विश्व महामारीका रूपमा पैmलिएको कोरोना भाइरसका कारण पाँच दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यो भाइरसविरुद्ध लड्ने र थप संक्रमण हुन नदिने प्रमुखमध्येको एउटा विकल्प हो। लकडाउन मात्र सबैथोक होइन। न्यूनतम सरकारी सेवाप्रवाह ठप्पप्रायः छ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल बारीमै कुहिन थालेका छन् भने कालोबजारी जाग्दोछ।
लकडाउन बाध्यता हो तर योसँगै आमनागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा सरकारले आँखा चिम्लन मिल्दैन। यतिखेर न्यूनतम र केही आधारभूत विषयमा सरकार असफल देखिन्छ। पहिलो कोरोना परीक्षण, जुन सरकारले विभिन्न प्राविधिक र व्यवस्थापनगत बाध्यताका कारण गर्न सकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले व्यापक परीक्षणलाई जोड दिंँदै आएको छ। तर परीक्षण काठमाडौंको टेकुमा सीमित छ। संक्रमणको लक्षण देखिएमा वा आशंका भएमा मात्र अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षणका लागि टेकु पठाउने गर्छन्। तर अधिकांश संस्थाले कुनै बिरामी वा व्यक्तिलाई ज्वरो आयो भने पनि अस्पतालको ढोकाबाट भित्र छिर्न दिँदैनन्। ‘शंका लागेमा वा लक्षण देखापरेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानोस्’ भन्ने आग्रह सुनेका आम नागरिकलाई सरकारले जिस्काएभैंmं प्रतीत हुन्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा उपचारका लागि आएका बिरामी वा सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा फर्काउने अस्पताल वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले कारबाही गर्नुपथ्र्याे। पीपीई (सुरक्षा कवच), कीट वा अन्य उपकरण अभाव देखाउँदै बिरामी पन्छाउने हो भने परीक्षण र उपचार कहाँ गएर गर्ने ?
महामारी पैmलिंँदैछ भनेर डब्लूएचओले झन्डै तीन महिनाअघि नै सारा विश्वलाई चेतावनी दिएकै हो। नेपाल सरकार कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्दैनझैं जस्तो गरेर बस्यो। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘कोरोनाको उपचारका लागि क्वारेन्टाइनमा सरकारले राख्न सक्दैन, सबैले आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ,’भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र थिएन, सरकारले विश्व महामारीलाई हल्का रूपमा लिएको प्रतीत हुन्थ्यो। त्यही भएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, कीट र पीपीई खरिदमा सरकार उदासीन भएको प्रष्ट छ। जब मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भने निजी अस्पताल र अन्य सरकारी स्वास्थ्य निकायले ज्वरो आएका बिरामी उपचारका लागि आउनेबत्तिकै खेद्न थाले। उनीहरूलाई मन्त्री ढकालले नै प्रोत्साहित गरे। सरकारले सबै निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गरी जनस्वास्थ्यमा विचलन आउन नदिन सक्थ्यो, जसरी स्पेनले सबै निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकायलाई निजीकरण गर्यो। अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिँदा थप क्षति हुनबाट बच्न सकिन्थ्यो कि ?
लकडाउनमा सबैभन्दा बढी प्रताडित वर्ग हो— बिहान र दिउँसो काम गरेर बेलुकी पेट पाल्नुपर्ने नागरिक। यो वर्गप्रति सरकार पूरै उदासीन छ। घरभित्रै बस्नुपर्दा उनीहरूको आर्थिक जीविकोपार्जन ठप्प छ। के उनीहरू बाँच्नुपर्दैन ? यस्तै बेला हो राज्यले अभिभावकत्व लिने। तर सरकारको रवैया हेर्दा उसको ध्येय ती सीमान्त मजदुरवर्गभन्दा पनि ठूला–ठूला टाइकुनहरूलाई कसरी ब्याज मिनाह र कर छुट दिने भन्नेमै सीमित देखिन्छ। सडकमा पेट पाल्नुपर्ने श्रमिक र मजदुरको तथ्यांक नै सरकारसित छैन। लोककल्याणकारी राज्यमा नागरिकप्रति सरकारको यो रवैया क्षम्य छैन।
त्यसैगरी पूर्व घोषणा नै नगरी भएको लकडाउनले बीच बाटोमा थुप्रै स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु र नागरिक फसेका छन्। उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाई गन्तव्यमा पुर्याइदिनु सरकारको कर्तव्य हो। विदेशीलाई सरकारले उद्धार गर्न सुरु गरेको छ तर आफ्नै नागरिकलाई बेवास्ता गरेको छ। तसर्थ सरकारले लकडाउन व्यवस्थापनका लागि नगरी नहुने माथि उल्लिखित सरोकार तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र सरकारप्रति जनताको विश्वास जागृत हुन्छ र कोरोनासँगको यो लडाइँमा जित हासिल गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
