कोरोना त्रास : विपत‍्को सारथी बन्दै स्थानीय सरकार

कोरोना त्रास : विपत‍्को सारथी बन्दै स्थानीय सरकार

प्यूठान : माण्डवी गाउँपालिका ४ उदयपुरकोट सिरुवारी प्यूठानकी घनी वलीको काँधमा आफूसहित ६ जनाको परिवार पाल्ने एक्लो अभिभारा छ । बुढेसकालका सासू-ससुरा, २ छोरा र १ छोरी उनकै भरोसामा बाँचेका छन् । तीन वर्षअघि श्रीमानको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो । ३२ वर्षीया वलीलाई श्रीमानको मृत्युपछि झनै सकस पर्दै गयो ।

अहिले श्वासप्रश्वासका बिरामीले थला परेका सासू ससुरालाई हेरचाह गरिरहनुपर्छ । अरुको काम नगरी चुल्हो बल्दैन् । कहिलेकाँही छिमेकीले अ‍ैंचोपैंचो दिएर परिवारको गर्जो त टर्छ तर त्यो भरपर्दो छैन । दैनिक अरुको ज्यालादारी काम गरेर परिवार धान्दै आएकी वलीलाई कोरोनको त्रासले देश ठप्प भएपछि चिन्ताले झनै सताइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको डरभन्दा उनलाई बाँच्ने कसरी भन्नेमै पीरलो छ । एक सातादेखि उनी कामबिहीन बनेकी छिन् । वली परिवारलाई कामबिहीन बन्दा जीवन गुजार्ने पिरलोले सताएको छ । 

माण्डवी गाउँपालिकाले वलीजस्तै दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहेका गाउँलेलाई खाद्यान्न दिने निर्णय गरेपछि उनको अनुहारमा थोरै भएपनि खुसी छाएको छ । गाउँपालिकाले ज्यालादारी गरेर जिविका चलाएका, अति गरिब र अरुको आश्रयमा बाँचेकालाई प्रति घर परिवार ४० किलो चामल, ४ किलो दाल, एक किलो तेल र एक किलो नुन दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै गाउँका विपन्न परिवारमा खुसी छाएको छ । 'गाउँपालिकाले चामल दिएपछि खुसी छु,'वलीले भनिन्, 'छिमेकी र माइती घरबाट लिएको अन्न पनि सकिन थालेको छ ।' उनले काम गर्न नपाउँदा आफूलाई पीडा महशुस भइरहेको अनुभव सुनाइन् । यस्ता विपत्ती र बेलाबेला हुने बन्द हडताल गरिखानेका लागि पीडादायी बन्ने गरेको उनको अनुभव छ । 

सोही वडाकै धनचौर निवासी सुस्मा कामीले पनि गाउँपालिकाले दिएको चामल, नुनतेलले राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिइन् । जग्गाविहिन भएकी उनले अरुको घाँस दाउरा गरेर जिविका चलाउँदै आएकी छिन् । यी दुई प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । 

घरघरै खाद्यान्न सहयोग 

गाउँपालिकामा थुप्रै स्थानीय दैनिक ज्यालादारी गरेरै जिविका चलाउँछन् । यीनै नागरिकलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले कसैलाई पनि भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाभरी एक सय २५ जना व्यक्तिको पहिचान गरी दैनिक उपभोगका सामग्री दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले बताए । यसका लागि २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । 'खानै नपाएर गाउँबासीलाई मर्न दिँदैनौ,'उनले भने, 'जनताको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो  । हामी त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।'

प्यूठानकै स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई वडा अध्यक्षको सिफारिसमा चामल, नुनतेल, दाल लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री दिने तयारी गरिएको नगरप्रमुख नेत्र बहादुर रोका क्षेत्रीले बताए ।

लडकडाउनकै बेला मजदुरलाई दैनिक छाक टार्न अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मजदुरलाई सहयोगको कार्यक्रम ल्याएको छ । सम्बन्धित टोल विकास समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले खाद्यन्न सहयोग गर्ने भएको हो । 

पाल्पामा विपन्नलाई खाद्यान्न वितरण गरिँदै । 

नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुले टोल विकास संस्थामा खबर गरी वडा अध्यक्षमार्फत आउन आग्रह गरेका छन् । भाडामा बसिरहेका व्यक्तिलाई एक महिनाको घर बहाल कर छुट दिने समेत नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । लक डाउन अवधिभर नगरबासीले बुझाउनुपर्ने कर, राजश्व, महशुलमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क नलाग्ने समेत नगरपालिकाको निर्णय छ । 

जनतासँग नजिक बनेका स्थानीय सरकार विपतको बेला नागरिकको सारथी बनेर उभिएका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेदेखि धेरै अधिकार आफ्नै हातमा भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार नहुँदा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र स्रोतमा गाउँले राहत, उद्दारका लागि पर्खनुपर्दथ्यो । 
स्रोत र साधनको समेत कमी हुँदा त्यसबेला प्रभावकारी काम हुन सक्दैन्थ्यो । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको भर नपरी स्थानीय सरकार आ-आफ्नो क्षेत्रमा राहत वितरण एवं प्रकोप फैलिन नदिन लागिपरेका छन् । 

