई दिनदेखि दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन् । सहकारीले एक साता दूध नल्याउन भनेपछि उनी निराश छन् । दैनिक २० लिटर दूध के गर्ने भन्ने चिन्ता छ उनलाई । उनले भने,'एक दिनको दूध छरछिमेकीलाई बाढे । बुधबार बिहानको दूध सबै गाईलाई नै खुवाए।'

कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको छ । लकडाउनमा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री र ओसारपसारमा बन्देज हुँदैन । तर, दूध संकलन गर्ने सहकारीले उठाएका छैनन् । बजारमा डेरी पसल समेत बन्द भएका छन् । बजार व्यवस्थापन नहुदा उपभोक्ताले दूध खान नपाउने र किसानले गाईलाई दूध खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

रुपन्देहीकै लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्स एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक शशी पौडेललेको फर्मबाट दैनिक २ हजारदेखि २२ सय लिटर दूध उत्पादन हुन्छ ।  अहिले दूध बिक्री भएको छैन । उनले पनि दूध दुहिँदै गाईलाई खुवाउँदै आएका छन् । 'त्यति धेरै दूध के गर्नु, उनले भने, 'दुहिन्छु, अनि गाईलाई नै खुवाउछु ।' अत्यावश्यक वस्तु बिक्री वितरण हुने भनिए पनि दूध बिक्री नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

मुलुक लकडाउन भएपछि दूधको व्यापार नगन्य छ । दूध खपत हुने होटल, कफी सप, मिष्ठान्न भण्डार बन्द छन् । दैनिक उपभोग गर्ने संख्या समेत सहरी क्षेत्रमा कम छ । दूध खान चाहाने उपभोक्ताले डेरी पसल नखोलिएका कारण खरिद गर्न पाएका छैनन ।
 
प्रदेश ५ मा वार्षिक ३७ हजार ५ सय ५२ मेक्ट्रिक्टन दूध उत्पादन हुन्छ । दूधमा आत्मनिर्भर रहेको प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा निर्यात समेत हुदै आएको थियो । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशु सेवा महाशाखा प्रमुख डा. प्रदीप शर्माले प्रदेशबाट दैनिक ८० हजारदेखि एक लाख लिटरसम्म दूध प्रदेश बाहिर जाने गरेको बताउँछन् । तर लकडाउन पछि दूध निर्यात भएको छैन । अहिले दूध उत्पादन उच्च हुने समय भएकाले बिक्री नहुँदा किसान मारमा छन् ।

रुपन्देहीमा मात्रै करिब १ सय ५० सहकारीले दूध संकलन गर्दै आएका थिए । ती संकलन केन्द्रबाट ठूला डेरी र दुग्ध विकास संस्थानले दूध उठाउदै आएका थिए । संस्थानले दूध उठाएको छैन । दूध बिक्री नै नहुने भएपछि संकलन बन्द गरिएको रुपन्देही तिलोत्तमाको कस्तुरी दूध डेरी तथा उत्पादक संस्थाका व्यवस्थापक तेजु भट्टराईले बताए ।'

'हाम्रोमा संकलन भएको दूध नै नउठेपछि किसानलाई नल्याउन भनेका छौं, उनले भने, 'हामीले नकिने पछि किसानको दूध बिक्री हुने कुरै भएन ।'यो सहकारीले दैनिक ८ सय लिटर दूध संकलन गर्दै आएको थियो । प्रदेश ५ मा धुलो दूध बनाउने उद्योग छैन । पोखरा, काठमाडौं र नारायणगढमा रहेका धुलो दूध बनाउने उद्योगले दूध लैजाने गरेका थिए । ती उद्योगमा समेत अहिले दूध जान छाडेको छ ।
 
किसानले दूध बिक्री नभए पनि पशुपालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घास, दानाको लागत उत्तिकै छ । यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग किसानले गरेका छन् । 'प्रदेशको मन्त्रालयले किसानको दूध किनिदिन्छ भनेको थियो, यस्तो समयको दूध पनि खरिद गरिदिनुपर्छ,' लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्सका सञ्चालक शशि पौडेलले भने ।

लकडाउनका कारण दूध बिक्री नहुँदा प्रदेश ५ मा मात्रै दैनिक करिव ६० लाखको दूध नोक्सानी भएको छ । दूधका परिकार बनाउने उद्योग नहुँदाको मार किसानले पाएका छन् । पनिर निर्माण गरेमात्रै पनि दूधलाई केही दिन टिकाउन सकिन्छ । प्रदेशमा ठूला पनिर उद्योग समेत सञ्चालनमा छैनन् । प्रदेशमा रुपन्देही, पाल्पा, बाके, अर्घाखाचीमा दूध उत्पादन बढी रहेको छ ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा किसानका उत्पादन कसरी बजारीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको अधिकारीले बताएका छन् । तर निकास निस्किएको छैन । राहत दिने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

तरकारीमा पनि उस्तै

स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने हरियो तरकारीको बजारीकरणमा समेत समस्या भएको छ । बिक्रीका लागि तयार भएका उत्पादनहरु खेतमा सड्ने अवस्थामा पुगेको किसानले बताएका छन् । सहरी क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट रुपमा खुलेका पसलमा भने मंहगो मुल्यमा उपभोक्ताले तरकारी किन्नु परेको छ । कोरोना संक्रमण हुन नदिन हाटबजार बन्द गरिएको थियो । लकडाउन पछि साना हाट समेत ठप्प भएका छन् । किसानले निश्चित समय दिएर तरकारी बेच्ने मौका दिनुपर्ने बताएका छन् ।

'सुरक्षितरुपमै दुई चार स्थान तोकेर तरकारी बिक्री गर्ने अनुमति भए सजिलो हुन्थ्यो,' किसान रामलाल बन्जाडेले भने । स्थान तोकिए खरिद गर्ने उपभोक्ता पनि सजग भएर आउने र विक्री गर्ने पनि सजग हुने उनले बताए । तरकारी विक्री केन्द्र तत्काल नतोकिए तीन दिनपछि तरकारीको हाहाकार हुने उनी बताउँछन् । रुपन्देहीका सयौं किसानको बारीमा उत्पादन भएका बन्दा, भान्टा, गोलभेडा, सिमी लगायतका तरकारी नोक्सान हुने जोखिम बढेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.