काठमाडौं : सरकारलाई आर्थिक प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम ल्याउन चौतर्फी दबाब परेको छ। कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा परेका उद्यम, व्यवसायले लामो समयदेखि प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम माग गरे पनि सरकारले पन्छाउँदै आएको थियो। यसैबीच नागरिक समाजका अगुवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दललेसमेत आर्थिक प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
यसका लागि सरकारको तयारी भने फितलो देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घोषणा गरिएको कोराना प्रभावित क्षेत्रको ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकसँग झण्डै २२ अर्ब बराबरको सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा सुविधासमेत भएको बताइएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था कहिले कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै निश्चित छैनन्। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले भने संकटको अवधि नै अनिश्चित भएकाले आर्थिक प्रोत्साहन र राहत दिने भन्ने यकिन गर्न नसकेको जनाएको छ। तर अर्थशास्त्रीले भने संकट कति लामो समय चल्नेछ भन्ने यकिन नभएकाले यस्तो अवस्थामा चरणबद्ध रुपमा प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
‘फागुन मसान्तसम्म ठेक्का नलागेको बजेट सरेन्डर गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले भने, ‘सरेन्डर भएको बजेटलाई पुनप्र्राथमिकीकरण गरेर सरकारले आर्थिक प्रोत्साहन र राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छ।’
डा.वाग्लेले सरकारले ठूलै प्याकेज ल्याउने हो भने ‘पुरक विनियोजन विधेयक’ मार्फत ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाए। सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगतत खर्चतर्फ कुल विनियोजनको एक चौथाई रकम खर्च गरेको छ। सरेन्डर भएकै बजेटबाट पनि अहिले गतिलो आर्थिक प्रोत्साहन र राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकिने र पछि अवस्था हेरेर क्रमशः यसलाइ विस्तार गर्ने या नगर्ने निर्णय लिन सरकार स्वतन्त्र रहेको उनले बताए।
‘फागुनसम्म ठेक्का नलागेको पुँजीगत बजेट सरेन्डर गराउने, साना मसिना कार्यक्रमलाई रकमान्तर रोकिने र अबण्डाको रकम छ’, डा. वाग्ले भन्छन्, ‘समग्र प्याकेजमा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पनि जोडिन्छ। यसमा कम भए सरकारसँग ऋण सापटी लिने विकल्प पनि खुला छ।’
सरकारको राष्ट्र बैंकको खातामा झण्डै २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बचत छ। पुँजीगत खर्च न्यून छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सहज रुपमा १०० अर्ब रुपैयाँसम्मको राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने अहिलेको समस्या र जोखिमसँग जुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
अहिले विश्वका सबैजसो सम्भावित द्विपक्षीय दातृ निकायसमेत यो समस्यासँग जुझिरहेकाले विदेशी सहायता खोज्नुभन्दा पनि आफूसँग भएको स्रोतले अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनामा लागिहाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। जोखिमयुक्त समुदाय र रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ।
सरकारले कोरोना भाइरस फैलन नदिन देशव्यापी लकडाउन गरेको छ। पहिलो एक साताको लकडाउन अझै कम्तीमा अझै एक साता थप गर्ने सरकारको तयारी छ। सबै गतिविधि ठप्प बनाएर आम जनतालाई सुरक्षाका लागि घरमा बस्न आग्रह गरेको सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक प्रोत्साहन र राहतका कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। यसका कारण दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने अन्य कोरोनाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका क्षेत्रमा रोजगारी कटौतीको समस्या रहेको बताएन्छ। नेपालमा भन्दापछि लकडाउन गरिएको छिमेकी भारतले बिहीबार साढे २२ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। चीनको वुहानमा झण्डै तीन महिनाअघि सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी अन्य देशमा फैलन सुरु भए पनि चिनियाँ पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति हुने नेपालले कुनै तयारी नगर्नुले कोरोनासँग जुझ्न सरकारको तयारी फितलो रहेको देखिन्छ।
सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत भर्खर मगाउने तयारी गरेको देख्दा आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रममा अझै ढिलाई हुने चिन्ता थपिएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन र हवाई सेवा व्यवसायलाई मारमा पारेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, थोक र खुद्रा व्यापारमा कमी आएको छ। समष्टिगत मागमा गिरावट आएको छ। निर्माण तथा रेमिट्यान्स (वैदेशिक रोजगार)का क्षेत्रसमेत यसबाट प्रभावित भएका छन्। सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि कुनै योजना अघि सारेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