स्थानीय सरकारप्रति भरोसा 

प्यूठानका सवै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेका छन् । १५ वटा क्वारेन्टाइनमा १ सय ३५ जना व्यक्तिहरु अट्न सक्ने क्षमता जिल्लामा छ । यसले पनि नागरिकहरुलाई सरकारप्रति भरोसा जागेको छ । 'स्थानीय तह भएपछि विपतको बेला साथ पाएको अनुभूति भएको छ,' झिमरुक गाउँपालिका ४ बांगेमरोठका सामाजिक अगुवा भरतविक्रम जिसीले भने, 'स्रोत साधन परिचालनको जिम्मा आफैँमा हुँदा सहज भएको देखिएको छ ।' 

स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका ५३ वटै विद्यालयमा एक÷एक वटा क्वारेन्टाइन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिंगृमा ६ वेडको आइसोलेसन संचालन गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ६ सय ९० जनालाई विशेष निगरानीमा राखेर स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको छ ।

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले गाउँपालिका केन्द्र कमिरेचौरमा संचालन गरेको १५ बेडको अस्पतालले नागरिकलाई सहज बनाएको छ । घोराही तुलसीपुर लगायत शहरमा उपचार गर्न जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता गाउँमै पुरा भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओलीका अनुसार कोरोना लक्षित सचेतनाको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । नाकाहरुमा हेल्थ डेक्स, स्वयंसेवक परिचालन, माक्स वितरण लगायत काम गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले १८ वेडको क्वारेन्टाइन संचालन गरेको छ । 

दाङका स्थानीय तहको पहलमा तुलसीपुरदेखि लमहीसम्मको दुरीमा विभिन्न अस्पतालमा गरी ६१ बेडको आइसोलेसन बनेका छन् । भारत, अन्तर जिल्ला र स्थानीय तह जोड्ने नाकाहरुमा हेल्थ डेक्स संचालन गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कमी गरिएको छ ।

अस्थायी अस्पताल निर्माण 

कोरोनाको संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले कोरोना लक्षित अस्थायी अस्पताल नै खडा गरेको छ । वडा नम्बर १ मा रहेको पद्यपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा १ सय बेड क्षमताको अस्पताल संचालन गरिएको नगरप्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । अस्पतालमा डाक्टरसहित स्वास्थ्कर्मीको टोली खटाइएको छ । अस्पताल खडा गर्न झण्डै २० लाख रुपैयाँ लगानी भएको कार्कीले बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलमै आइसीयु, भेन्टिलेटर र २४ घण्टे एम्बुलेन्स सेवासहितको ५० बेडको आइसोलेसन अस्पताल संचालन गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले एक सय बेडको क्वारेन्टाइन र विभिन्न १६ स्थानमा फिवर क्लिनिक संचालनमा ल्याएको छ । हरियो तरकारी विक्रीका लागि केन्द्रहरु निर्धारण गरेको छ । १९ वटै वडामा दैनिक ज्यालादारी र मजदुरीको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई तात्कालिक एवं दीर्घकालिन राहतको व्यवस्था मिलाउन लागिएको उपमहानगरले जनाएको छ । 

सैनामैना नगरपालिका रुपन्देहीले बनाएको अस्थायी अस्पताल ।तस्बिर : केशर रोका

दाङको राप्ती गाउँपालिका र कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरी माक्स वितरण गरेका छन् । विजयनगरले ५ हजार र राप्तीले चार हजार थान माक्स वितरण गरिएको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र संभावित जोखिमका क्षेत्रका नागरिकलाई वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले दुई स्थानमा गरी २५ बेडको क्वारेन्टाइन संचालन गरेको छ । 

कोरोना विपत कोष खडा

कोरोनाको संभावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही स्थानीय तहहरुले विपत् कोष नै खडा गरेका छन् । दाङको लमही नगरपालिकाले ५० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको छ । कोरोनाको प्रभावित व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त कोष स्थापना गरिएको नगरप्रमुख कुल बहादुर केसीले बताए । कोषमा नगरप्रमुख केसीले ३५ हजार, उपप्रमुख देवका बेलबासेले ३० हजार र सवै वडा अध्यक्षहरुले २५÷२५ हजार जम्मा गरेका छन् । 

भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषको रकम नगरक्षेत्रका विभिन्न योजनाबाट हुने बचतबाट व्यवस्थापन गरिने उपमेयर उमा काफ्लेले जानकारी गराइन् । कोषमा नगरप्रमुख हरी अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा २१ हजार, उपप्रमुख काफ्लेले १५ हजार र सवै वडा अध्यक्षले 10-10 हजार रुपैयाँ संकलन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी गराए ।

राप्ती गाउँपालिका मसुरिया दाङको विपत कोषमा दश लाख रुपैयाँ राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी गराए । 'कोरोनाको जोखिम भएमा कोषको रकम प्रयोग गरिन्छ,' उनले भने, 'सकभर गाउँबासीलाई केही नहोस् भन्नका लागि सतर्कता अपनाएका छौ ।' उनले उक्त कोषलाई बढाउदै लैजाने योजना रहेको समेत सुनाए । 

एम्बुलेन्सलगायत सेवाको अभाव नहोस् भन्नका लागि गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाको २, ३ र ४ नम्बर वडाले कोरोना विपत् कोष स्थापना गरेका छन् । तीनवटै वडाले जनही २५÷२५ हजार रुपैयाँका दरले कोषमा रकम राखेका छन् भने उक्त कोषमा उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत रकम जम्मा गरेर स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काम गर्ने इच्छा शक्ति भएमा स्रोत र साधनको अभाव नहुने प्यूठान नगरपालिका मेयर अर्जुन कुमार कक्षपतीले प्रतिक्रिया दिए । 'विपतको बेला काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो,' उनले भने,'‘स्थानीय सरकारका कामलाई जनताले पनि साथ दिनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.