कोरोना त्रास : विपत्को सारथी बन्दै स्थानीय सरकार
प्यूठान : माण्डवी गाउँपालिका ४ उदयपुरकोट सिरुवारी प्यूठानकी घनी वलीको काँधमा आफूसहित ६ जनाको परिवार पाल्ने एक्लो अभिभारा छ । बुढेसकालका सासू-ससुरा, २ छोरा र १ छोरी उनकै भरोसामा बाँचेका छन् । तीन वर्षअघि श्रीमानको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो । ३२ वर्षीया वलीलाई श्रीमानको मृत्युपछि झनै सकस पर्दै गयो ।
अहिले श्वासप्रश्वासका बिरामीले थला परेका सासू ससुरालाई हेरचाह गरिरहनुपर्छ । अरुको काम नगरी चुल्हो बल्दैन् । कहिलेकाँही छिमेकीले अैंचोपैंचो दिएर परिवारको गर्जो त टर्छ तर त्यो भरपर्दो छैन । दैनिक अरुको ज्यालादारी काम गरेर परिवार धान्दै आएकी वलीलाई कोरोनको त्रासले देश ठप्प भएपछि चिन्ताले झनै सताइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको डरभन्दा उनलाई बाँच्ने कसरी भन्नेमै पीरलो छ । एक सातादेखि उनी कामबिहीन बनेकी छिन् । वली परिवारलाई कामबिहीन बन्दा जीवन गुजार्ने पिरलोले सताएको छ ।
माण्डवी गाउँपालिकाले वलीजस्तै दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहेका गाउँलेलाई खाद्यान्न दिने निर्णय गरेपछि उनको अनुहारमा थोरै भएपनि खुसी छाएको छ । गाउँपालिकाले ज्यालादारी गरेर जिविका चलाएका, अति गरिब र अरुको आश्रयमा बाँचेकालाई प्रति घर परिवार ४० किलो चामल, ४ किलो दाल, एक किलो तेल र एक किलो नुन दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै गाउँका विपन्न परिवारमा खुसी छाएको छ । 'गाउँपालिकाले चामल दिएपछि खुसी छु,'वलीले भनिन्, 'छिमेकी र माइती घरबाट लिएको अन्न पनि सकिन थालेको छ ।' उनले काम गर्न नपाउँदा आफूलाई पीडा महशुस भइरहेको अनुभव सुनाइन् । यस्ता विपत्ती र बेलाबेला हुने बन्द हडताल गरिखानेका लागि पीडादायी बन्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
सोही वडाकै धनचौर निवासी सुस्मा कामीले पनि गाउँपालिकाले दिएको चामल, नुनतेलले राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिइन् । जग्गाविहिन भएकी उनले अरुको घाँस दाउरा गरेर जिविका चलाउँदै आएकी छिन् । यी दुई प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् ।
घरघरै खाद्यान्न सहयोग
गाउँपालिकामा थुप्रै स्थानीय दैनिक ज्यालादारी गरेरै जिविका चलाउँछन् । यीनै नागरिकलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले कसैलाई पनि भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाभरी एक सय २५ जना व्यक्तिको पहिचान गरी दैनिक उपभोगका सामग्री दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले बताए । यसका लागि २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । 'खानै नपाएर गाउँबासीलाई मर्न दिँदैनौ,'उनले भने, 'जनताको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । हामी त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।'
प्यूठानकै स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई वडा अध्यक्षको सिफारिसमा चामल, नुनतेल, दाल लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री दिने तयारी गरिएको नगरप्रमुख नेत्र बहादुर रोका क्षेत्रीले बताए ।
लडकडाउनकै बेला मजदुरलाई दैनिक छाक टार्न अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मजदुरलाई सहयोगको कार्यक्रम ल्याएको छ । सम्बन्धित टोल विकास समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले खाद्यन्न सहयोग गर्ने भएको हो ।
पाल्पामा विपन्नलाई खाद्यान्न वितरण गरिँदै ।
नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुले टोल विकास संस्थामा खबर गरी वडा अध्यक्षमार्फत आउन आग्रह गरेका छन् । भाडामा बसिरहेका व्यक्तिलाई एक महिनाको घर बहाल कर छुट दिने समेत नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । लक डाउन अवधिभर नगरबासीले बुझाउनुपर्ने कर, राजश्व, महशुलमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क नलाग्ने समेत नगरपालिकाको निर्णय छ ।
जनतासँग नजिक बनेका स्थानीय सरकार विपतको बेला नागरिकको सारथी बनेर उभिएका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेदेखि धेरै अधिकार आफ्नै हातमा भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार नहुँदा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र स्रोतमा गाउँले राहत, उद्दारका लागि पर्खनुपर्दथ्यो ।
स्रोत र साधनको समेत कमी हुँदा त्यसबेला प्रभावकारी काम हुन सक्दैन्थ्यो । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको भर नपरी स्थानीय सरकार आ-आफ्नो क्षेत्रमा राहत वितरण एवं प्रकोप फैलिन नदिन लागिपरेका छन् ।
स्थानीय सरकारप्रति भरोसा
प्यूठानका सवै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेका छन् । १५ वटा क्वारेन्टाइनमा १ सय ३५ जना व्यक्तिहरु अट्न सक्ने क्षमता जिल्लामा छ । यसले पनि नागरिकहरुलाई सरकारप्रति भरोसा जागेको छ । 'स्थानीय तह भएपछि विपतको बेला साथ पाएको अनुभूति भएको छ,' झिमरुक गाउँपालिका ४ बांगेमरोठका सामाजिक अगुवा भरतविक्रम जिसीले भने, 'स्रोत साधन परिचालनको जिम्मा आफैँमा हुँदा सहज भएको देखिएको छ ।'
