काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले केही दिनमै ब्याजदर कटौती र थप तरलता प्रवाह हुने गरी मौद्रिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम (स्टिमुलस) घोषणा गर्नसक्ने अधिकारीले बताएका छन्। कोरोना भाइसर संक्रमणपछि विश्वभर ब्याजदर कटौती गरेर लगानी तथा उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएसँगै नेपालमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई त्यस्तैखाले मौद्रिक राहत दिन दबाब परेको छ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून स्तरमा झारेको छ। शुक्रबारमात्रै रिपो दर थप ७५ आधारविन्दु घटाएर रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ४.४ प्रतिशत कायम गरेको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीमा ६.२५ प्रतिशत भएको रिपो दर त्यसयता चार पटक घटाइसकेको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी व्यवस्थाका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात पनि १ प्रतिशतविन्दु (१०० आधारविन्दु) घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। यसबाट करिब ३४ खर्ब ७० अर्ब भारु तरलता बजारमा प्रवाह हुने अनुमान छ।
यसअघि अमेरिकाले सन् २००८ पछिकै फराकिलो दरमा ब्याजदर घटाएको थियो। युरोपेली बैंक, ब्रिटेनलगायत पश्चिमा मुलुकले नीतिगत ब्याजदर कटौती गरिसकेका छन्। चीनले पनि करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा प्रवाह हुनेगरी गत साता नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यहाँ पनि ब्याजदर कटौतीबारे छलफल भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारसंस्थाले लेखेका छन्।
‘हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही सहुलियत दिने घोषणा गरिसकेका छौं’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अपनाइएका विधि नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने माग स्वभाविक रूपमा उठ्छ।’ उनले अहिले नै कस्तो नीति लिइन्छ भन्ने निश्चित नभइसकेको बताए। तर, ठूलो प्रकोपबाट गुज्रनुपरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन केही ‘स्टिमुलस’ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकबाट ऋण लिएर चलेका व्यवसायीलाई केही महिनापछिमात्रै किस्ता वा ब्याज तिर्नसक्ने सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै केही व्यवसायमा बैंकले लगानी गरेको कर्जालाई नयाँ ऋणमा रुपान्तरण गर्ने सुविधा दिने भनिएको थियो। हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। राष्ट्र बैंकले केही दिनमा यी सुविधाको कार्यान्वयनसँगै थप मौद्रिक खुकुलोपनाका योजना घोषणा गर्नसक्ने संकेत डा. भट्टले पनि गरेका छन्।
अहिलेभन्दा बढी पैसा बजारमा सजिलै जानसकोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले नीतिगत बाटोलाई मौद्रिक खुकुलोपना भनिन्छ। यसको मुख्य उपाय भनेको ब्याजदर कटौती गर्ने हो। बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मौज्दातमा कम पैसा राख, कम ब्याजमा ऋण लिग, थोरै धितोमा कर्जा देउ, भन्नेजस्ता सुविधा दिनसक्छ। यस्ता सुविधाले बजारमा तुलनात्मक रूपले सजिलै पैसा प्रवाह हुन्छ। बजारमा बढी पैसा प्रवाह भयो भने रोजगारी र उपभोग बढ्छ, त्यसकै कारण उत्पादन पनि बढ्छ भन्ने मान्यता छ। जसले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जाग्रित गराउन सघाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
