कोरोना नियन्त्रण :  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० करोडको कोष

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कोष स्थापना भएको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४० करोड जम्मा गरी कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहका अनुसार कोषमा आम सर्वसाधारण तथा संघ संस्थालाई सो कोषमा राहत जम्मा गर्न अपील गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना रोगको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना समेतको परीक्षण गर्ने गरी प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्ने र डोटी तथा बैतडीमा पनि ल्याब स्थापनाको कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशका विभिन्न गतिविधिको समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

 प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा सो सँग सम्बन्धित विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेशको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सामाजिक विकास मन्त्री, खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्तिको उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री, आर्थिक स्रोत तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, क्वारेन्टाइन राखिएका स्थानमा बिजुली, पानी, शौचालयको व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसंग समन्वय सहकार्य र सहयोग गर्न नीजि अस्पतालहरुलाई अपील गर्ने निर्णय गरेको छ । गरिवीको रेखामुनि रहेका र दैनिक मजदूरीमा आश्रय भएका वर्गलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । राहतका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संघीय सरकार तथा स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने गरी कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबिच समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश का विभिन्न जिल्ला अस्पतालबाट अहिलेसम्म २७ जनाको कोरोना जाँच गरिएको छ । ती मध्ये १३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने एकजनामा संक्रमण देखिएको छ । १३ जनाको अझै रिपार्ट आउन बाँकी छ । प्रदेशमा कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भएको छ । सुदूरपश्चिमका अधिकांस युवाहरु रोजगारका लागि भारत जाने भएकाले जोखिम बढेको छ ।