स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका ५३ वटै विद्यालयमा एक÷एक वटा क्वारेन्टाइन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिंगृमा ६ वेडको आइसोलेसन संचालन गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ६ सय ९० जनालाई विशेष निगरानीमा राखेर स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको छ ।
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले गाउँपालिका केन्द्र कमिरेचौरमा संचालन गरेको १५ बेडको अस्पतालले नागरिकलाई सहज बनाएको छ । घोराही तुलसीपुर लगायत शहरमा उपचार गर्न जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता गाउँमै पुरा भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओलीका अनुसार कोरोना लक्षित सचेतनाको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । नाकाहरुमा हेल्थ डेक्स, स्वयंसेवक परिचालन, माक्स वितरण लगायत काम गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले १८ वेडको क्वारेन्टाइन संचालन गरेको छ ।
दाङका स्थानीय तहको पहलमा तुलसीपुरदेखि लमहीसम्मको दुरीमा विभिन्न अस्पतालमा गरी ६१ बेडको आइसोलेसन बनेका छन् । भारत, अन्तर जिल्ला र स्थानीय तह जोड्ने नाकाहरुमा हेल्थ डेक्स संचालन गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कमी गरिएको छ ।
अस्थायी अस्पताल निर्माण
कोरोनाको संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले कोरोना लक्षित अस्थायी अस्पताल नै खडा गरेको छ । वडा नम्बर १ मा रहेको पद्यपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा १ सय बेड क्षमताको अस्पताल संचालन गरिएको नगरप्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । अस्पतालमा डाक्टरसहित स्वास्थ्कर्मीको टोली खटाइएको छ । अस्पताल खडा गर्न झण्डै २० लाख रुपैयाँ लगानी भएको कार्कीले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलमै आइसीयु, भेन्टिलेटर र २४ घण्टे एम्बुलेन्स सेवासहितको ५० बेडको आइसोलेसन अस्पताल संचालन गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले एक सय बेडको क्वारेन्टाइन र विभिन्न १६ स्थानमा फिवर क्लिनिक संचालनमा ल्याएको छ । हरियो तरकारी विक्रीका लागि केन्द्रहरु निर्धारण गरेको छ । १९ वटै वडामा दैनिक ज्यालादारी र मजदुरीको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई तात्कालिक एवं दीर्घकालिन राहतको व्यवस्था मिलाउन लागिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
सैनामैना नगरपालिका रुपन्देहीले बनाएको अस्थायी अस्पताल ।तस्बिर : केशर रोका
दाङको राप्ती गाउँपालिका र कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरी माक्स वितरण गरेका छन् । विजयनगरले ५ हजार र राप्तीले चार हजार थान माक्स वितरण गरिएको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र संभावित जोखिमका क्षेत्रका नागरिकलाई वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले दुई स्थानमा गरी २५ बेडको क्वारेन्टाइन संचालन गरेको छ ।
कोरोना विपत कोष खडा
कोरोनाको संभावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही स्थानीय तहहरुले विपत् कोष नै खडा गरेका छन् । दाङको लमही नगरपालिकाले ५० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको छ । कोरोनाको प्रभावित व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त कोष स्थापना गरिएको नगरप्रमुख कुल बहादुर केसीले बताए । कोषमा नगरप्रमुख केसीले ३५ हजार, उपप्रमुख देवका बेलबासेले ३० हजार र सवै वडा अध्यक्षहरुले २५÷२५ हजार जम्मा गरेका छन् ।
भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषको रकम नगरक्षेत्रका विभिन्न योजनाबाट हुने बचतबाट व्यवस्थापन गरिने उपमेयर उमा काफ्लेले जानकारी गराइन् । कोषमा नगरप्रमुख हरी अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा २१ हजार, उपप्रमुख काफ्लेले १५ हजार र सवै वडा अध्यक्षले 10-10 हजार रुपैयाँ संकलन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी गराए ।
राप्ती गाउँपालिका मसुरिया दाङको विपत कोषमा दश लाख रुपैयाँ राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी गराए । 'कोरोनाको जोखिम भएमा कोषको रकम प्रयोग गरिन्छ,' उनले भने, 'सकभर गाउँबासीलाई केही नहोस् भन्नका लागि सतर्कता अपनाएका छौ ।' उनले उक्त कोषलाई बढाउदै लैजाने योजना रहेको समेत सुनाए ।
एम्बुलेन्सलगायत सेवाको अभाव नहोस् भन्नका लागि गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाको २, ३ र ४ नम्बर वडाले कोरोना विपत् कोष स्थापना गरेका छन् । तीनवटै वडाले जनही २५÷२५ हजार रुपैयाँका दरले कोषमा रकम राखेका छन् भने उक्त कोषमा उद्योगी, व्यवसायीलाई समेत रकम जम्मा गरेर स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काम गर्ने इच्छा शक्ति भएमा स्रोत र साधनको अभाव नहुने प्यूठान नगरपालिका मेयर अर्जुन कुमार कक्षपतीले प्रतिक्रिया दिए । 'विपतको बेला काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो,' उनले भने,'‘स्थानीय सरकारका कामलाई जनताले पनि साथ दिनुपर्छ ।